चर्चा ‘वंदे मातरम्’ची

वंदे मातरम्वरील चर्चा आता इतक्या वर्षांनी करण्याची गरज काय होती? वास्तविक जेव्हा संसदेत ही चर्चा घडवण्यात आली तेव्हा देशात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या होत्या. एक इंडिगो विमान कंपनीच्या गलथानपणामुळे देशातल्या विविध विमानतळांवर लाखो प्रवासी अक्षरशः अडकले होते. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन देशात येऊन गेले होते. त्यांना प्रथेप्रमाणे व प्रोटोकॉलप्रमाणे विरोधी पक्षनेत्यांना भेटायला द्यायला हवे होते; ते देण्यात आले नाही. हे सरकार इतक्या काही मोठ्या मनाचे व खरोखरच संसदीय प्रथा व संविधान मानणारे नाही. अशा अनेक घटना आपण याआधीही पाहिल्या असल्यामुळे त्याचे काही इतके विशेष वाटले नाही. मात्र, किमान एका मित्राकडून आपण दुसर्‍या मित्राकडे का गेलो? त्याच्याबरोबर नेमकी चर्चा काय झाली? त्याचा देशाच्या एकंदरीत प्रगतीवर काय परिणाम होणार आहे? याची तरी चर्चा संसदेत व्हायला हवी होती. ती भेट ही देशासाठी असते. ती केवळ व्यापारासाठी नसते. जागतिक प्रतलावर जेव्हा दोन देश एकत्र येतात किंवा एकमेकांच्या जवळ येतात त्याचे अनेक पडसाद उठत असतात. रशियाच्या सोबत आपण त्यावेळी आलेलो आहोत जेव्हा युरोपियन महासंघाने एकप्रकारे त्यांच्यावर बहिष्कार घातला आहे. युक्रेनबरोबरचे त्यांचे युद्ध थांबवण्याचे जगातील मोठमोठ्या नेत्यांचे प्रयत्न फोल ठरलेले आहेत. आपल्याकडे जरी वॉर रुकवा दी पापा, अशा काही जाहिराती प्रसारित करण्यात आल्या असल्या, तरी त्याचे नंतर कसे हसे झाले ते आपण पाहिले आहे. त्यामुळे या दोन महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा व्हायला हवी होती. ती सत्ताधार्‍यांनी वंदे मातरम्वर नेली. त्यात सत्ताधार्‍यांपैकी ज्यांनी ज्यांनी या विषयावर आपली मते मांडली ती सारी कोणीतरी लिहून दिल्याप्रमाणे होती. त्यात इतिहास व तत्कालीन समाजाचा अभ्यास कमी होती. ही चर्चा केवळ व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठाच्या स्नातकांपर्यंत पोहोचावी व त्यांना ती खरी वाटावी एवढा एकच त्यातून हेतू होता. तोही साध्य झाला नाही.
भाजपाचे हे प्रयत्न जर कोणी सर्वाधिक हाणून पाडले असतील तर ते प्रियांका गांधी व राहुल गांधी यांनी. त्यांनी संसदेत या विषयावर केलेली भाषणे जबरदस्त होती. त्यात कुठेही आक्रस्ताळेपणा नव्हता. त्यात कुठेही इतिहासाला आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न नव्हता. लोकशाहीच्या तत्त्वाने विरोधी पक्षाला दिलेल्या जबाबदारीचे त्यात वहन होते. ती जबाबदारी त्यांनी लीलया पेलली होती. त्यांची भाषणे इतकी प्रभावी झाली की, अगदी संघाच्या आयटी सेलनेही नंतर समाजमाध्यमांवर या वंदे मातरम्ची चर्चा केली नाही. त्यांना तशी संधीच देण्यात आली नाही. समाजमाध्यमांवरही जी चर्चा पुढे नेली जाते ती नेली गेली नाही. भाजपाकडून निशिकांत दुबे यांचे भाषण प्रातिनिधिक स्वरूपात दाखवण्यात आले. पुढे करण्यात आले. हे महाराष्ट्रातील लोकांना मारण्याची धमकी देणारे उत्तरेतील एक धंदेवाईक नेते आहेत. त्यांचा अभ्यास व त्यांचे भाषण पाहता ते भाषण कुठून लिहून आले होते, हे कोणीही सहज सांगेल.
