नाशिक : प्रतिनिधी
राज्यातील १५ महापालिका , २५ जिल्हा परिषदा व २८३ पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची मुदत मागील महिन्यात संपुष्टात आली . राज्य सरकारने या सर्व स्थानिक संस्थांवर प्रशासकांची नेमणूक करून निवडणुका लांबणीवर टाकल्या आहेत . दरम्यान , पालिका निवडणुकीवर ओबीसी आरक्षण व प्रभाग पद्धतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांची एकत्रित आज ( दि . २५ )
सुनावणी आज होणार असल्याने यासंदर्भात काय निर्णय होतो , याकडे सर्वांची नजर लागली आहे.
ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य शासनाने निवडणुका पुढे ढकलल्या . मात्र , या निवडणुकांसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून तयारीत असलेल्या इच्छुकांना मोठा धक्का बसला . महापालिकांच्या प्रारूप
प्रभागरचना यापूर्वीच जाहीर करण्यात आल्या असून , जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट व गणरचनेचा आढावा राज्य आयोगाला सादर करण्यात आलेला आहे . महापालिका सदस्य प्रभागरचनेला देखील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे . त्यातूनच महापालिकेच्या यापूर्वीची प्रारूप प्रभागरचना रदबादल ठरविण्यात आली आहे . आरक्षणाची सुनावणी आज होणार असल्याने यासंदर्भात काय निर्णय होतो.याकडे सर्वांची नजर लागली आहे.निवडणुका कधी होतील याची प्रचंड उत्सुकता साऱ्यांनाच लागलेली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे नजर आहे.ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतर यासंदर्भात
राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयावर अपील दाखल केले आहे . त्यावर दोन वेळेस सुनावणी होऊन न्यायालयाने ओबीसींची लोकसंख्या ठरवून देण्यासाठी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे . न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग गठित केला असून , त्या माध्यमातून सन १ ९ ६० ते २०१९ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची माहिती मागवली आहे . याबाबत माहिती संकलित करण्यात आली असून,त्याबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.त्यामुळे आज होणारी सुनावणी महत्त्वाची मानली जात आहे.तसेच न्यायालयात सुनावणी काय देणार याकडे लक्ष लागले आहे.