द्वारका, नाशिक मेट्रो, उड्डाणपुलाचा प्रश्न नागपुरात सुटणार

ना. गडकरी, फडणवीस यांच्या उपस्थितीत 22 ला बैठक

नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक शहरातील द्वारका सर्कल येथे होणारी वाहतूक कोंडी, नाशिक मेट्रो, उड्डाणपुलाच्या संदर्भात रविवार, दि. 22 जून रोजी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नागपूर येथे बैठक होणार असल्याची माहिती कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात कुंभमेळा आढावा बैठकीनंतर महाजन यांनी माध्यमांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.
महाजन पुढे म्हणाले, कुंभमेळ्यासाठी कालावधी कमी आणि कामे जास्त असल्याने कुंभमेळ्याच्या कामांना गती देण्याच्या सूचना अधिकार्‍यांना देण्यात आल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 2200 कोटींच्या रस्त्यांची निवीदा काढली आहे. दोन तीन दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण होऊन आठवडाभरात कामांना सुरुवात होईल. सिंहस्थाच्या दृष्टीने अंतर्गत रिंगरोड, एसटीपी, घाटांची निर्मिती, एसटीपी, साधुग्राम भूसंपादन, ड्रेनेज या कामांना प्राधान्याने गती देण्यात येणार आहेे. शहरात 4 हजार कोटींच्या बाह्य रिंगरोडची कामे करण्यात येणार आहेत. साधुग्राम भूसंपादनाबाबत मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच तोडगा काढणार आहेत, असे महाजन म्हणाले. तळेगाव काचुर्ली धरणातून पाणी अहिल्या तलावात टाकण्याचा विचार करण्यात आला आहे. परंतु ते शक्य न झाल्यास प्रसंगी प्लान- बी म्हणून गौतमी धरणातून पाणी लिफ्ट करण्याबाबतच तयारी प्रशासनाने केली आहे. त्यामुळे कुशावर्तात अहिल्या तलावातून पाणी टाकले जाईल. परिणामी, शाहीस्नानावेळी कुशावर्तात पुरेसे स्वच्छ अन् शुध्द पाणी असेल.

गोदावरी वाहती राहण्यासाठी मेगा प्लॅन

गोदावरी पात्रात वाहते पाणी राहावे, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील तळेगाव काचुर्ली या धरणातून पंपींग करुन पाणी अहिल्या तलावात टाकले जाईल. त्याद्वारे कुशावर्तामध्येही स्वच्छ अन् शुध्द पाणी असेल. शिवाय गोदावरीला प्रवाहीत ठेवता येईल. यावेळी गोदावरी प्रदूषणाचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आल्यानंतर त्यावर लागलीच धरणांतून पाणी लिफ्ट करून ते गोदावरीत टाकण्याचे निश्चित करण्यात आले.

कुशावर्त तीर्थाचा मुद्दा सामंजस्याने सोडवणार

कुशावर्त तीर्थचा प्रश्न सामंजस्याने सुटेल, साधुमहंतांनी सूचना केल्याप्र्रमाणेच नियोजन केले जात आहे. मात्र, कुंभमेळ्यासाठी मोठी गर्दी होणार आहे. कुशावर्त तीर्थची जागा लहान असल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पर्यायी व्यवस्था सर्वांच्या संमतीने करण्यात येणार आहे.