– अ‍ॅड.एन.एम. राठोड
न्याय म्हणजे केवळ न्यायालयाने दिलेला निकाल नव्हे, तर अन्याय सहन करणार्‍या व्यक्तीला पुन्हा सन्मानाने उभे राहण्याची मिळालेली संधी होय. न्याय म्हणजे केवळ कायद्याच्या चौकटीत दिलेला निर्णय नव्हे, तर एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यातील अनिश्चितता संपवून तिला सुरक्षितपणे, स्वाभिमानाने आणि शांततेने जगता येण्याची निर्माण झालेली परिस्थिती होय. म्हणूनच न्यायाकडे केवळ कायदेशीर प्रक्रिया म्हणून न पाहता, तो मानवी प्रतिष्ठा आणि जगण्याच्या अधिकाराशी जोडून पाहण्याची गरज आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा आणि जीवन व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. न्यायालये हे अधिकार संरक्षित करण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहेत. मात्र, जेव्हा एखादा खटला वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतो, तेव्हा एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो- न्याय मिळण्याची वाट पाहताना एखाद्या व्यक्तीचे आयुष्यच संघर्षात अडकून पडले, तर त्या प्रतीक्षेची किंमत कोण मोजणार? न्यायालयात दाखल होणारी प्रत्येक फाइल ही केवळ कागदपत्रांचा संच नसते. त्या फाइलच्या मागे कोणाचे तरी आयुष्य असते, कोणाचे तरी स्वप्न असते, एखाद्या कुटुंबाची वेदना असते आणि न्याय मिळेल या आशेवर जगणारी व्यक्ती असते.
काही खटले अनेक वर्षे सुरू राहतात. प्रत्येक सुनावणीपूर्वी मनात एक अपेक्षा निर्माण होते. कदाचित यावेळी प्रश्न सुटेल, कदाचित आता सत्य समोर येईल, कदाचित पुढील तारीख घ्यावी लागणार नाही, अशी आशा व्यक्तीच्या मनात असते; परंतु पुन्हा सुनावणी पुढे ढकलली गेली, की तीच व्यक्ती नव्या प्रतीक्षेला सामोरी जाते. या प्रतीक्षेचा परिणाम केवळ वेळेवर होत नाही. त्याचा आर्थिक परिस्थितीवर, मानसिक स्वास्थ्यावर, कौटुंबिक संबंधांवर आणि सामाजिक प्रतिष्ठेवरही परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयीन प्रकरणाची तारीख पुढे जाते, पण त्या प्रकरणाशी जोडलेल्या माणसाच्या आयुष्यातील दिवस पुन्हा मिळत नाहीत.
ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन न्यायदानातील विलंबाचा प्रश्न अधिक गांभीर्याने हाताळण्याची आवश्यकता आहे. न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे केवळ वेळेचा अपव्यय नव्हे! वेळ हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील सर्वांत मौल्यवान घटक आहे. गेलेले वर्षं परत आणता येत नाही, गमावलेली संधी नेहमीच पुन्हा मिळते असे नाही आणि मानसिक तणावातून गेलेला काळही सहज भरून निघत नाही. एखादी व्यक्ती न्यायालयात न्यायासाठी उभी असताना तिचे इतर आयुष्यही सुरू असते. तिला कुटुंब सांभाळायचे असते, आर्थिक जबाबदार्‍या पार पाडायच्या असतात, मुलांच्या भविष्याची काळजी घ्यायची असते आणि स्वतःचे मानसिक स्वास्थ्य जपायचे असते. मात्र, दीर्घकाळ चालणार्‍या खटल्यामुळे तिच्या आयुष्याचा मोठा भाग कायदेशीर संघर्षात खर्च होऊ शकतो. काही वेळा खटला संपण्यापूर्वीच परिस्थिती बदलून गेलेली असते. ज्या न्यायासाठी संघर्ष सुरू झाला, तो न्याय मिळेपर्यंत संबंधित व्यक्तीचे आयुष्य अनेक प्रकारे बदललेले असते.
म्हणूनच न्यायदानात केवळ योग्य निर्णय महत्त्वाचा नाही, तर तो अनावश्यक विलंब न होता मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अर्थात, न्याय लवकर देण्याच्या प्रयत्नात पुराव्यांची तपासणी, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा अधिकार आणि निष्पक्ष सुनावणी यांच्याशी तडजोड होता कामा नये. न्याय जलद हवा, पण घाईघाईत नव्हे; न्याय अचूक हवा, पण अनावश्यक विलंबाशिवाय! न्यायालयीन संघर्षाचा सर्वांत वेदनादायक पैलू म्हणजे अनिश्चिततेत जगण्याची वेळ येणे. एखाद्या व्यक्तीला तिच्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी न्यायालयात जावे लागते. परंतु न्यायाची प्रक्रिया लांबत गेली, तर तिला मूळ प्रश्नाबरोबरच अनेक अतिरिक्त अडचणींचाही सामना करावा लागू शकतो. न्यायालयात व्यक्तीचा खटला चालतो, पण न्यायाच्या प्रतीक्षेत तिच्या संपूर्ण आयुष्याची परीक्षा सुरू असते.
