कांदा उत्पादकांसाठी दीर्घकालीन धोरण तयार करा : सदाभाऊ खोत

रुई येथे कांदा परिषद

लासलगाव ः वार्ताहर

कधी आयातबंदी, कधी निर्यातबंदी, गारपीट, अतिवृष्टी अशा एकना अनेक संकटाला कांदा उत्पादक शेतकरी सामोरे जात असतो. त्याला म्हणावे अशी मदत मिळत नाही.ऊस या पिकाला राजाश्रय मिळाला, मात्र कांदा या पिकाला राजाश्रय मिळाला नाही. याचा परिणाम कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांवर झाला आहे. कांदा जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळावा, ही आमची मागणी आहे. ही मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे मांडावी. मात्र, राज्य सरकार हे करणार नाही; कारण हे सरकार फक्त लोणी खाण्यात व्यस्त आहे तर कांदा न खाल्ल्याने कोणी मेला आहे का? आजपर्यंत तरी मी ऐकलं नाही, असा घाणघातही रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांनी कांदा परिषदेप्रसंगी निफाड तालुक्यातील रुई दौर्‍यावर आले असताना केला.
या परिषदेच्या माध्यमातून कांदा उत्पादकांसाठी दीर्घकालीन धोरण राज्य आणि केंद्र सरकार या दोघांनी तयार करावे. या धोरणावर विचार नाही झाला तर मग आरपारची लढाई लढणार असल्याचा इशारा यावेळी खोत यांनी दिला.

यावेळी भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी जोरदार टोलेबाजी करत ठाकरे सरकारवर टीका केली.
शेतकर्‍यांच्या वेदनेची जाण असलेला सदाभाऊ आणि प्रवीण दरेकर नेते आहेत. गोपीचंद हे सामान्य लोकांसाठी झगडणारे म्हणून त्यांची ओळख आहे. मला शेतीत काही कळत नाही हे खरे, मात्र उद्धव ठाकरे यांना किती कळतं हा प्रश्‍न पडला आहे. रोज रात्री फक्त हिशेब मागतात. अनिल परब हे ठाकरे सरकारचा कलेक्शन एजंट आहे. कांदा शेतात पडून आहे याकडे लक्ष नसून, त्यांचे सर्व लक्ष राज्यसभा निवडणुकीवर लागले आहे. स्वतःच्या आमदारावर यांना विश्‍वास नाही. कांदा उत्पादकाला दोन रुपये तर ग्राहकाला 25 रुपये किलो अशी तफावत का, याचा अभ्यास मोदी यांनी करण्यास सांगितले. याबाबत ऍक्शन प्लॅन सुरू असल्याचे सोमय्या बोलले. फडणवीस सरकार मुख्यमंत्री असते तर आतापर्यंत कांद्याबाबत अनुदान खात्यात जमा झाले असते. कांदा आंदोलनाची सुरुवात शरद जोशी यांनी केली तर शेवट नरेंद मोदी करतील, अशी ग्वाही दिली.

याप्रसंगी गोपीचंद पडळकर यांनी कांदा परिषदेमध्ये राज्य सरकारवर कडाडून टीका करत शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाली नाही, कांद्याला कवडीमोड भाव मिळत आहे. कांदा चाळ अनुदान बंद केले. राज्य सरकारचे कान बंद असून, डोळे असून आंधळे, तोंड असून मुके असे सरकार आहे. कांदा मशागतीचा खर्च हा रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट करावा, अशी मागणी केली.

यावेळी प्रवीण दरेकर यांनी बोलताना सांगितले की, 40 वर्षांपूर्वी शरद जोशी यांनी या ठिकाणी कांद्यासंदर्भात जे प्रश्‍न मांडले ते आजही तसेच आहेत. सदाभाऊ एवढ्या लांबून येऊन येथे कांदा परिषद घेतात याची कृषिमंत्र्यांना लाज वाटली पाहिजे. भुजबळ यांना कांदा उत्पादकांचे अश्रू पुसायला वेळ नाही. सरकार वसुलीत व सरकार टिकवण्यात व्यस्त आहे. यावर्षी सहा लाख 80 हजार हेक्टर कांदा लागवड, अतिरिक्त 80 हजार हेक्टर कांद्यास चाळीअभावी मातीमोल भावात विकावे लागत आहे. प्रत्येक प्रश्‍न केंद्राकडे बोट दाखवतात. मोदी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले. कृषिमूल्य आयोग ठाकरे सरकारने रद्द केला. अडीच वर्षे झाली आजही गठीत केला नाही. कांद्यास प्रतिक्विंटल 500 रुपये अनुदान द्यावे. 19 पासून नाफेडमार्फत कांदा खरेदी सुरू आहे. या माध्यमातून केंद्र सरकार मूल्य स्थिरीकरण करून शेतकर्‍यांना दिलासा देत असते. येत्या अधिवेशनात वाचा फोडणार आहे. महाराष्ट्र व बिहारमध्ये कांदादरात खूप फरक आहे.
या परिषदेला लासलगाव बाजार समिती सभापती सुवर्णा जगताप, सुहास पाटील, केदा आहेर, दीपक भोसले, दीपक पगार, शिवनाथ जाधव, वाल्मीक सांगळे, जितू आडलेकर, शंकर वाघ, बाबासाहेब पोटे, बाळासाहेब गायकवाड, ज्ञानेश्‍वर तासकर, संजय तासकर, सत्यभामा शिंदे, गयाबाई तासकर, स्मिता कुलकर्णी, ज्योती निरगुडे उपस्थित होते.