– प्रा. डॉ. सुधीर अग्रवाल
भारतीय लोकशाहीचा गाभा हा केवळ निवडणुकांच्या नियमित आयोजनावर नव्हे, तर त्या निवडणुका घेणार्‍या घटनात्मक यंत्रणेच्या निखळ पारदर्शकतेवर आणि स्वायत्ततेवर आधारलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 अन्वये निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. देशातील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे संचालन, दिशादर्शन आणि नियंत्रण करण्याची सर्वोच्च जबाबदारी या स्वायत्त संस्थेवर सोपवण्यात आली आहे. राज्यघटनेच्या कलम 324(2) नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे केली जाईल असे नमूद करतानाच, ही प्रक्रिया संसदेने भविष्यात केलेल्या कायद्याच्या अधीन असेल अशी महत्त्वाची अटही घटनाकारांनी घालून दिली होती.
स्वातंत्र्यानंतर तब्बल सात दशकांहून अधिक काळ कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाने या पदांच्या निवडीसाठी संसदेत स्वतंत्र कायदा करण्याची आवश्यकता मानली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष व्यवहारात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार आणि केंद्र सरकारच्या राजकीय मर्जीनुसारच राष्ट्रपतींकडून या नियुक्त्या केल्या जात राहिल्या, ज्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर वेळोवेळी संशयाचे सावट निर्माण झाले. या प्रदीर्घ घटनात्मक पोकळीवर 2 मार्च 2023 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निकाल दिला. अनूप बरनवाल विरुद्ध केंद्र सरकार या गाजलेल्या खटल्यात न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमुखाने स्पष्ट केले की, लोकशाहीत निवडणूक आयोग हा कार्यकारी मंडळाच्या प्रभावापासून पूर्णपणे मुक्त असायला हवा. संसदेने स्वतंत्र कायदा करेपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांच्या त्रिसदस्यीय निवड समितीच्या शिफारशीनुसारच केली जाईल, असा ठाम आदेश न्यायालयाने जारी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय अंतरिम स्वरूपाचा असल्याने केंद्र सरकारने संसदेतील बहुमताच्या जोरावर डिसेंबर 2023 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 मंजूर करून घेतला. या नव्या कायद्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2 मार्च 2023 च्या निकालातील समतोल रचनेला सुरुंग लावला. कायद्यातील नव्या तरतुदींनुसार, पहिल्या टप्प्यात केंद्रीय कायदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शोध समिती पाच नावांची शिफारस करेल आणि दुसर्‍या टप्प्यात पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती अंतिम निर्णय घेईल, अशी रचना करण्यात आली. मात्र, या निवड समितीतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना पूर्णपणे वगळून त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी
नामनिर्देशित केलेल्या एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला. यामुळे पंतप्रधान, एक केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते अशी रचना तयार होऊन सत्ताधारी पक्षाकडे 2:1 असे कायमस्वरूपी आणि निर्णायक बहुमत प्रस्थापित झाले. निष्पक्षतेचे घटनात्मक तत्त्व पायदळी तुडवल्याचा आरोप करत विरोधकांनी आणि नागरी हक्क कार्यकर्त्यांनी या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मार्च 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या वैधतेवर विचार करण्याचे मान्य केले; परंतु संसदेने बहुमताने मंजूर केलेल्या कायद्याला अंतिम निकालापूर्वी थेट स्थगिती देण्यास नकार दिला. याच कायदेशीर चौकटीतून ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीरसिंग संधू यांची केंद्रीय निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली, ज्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेभोवती संशयाचे वातावरण अधिकच गहिरे बनले.
