भारत आणि अमेरिका व्यापार करार पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे. अमेरिकेकडून नवी आयातशुल्क संरचना निश्चित केली जात नाही, तोपयर्र्ंत व्यापार करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका भारताने घेतली आहे. मात्र, भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. लाखो शेतकरी कुटुंबांचे जीवन, त्यांच्या आशा-अपेक्षा आणि उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत जगातील सवार्र्ंत प्रगत, यांत्रिकीकरण झालेल्या आणि प्रचंड सरकारी अनुदान मिळणार्‍या अमेरिकन शेतीशी भारतीय शेतकर्‍यांची स्पर्धा लावणे हे न्याय्य आहे का? अमेरिका-भारत करार भारतीय शेतकर्‍यांसाठी विकास की संकट, असा प्रश्न
निर्माण होतो.
भारतीय शेतकर्‍यांच्या हितासाठी अमेरिका-भारत शेतीमाल आयात-निर्यात करार तत्काळ रद्द होणे गरजचे आहे, अशी मागणी होत आहे. कारण अमेरिकेतून भारतात येणार्‍या शेतीमालावर शून्य टक्के आयात कर, तर भारतीय शेतीमालावर मोठ्या प्रमाणात कर आकारला जात असल्याने भारतीय शेतकर्‍यांवर आर्थिक अन्याय होणार आहे. अमेरिकेतील शेतकर्‍यांचा कांदा, मका, सोयाबीन, कापूस, दूध आदी शेतीमाल भारतात स्वस्तात येऊन भारतीय बाजारपेठेला मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे भारतीय मका, सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येतील तसेच दुग्धव्यवसायावरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो. कारण अमेरिकेतील शेती आणि भारतातील शेती यांच्यात मोठी तफावत आहे. अमेरिकेत हजारो एकरांची शेती, अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, जनुकीय सुधारित बियाणे, अत्याधुनिक सिंचन व्यवस्था आणि सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर अनुदान मिळते. त्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च अत्यंत कमी असतो. उलट भारतातील बहुतांश शेतकरी लहान-लहान तुकड्यांच्या जमिनीवर शेती करतात. जर अमेरिकेचा स्वस्त कृषीमाल भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आला तर भारतीय शेतमालाला स्पर्धा करणे जवळजवळ अशक्य होईल. अमेरिकेतून स्वस्त सोयाबीन तेल किंवा मका प्रक्रियेतून तयार होणारे पशुखाद्य भारतात मोठ्या प्रमाणावर आले तर भारतीय सोयाबीन आणि मक्याची मागणी कमी होईल. आधीच अनेक वेळा बाजारभाव हा किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी असतो. अशा वेळी स्वस्त आयात सुरू झाली तर बाजारभाव आणखी घसरेल. कांद्याबाबतही परिस्थिती वेगळी नाही. महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात हजारो शेतकरी कांद्यावर आपले संपूर्ण वर्ष अवलंबून ठेवतात. परंतु, आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण, आयात-निर्यातीचे नियम बदलले किंवा जागतिक बाजारात मोठ्या देशांनी हस्तक्षेप केला तर कांद्याचे भाव कोसळतात. उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही, उलट कर्जबाजारी होण्याची वेळ येते. अनेक वेळा शेतकर्‍यांना कांदा रस्त्यावर टाकण्याची वेळ येते. त्यामुळे जागतिक व्यापार करार करताना स्थानिक शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार न केल्यास त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर ठरू शकतात.
भारतीय शेतकरी आधीच अनेक संकटांशी झुंज देत आहे. अनियमित पाऊस, हवामान बदल, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारातील दलाल व्यवस्था आणि कधीही कोसळणारे बाजारभाव यामुळे त्यांचे आयुष्य सतत अनिश्चिततेत गेले आहे. अशा वेळी जर स्वस्त परदेशी कृषिमाल भारतीय बाजारात आला तर स्थानिक उत्पादनाला योग्य भाव मिळणे आणखी कठीण होईल. व्यापार वाढवण्याच्या नावाखाली जर देशातील लाखो शेतकर्‍यांचे उत्पन्न धोक्यात आले तर तो विकास नसून, अन्याय ठरेल. भारताने जगाशी व्यापार करणे आवश्यक आहे, पण त्या व्यापाराच्या केंद्रस्थानी भारतीय शेतकरी असला पाहिजे. कारण शेती हा फक्त व्यवसाय नाही, तो देशाच्या अन्नसुरक्षेचा पाया आहे. जर शेतकरीच कमकुवत झाला तर देशाची अन्नव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि समाजाची स्थिरता धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे कोणताही आंतरराष्ट्रीय करार करताना सर्वात आधी विचार झाला पाहिजे तो भारतीय शेतकर्‍यांच्या भवितव्याचा. जर हा विचार बाजूला ठेवला गेला तर हा करार कागदावर कितीही आकर्षक दिसला तरी तो शेवटी भारतीय शेतकर्‍यांसाठी तोट्याचा ठरू शकतो.
Development or crisis for Indian farmers?