दुधातील भेसळप्रकरणी 14 जणांवर गुन्हे
मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
आजवर अन्नात भेसळ करणार्‍यांवर सामान्य कायद्याखाली गुन्हे दाखल होत, दंड होई आणि काही दिवसांत ते जामिनावर सुटत. आता हे चित्र बदलणार आहे, कारण महाराष्ट्र सरकारने भेसळखोरांना थेट संघटित गुन्हेगार म्हणून वागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट घोषणा केली की, अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणार्‍यांविरुद्ध आता महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा म्हणजेच मकोका अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल. राज्यातील अन्नसुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी तपासणी मोहिमाही अधिक व्यापक करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. शिवसेना आमदार डॉ. मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ बोलत होते.
मकोका म्हणजे नक्की काय, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा हा 1999 साली संमत झाला. हा देशातील संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी राज्य स्तरावर केलेला पहिला कठोर कायदा आहे. यात पाळत ठेवण्याचे विशेष अधिकार, शिथिल पुराव्याचे नियम आणि मृत्युदंडापर्यंतच्या कठोर शिक्षेच्या तरतुदी आहेत. सर्वसाधारण गुन्ह्यात पोलिसांनी घेतलेला जबाब न्यायालयात ग्राह्य धरला जात नाही. मात्र, मकोकाखाली सुपरिटेंडेंट दर्जाच्या अधिकार्‍यासमोर दिलेला जबाब पुरावा म्हणून चालतो. थोडक्यात, मकोका लागला म्हणजे जामीन मिळणे कठीण, तपास कडक आणि शिक्षा असेल.
वसई आणि अंधेरी परिसरात अन्न व औषध प्रशासनाने टाकलेल्या छाप्यात दुधातील भेसळ प्रकरणी 14 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यापैकी चार जणांना तडीपार करण्याची कार्यवाहीही सुरू आहे. मुंबईसह मोठ्या शहरांत बाहेरून येणार्‍या दूध पुरवठ्यावर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे. राज्यभरात आतापर्यंत झालेल्या कारवायांमध्ये तब्बल 450 रूपये कोटींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून 10 हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र हे प्रमाण अपुरे असल्याची जाणीव सरकारला आहे, म्हणूनच आता मकोकाचा बडगा उगारण्यात येत आहे. गुटखा, तंबाखूजन्य उत्पादने आणि घातक पदार्थांच्या विक्रीविरोधातही सरकार आक्रमक पवित्रा घेत आहे.
Counterfeiters beware, live now Makoka : Zirwal