विद्यार्थ्यांना दिलासा; गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना मात्र सवलतीचा लाभ नाही
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या ‘नीट’ परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात आंदोलन करणार्या विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा दिलासा दिला आहे. या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले प्रथम माहिती अहवाल अर्थात एफआयआर (गुन्हे) मागे घेण्याची किंवा ते बंद करण्याची परवानगी न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना दिली आहे. यामुळे देशभरात न्याय मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना कायदेशीर कचाट्यातून मुक्तता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणार्या सामान्य विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यास केंद्र सरकार अनुकूल आहे. मात्र, ज्या व्यक्तींची किंवा आंदोलकांची पार्श्वभूमी गंभीर आणि अघोरी गुन्ह्यांची आहे, त्यांच्यावरील एफआयआर कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतले जाणार नाहीत. अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना या सवलतीचा कोणताही लाभ दिला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारने न्यायालयात
मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ या शब्दाचा नेमका अर्थही स्पष्ट केला. न्यायालयाने नमूद केले की, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी या अटीचा संदर्भ केवळ अत्यंत गंभीर आणि अमानुष स्वरूपाच्या गुन्ह्यांशी मर्यादित राहील. केवळ लोकशाही मार्गाने आपला हक्क मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या सामान्य विद्यार्थ्यांचे भवितव्य या एफआयआरमुळे धोक्यात येऊ नये आणि त्यांच्या करिअरवर कोणताही डाग लागू नये, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Court allows withdrawal of cases against NEET protesters