संस्थात्मक पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेवर निर्माण झालेल्या याच अविश्वासातून 10 ऑक्टोबर रोजी राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे नागरी हक्क संघटना, सीजेपी (कॉक्रोच जनता पार्टी) आणि विविध विरोधी राजकीय गटांनी मोठ्या निषेध आंदोलनाची हाक दिली. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आग्रही मागणी करत, ईव्हीएम यंत्रांची विश्वासार्हता, व्हीव्हीपॅट पावत्यांची 100 टक्के पडताळणी आणि मतदार याद्यांमधील कथित त्रुटींवर आंदोलकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले. जेव्हा घटनात्मक पातळीवर उत्तरदायित्वाचे मार्ग संकुचित होतात, तेव्हा असंतोष रस्त्यावर उतरणे लोकशाही परंपरेला धरून असले, तरी 10 ऑक्टोबरच्या या आंदोलनाने भारतीय लोकशाहीतील जनआंदोलनांच्या मर्यादाही चव्हाट्यावर आणल्या. जंतरमंतरवर दाखल झालेल्या अनेक सामान्य आंदोलकांना स्वतंत्र पत्रकारांनी प्रश्न विचारले असता, आपण नेमके कशासाठी आलो आहोत, ज्ञानेश कुमार कोण आहेत किंवा निवडणूक कायद्यातील नेमका आक्षेप काय आहे, याची प्राथमिक माहितीही त्यांच्याकडे नव्हती. कार्यकर्त्यांना वैचारिकदृष्ट्या सजग न करता केवळ संख्याबळ दाखवण्यासाठी गर्दी जमवण्याच्या या प्रवृत्तीमुळे आंदोलनाची मूळ नैतिक आणि बौद्धिक ताकद बोथट झाली. जेव्हा आंदोलने केवळ डोकी मोजण्यापुरती उरतात, तेव्हा सत्ताधारी घटकांना अशा चळवळींना राजकीय प्रेरणेने चालवलेले पोकळ कारस्थान ठरवून सहजपणे बाजूला सारण्याची संधी मिळते. या संपूर्ण घटनाक्रमाचा चौथा आणि अत्यंत घातक पैलू म्हणजे डिजिटल माध्यमांमधील सनसनाटी पत्रकारिता आणि सोशल मीडियावरील अल्गोरिदमचा खेळ होय. 10 ऑक्टोबरच्या जंतरमंतर आंदोलनाचे भांडवल करत यूट्यूब, फेसबुक आणि व्हॉट्सपवर खोट्या आणि विकृत माहितीचा महापूर आला. सीजेपी आंदोलनामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील 57 मेट्रो स्थानके बंद करण्याचा आदेश फेटाळला, सरन्यायाधीशांनी सरकारला झापले किंवा रेल्वेगाड्या रद्द करण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली अशा प्रकारची भडक, बनावट आणि अतिशयोक्तीपूर्ण शीर्षके केवळ व्ह्यूज मिळवण्यासाठी पसरवली गेली. प्रत्यक्षात दिल्ली पोलिसांनी कायदा व सुरक्षेसाठी जंतरमंतर परिसरातील मोजकी स्थानके तात्पुरती बंद केली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने असा कोणताही आदेश दिलेला नव्हता, तरीही जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी खोटी न्यायालयीन वृत्ते बिनदिक्कतपणे चालवली गेली. त्याच वेळी आंदोलनातील काही अज्ञानी आंदोलकांच्या मुलाखतींचा गैरफायदा घेत त्यांना झुरळ किंवा तत्सम अमानुष शब्दांनी हिणवणारी विखारी ट्रोल संस्कृती इंटरनेटवर फोफावली. लोकशाहीत राजकीय मतभेदांचे रूपांतर व्यक्तिगत विद्वेषात करून समोरच्या घटकाला थेट कीटकांची उपमा देणे ही अत्यंत विकृत प्रवृत्ती असून, या डिजिटल गदारोळात निवडणूक सुधारणांचा मूळ घटनात्मक प्रश्न पूर्णपणे बाजूला फेकला गेला.
हे संपूर्ण प्रकरण म्हणजे समकालीन भारतीय लोकशाहीसमोरील तिहेरी संकटाचे स्पष्ट आणि चिंताजनक प्रतिबिंब आहे. एका बाजूला संसदेत कायदे करून घटनात्मक संस्थांमधील सत्तेचा समतोल स्वतःच्या बाजूने झुकवणारे कार्यकारी मंडळ; दुसर्‍या बाजूला रस्त्यावर उतरताना वैचारिक साक्षरतेचा अभाव असलेली आणि केवळ गर्दीच्या प्रदर्शनावर अवलंबून असणारी जनआंदोलने आणि तिसर्‍या बाजूला सत्याचा बळी देऊन चालणारा सोशल मीडियावरील सनसनाटीचा आणि विखारी भाषेचा व्यापार. निवडणूक आयोगासारख्या लोकशाहीच्या आधारस्तंभाची निष्पक्षता केवळ बंद दारांमागील शासकीय नियमावलीवर अवलंबून राहू शकत नाही, तर ती जनतेच्या सजग, माहितीपूर्ण आणि नैतिक विश्वासावर आधारलेली असते. जोपर्यंत देशातील सार्वजनिक विमर्श हा खोट्या मथळ्यांच्या, अज्ञानी घोषणांच्या आणि हिंसक भाषेच्या विळख्यातून बाहेर पडून राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याकडे वळत नाही, तोपर्यंत संस्थात्मक पारदर्शकतेच्या लढाया अशाच प्रकारे भरकटत राहतील आणि त्यातून लोकशाहीचा आत्मा अधिकाधिक क्षीण होत जाईल.
Democracy’s New Triangle: Institutions, the Street, and the Screen