भाजपाने बंगालच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ही चर्चा जरी घडवली असली, तरी त्याला जोरदार उत्तर हे राहुल गांधी, प्रियांका गांधी व मल्लिकार्जुन खरगे यांनी दिले. या तिन्ही नेत्यांच्या भाषणाने नंतर भाजपाचा हा सारा प्रचार फिका पडला. प्रियांका गांधी यांनी तर आपल्या भाषणात थेट पंतप्रधानांनाच आव्हान दिले. वारंवार नेहरूंंचा उल्लेख व त्यांच्या चुका काढण्याचा प्रकार जो होतो त्यासाठी एकदा काय तो सोक्षमोक्ष लावून संपवा व देशाच्या प्रश्नांवर या, असे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. या सरकारला नेहरूंचा किती आकस आहे, याचे सर्वांत मोठे उदाहरण मुंबईच्या अक्वा मेट्रोच्या स्थानकात पाहायला मिळते. तिथे नेहरू सायन्स सेंटर या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या जागेचे नाव या सरकारने केवळ सायन्स सेंटर ठेवले आहे. तिथून नेहरूंचे नावच त्यांनी काढून टाकले आहे. वास्तविक त्यांना देशातून सायन्सही दूर करायचे आहे का, अशी शंका आहे. प्रियांका गांधी यांचे भाषण देशातल्या विविध स्थितींविषयी व देशाविषयी प्रचंड आस्था व प्रेम असलेल्या नेत्याचे भाषण होते. त्यात कुठेही आपल्या पक्षाला वाचवण्याचा किंवा पक्षावरील हल्ला परतवण्याचा अभिनिवेश नव्हता. देशाची काळजी त्यांच्या शब्दाशब्दांतून बाहेर पडत होती. आपल्या भाषणाच्या निमित्ताने त्यांनी संघ परिवाराचा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात नसलेला सहभाग उघडा पाडला. राज्यसभेत तर खरगे यांच्या भाषणाच्या निमित्ताने वेगळेच नाट्य निर्माण झाले. जसजसे खरगेंचे भाषण रंगू लागले तसतसे त्यात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. किंबहुना राज्यसभेचे अध्यक्ष असलेल्या भाजपाच्या नेत्यांनी तर त्यांच्या भाषणातील काही मुद्दे हे कामकाजातून वगळले. त्याचे कारण या लेखाच्या शेवटच्या परिच्छेदात देईन.
या तिघांच्या भाषणानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांनी तर सरकारवर जोरदार व अगदी अभ्यासपूर्ण टीका केली. दिल्लीच्या पर्यावरणाचा मुद्दा इतर मुद्द्यांपेक्षा किती महत्त्वाचा आहे, असे त्यांनी तिरकसपणे विचारले. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत वंदे मातरम् या घोषणेवर बंदी घालण्याच्या नियमाचा त्यांनी उल्लेख केला. त्यानंतर बंगालमधील निवडणुकांचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी एकंदरीत देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा व बकिंमचंद्र चटोपाध्याय यांच्या कादंबरीचा व त्यातील संकल्पनांचा उल्लेख केला. त्यावर सत्ताधार्‍यांना अगदी शांत बसावे लागले. त्यानंतर केवळ गोंधळ घालण्याशिवाय त्यांना इतर काहीही करता आले नाही. वंदे मातरम् पहिल्यांदा कधी गायले गेले, त्याची संकल्पना कशी होती, यावर त्याचप्रमाणे त्यातून सुरुवातीला व्यक्त करण्यात आलेले हिंदू-मुस्लिम ऐक्य या विषयावर मोईत्रा यांचे भाषण होते. त्याला उत्तर देताना सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांची भाषणे अगदीच फिकी व पूर्वग्रहदूषित ठरली. त्यावर मोईत्रा यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला व्यक्त केलेले वाक्य अतिशय महत्त्वाचे ठरले. त्या म्हणाल्या की, बात अच्छी थी अगर दिल भी अच्छा होता तो। असे म्हणून सरकारच्या या चर्चेचा खरा हेतूच समोर आणला. मोईत्रा यांनी वंदे मातरम्च्या एका एका ओळीचा अर्थ विशद करत सध्याची देशाची स्थिती व वंदे मातरम्मधील संकल्पना यातील विसंगती व्यक्त केली.
सरकारने ही चर्चा का केली असावी, अशी चर्चा नंतर सुरू झाली. एकतर त्यांना कोणत्या तरी महत्त्वाच्या मुद्द्यावरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवायचे असावे, असा एक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यात देशातील महत्त्वाच्या प्रश्नांकडून दुसरीकडे दुर्लक्ष करण्याचे व आपण देशाच्या स्वातंत्र्य प्रतीकांचा कसा सन्मान करतो हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.