तारीख पे तारीख : प्रश्न केवळ न्यायालयाचा नाही, संपूर्ण व्यवस्थेचा! न्यायालयीन विलंबाबद्दल चर्चा करताना केवळ न्यायालयांना दोष देणे योग्य ठरणार नाही. न्यायव्यवस्थेवरील प्रकरणांचा वाढता भार, न्यायाधीशांची रिक्त पदे, पुरावे गोळा करण्यातील अडचणी, तपासातील विलंब, वारंवार मागितल्या जाणार्‍या तहकुबी आणि प्रक्रियात्मक गुंतागुंत अशा अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. मात्र, कारणे अनेक असली तरी त्यातून निर्माण होणार्‍या समस्येकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, प्रकरणांचे योग्य व्यवस्थापन करणे, अनावश्यक तहकुबींवर नियंत्रण ठेवणे, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे आणि पात्र प्रकरणांमध्ये मध्यस्थीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक प्रकरणात विलंब का होतो, तो कमी करण्यासाठी काय करता येईल आणि पक्षकारांना त्यांच्या प्रकरणाची माहिती सहज कशी मिळेल, याचाही विचार व्हायला हवा. न्यायव्यवस्थेचा सन्मान राखणे आणि तिच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी करणे या परस्परविरोधी गोष्टी नाहीत. उलट न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत.
कायद्याचा अधिकार असावा, पण न्यायासाठीचा संघर्ष शिक्षा ठरू नये! प्रत्येक नागरिकाला अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे; परंतु न्याय मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया इतकी दीर्घ, खर्चिक किंवा गुंतागुंतीची ठरू नये की सामान्य माणसालाच आपल्या अधिकारांसाठी लढणे अशक्य वाटावे. न्याय हा केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीचा विशेषाधिकार नाही. तो प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. गरजू व्यक्तींना मोफत कायदेशीर मदत, प्रक्रियेबाबत योग्य मार्गदर्शन, प्रकरणांची पारदर्शक माहिती आणि सुनावणीचे प्रभावी नियोजन या बाबी न्याय सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्याचबरोबर न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर होऊ नये आणि कोणत्याही व्यक्तीला खोट्या आरोपांमुळे किंवा अनावश्यक कायदेशीर संघर्षामुळे त्रास सहन करावा लागू नये, यासाठीही योग्य कायदेशीर उपाय प्रभावीपणे राबवले पाहिजेत.
न्याय मिळवण्याचा अधिकार आणि न्याय्य प्रक्रिया या दोन्हींचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. समाजानेही न्यायाकडे मानवी दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे! न्यायालयात एखादे प्रकरण सुरू आहे, एवढ्याच कारणावरून संबंधित व्यक्तीबद्दल निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. आरोप म्हणजे दोष सिद्ध होणे नव्हे आणि न्यायालयात जाणे म्हणजे एखाद्याचे अपयशही नव्हे. प्रत्येक व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याचा आणि कायद्यानुसार न्याय मिळवण्याचा अधिकार आहे.
समारोप : न्याय मिळाला पाहिजे, पण तो मिळेपर्यंत आयुष्य थांबता कामा नये!
न्यायालयाचा निकाल एखाद्या वादाचा कायदेशीर शेवट करू शकतो; परंतु त्या वादामुळे झालेल्या मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिणामांची भरपाई प्रत्येक वेळी निकालातून होईलच असे नाही. म्हणूनच न्यायदानाच्या प्रक्रियेत वेळेचे महत्त्व ओळखणे ही केवळ प्रशासकीय गरज नाही, तर मानवी संवेदनशीलतेचीही कसोटी आहे. न्यायव्यवस्था सक्षम असावी, निष्पक्ष असावी आणि प्रत्येक नागरिकाला तिच्यावर विश्वास ठेवता यावा. त्याचवेळी न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या व्यक्तीला अनिश्चिततेत वर्षानुवर्षे जगण्याची वेळ शक्य तितकी कमी झाली पाहिजे.
न्याय हा केवळ निकालाचा विषय नाही; तो माणसाच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा प्रश्न आहे. न्यायाच्या प्रतीक्षेत आयुष्य हरवू नये, हीच न्यायव्यवस्थेकडून समाजाची अपेक्षा आहे!
Date Pay Date