♦ आणखी 40 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर
♦ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
♦ शैक्षणिक शुल्क माफ
♦ पूर्वीच्या जीआरमधील सर्व अटी हटवल्या
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. 14) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकर्‍यांसाठी मोठा दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील आणखी 40 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील एकूण दुष्काळी तालुक्यांची संख्या 305 वर पोहोचली आहे. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये सरकारने 265 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले होते. विविध भागांतून आलेल्या तक्रारींची दखल घेत नंतर 19 तालुके यादीत घेतले गेले, ती संख्या वाढवून आता 40 तालुके दुष्काळ यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता राज्यातील एकूण 358 पैकी 305 तालुके म्हणजे 85% महाराष्ट्र दुष्काळग्रस्त जाहीर झाला आहे. या सर्व 305 तालुक्यांना दुष्काळाच्या 12 सवलती लागू होतील. याचा पूरक जीआर काढण्यात आला आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, एकनाथ शिंदे आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते.
या संदर्भात माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, नेहमी दुष्काळाची घोषणा नोव्हेंबर-अखेर आणि मदत डिसेंबरमध्ये दिली जाते, पण परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून यावर्षी ऑक्टोबरमध्येच अधिसूचना काढली आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रक्रिया दिवाळीपूर्वी पूर्ण होणे शक्य नसल्याने राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून प्रत्येक बाधित शेतकर्‍याच्या बँक खात्यात पाच हजार रुपये अ‍ॅडव्हान्स म्हणून जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम थेट डीबीटीद्वारे दिवाळीपूर्वी जमा होईल. याशिवाय साडेतीन लाख शेतकर्‍यांची कर्जमाफीची यादी अंतिम करण्यात आली असून, प्रक्रिया सुरू आहे.
सर्व विद्यार्थ्यांना बिनशर्त शिक्षण शुल्क माफी
सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक शुल्क माफीसाठी 1992 च्या शासन निर्णयात असलेल्या जुन्या, जाचक अटी रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता या भागातील सर्व विद्यार्थ्यांना बिनशर्त शिक्षण शुल्क माफी मिळणार आहे.
अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना दोन हजारांची भाऊबीज भेट
दिवाळीचा सण तोंडावर असताना राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांसाठी यंदा दिवाळीनिमित्त भाऊबीज भेट म्हणून प्रत्येक सेविका आणि मदतनिसाच्या खात्यात 2,000 रुपये जमा करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकात्मिक बालविकास सेवा (आयसीडीएस) योजनेंतर्गत काम करणार्‍या राज्यभरातील सर्व अंगणवाडी कर्मचारी या भेटीसाठी पात्र असतील. यासाठी सरकारने 40 कोटी 61 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. याबाबतचा शासननिर्णय (जीआर) देखील जारी करण्यात आला आहे. लवकरच हा निधी आयसीडीएस आयुक्तांमार्फत लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात वर्ग केला जाणार आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वीच ही रक्कम त्यांच्या हाती पडणार आहे.
रेल्वे कर्मचार्‍यांना 78 दिवसांचा बोनस जाहीर
केंद्र सरकारने आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पात्र अराजपत्रित रेल्वे कर्मचार्‍यांना 78 दिवसांच्या उत्पादकता आधारित दिवाळी बोनसची घोषणा केली आहे. ट्रॅक मेंटेनर, लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, टेक्निशियन आणि इतर गट ’क’ व ’ड’ श्रेणीतील सुमारे 11.73 लाख रेल्वे कर्मचार्‍यांना याचा थेट फायदा होणार आहे. बोनसची रक्कम ही 78 दिवसांच्या वेतनाच्या आधारे पात्र कर्मचार्‍यांना जास्तीत जास्त सुमारे 17,951 रुपये इतकी कमाल रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. रेल्वेच्या कामकाजात आणि उत्पादकतेत सातत्य राखण्यासाठी, तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी दरवर्षी हा बोनस दिला जातो. या निर्णयामुळे रेल्वे कर्मचार्‍यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, सणासुदीच्या काळात त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
Five thousand rupees for the farmer before Diwali