ठेकेदार, मदतनीस करताहेत विविध अडचणींचा सामना
निफाड : तालुका प्रतिनिधी
शालेय पोषण आहार शिजविणार्या ठेकेदार आणि मदतनिसांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानातून सुरू असलेल्या या योजनेचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. तुटपुंजे मानधन आणि अधिक जोखमीचे काम. त्यात गॅससाठी करावी लागणारी धावाधाव बघता या योजनेचे स्वयंपाकी व मदतनीस त्रस्त झाले आहेत. शासनाने मानधनासह भाजीपाला इंधन, पूरक आहार बिल यांच्यात वाढ करावी, अशी मागणी स्वयंपाकी व मदतनीस यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली.
निफाड तालुक्यात पोषण आहार शिजवून देणार्या 295 शाळा असून, त्यासाठी 295 ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 435 मदतनिसांची नेमणूक करण्यात आल्याने तालुक्यात यासाठी 730 कर्मचारी कार्यरत आहेत. या स्वयंपाकी आणि मदतनिसांंना प्रतिमहिना अवघे 2500 रुपये मानधन दिले जाते. सदर बिल जमा होऊनदेखील माहिनोमहिने वाट पाहावी लागते. पोषण आहार शिजविण्यासाठी लागणारा भाजीपाला, गॅस सिलिंडर भरण्यासाठी लागणारे पैसे, पूरक आहार खरेदी करण्यासाठी उधारउसनवारी करावी लागते. त्यामुळे शासन स्तरावरून येणारे इंधन भाजीपाला बिल सबंधित ठेकेदाराला वेळेवर मिळाले पाहिजे, यासाठी पंचायत समिती स्तरावरून हे बिल संबंधित ठेकेदाराच्या बँक खाती जमा करावे, अशी मागणी ठेकेदार करीत आहेत,
निफाड तालुक्यातील शालेय पोषण आहार ठेकेदार आणि मदतनीस यांचे मार्च 2026 पर्यंतचे मानधन आणि इंधन भाजीपाला बिल अदा करण्यात आले आहे. एप्रिल महिन्याचे बिल अनुदान आल्यानंतर त्वरित वाटप करण्यात येईल.
– प्रशांत गायकवाड, अधीक्षक,
शालेय पोषण आहार, निफाड पंचायत समितीशालेय पोषण आहार शिजवून देण्याचे बिल कधीच वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे आम्हाला उधार-उसनवार करून भाजीपाला पूरक आहार खरेदी करावा लागतो. शासनाने या कर्मचार्यांचे पैसे वेळेवर त्यांच्या बँक खाती जमा करावेत. आहार शिजवण्यासाठी लागणारे गॅस सिलिंडर वेळीच उपलब्ध करून द्यावे.
– सुदाम पावडे, पोषण आहार शिजविणारे ठेकेदार, कोळगाव
Delay in school nutrition subsidy