इगतपुरीत कर्मचार्‍यांना मुख्यालयाची अ‍ॅलर्जी

नागरिकांची शासकीय कामे होत नसल्याने गैरसोय; अंकुश ठेवणे गरजेचे

इगतपुरी : प्रतिनिधी
आदिवासी तालुक्यात ग्रामीण जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत असलेले शासकीय कार्यालयांना अप-डाउनचे जणू ग्रहणच लागले असल्याचे चित्र सर्व शासकीय कार्यालयांत पाहावयास मिळते. कर्मचारी व अधिकारी मुख्यालयी राहत नाहीत. काही महाशयांकडून उशिरा येणे, लवकर कार्यालयातून काढता पाय घेणे, असा प्रकार सुरू आहे. यामुळे नागरिकांना मिळणार्‍या सेवेपासून वंचित राहावे लागत आहे.
शासकीय व निमशासकीय कामासाठी लागणारे दस्तावेज मिळावेत, यासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. मात्र, आदिवासी तालुका म्हणून ओळखला जाणार्‍या इगतपुरी तालुक्यातील शासकीय कार्यालयातील बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालय राहत नसल्याने नागरिकांची शासकीय, विविध योजना आणि काही कागदपत्रांसाठी गैरसोय होत आहे.
अधिकारी व कर्मचार्‍यांना काहीच देणे-घेणे नाही. शहरातील सर्वच प्रशासकीय कार्यालयातून अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी सुरळीत कारभार करणे अपेक्षित आहे. घरभाडे भत्तासुद्धा दिला जातो. त्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे, तर मुख्यालयी राहिल्यास नागरिकांचे कामे वेळेवर होऊन काही समस्या असल्यास त्याबद्दल तालुका प्रशासनाला अवगत करता येते. पंचायत समितीअंतर्गत
ग्रामविस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी, सार्वजनिक बांधकाम पंचायत समिती, पाणीपुरवठा, शिक्षण विभाग, महसूल विभाग, वन विभाग, कृषी विभागाचे कर्मचारी, महावितरणचे अभियंता व कर्मचारी अनेक ठिकाणी मुख्यालयी नसल्याचे दिसते. वास्तविक शासनाने अधिकारी, कर्मचार्‍यांना मुख्यालयी राहायचे आदेश देऊन वर्ष लोटले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. याकडे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.

प्रशासकराजचा असाही फायदा

जे कर्मचारी घरभाडे घेतात; परंतु इगतपुरीत न राहता नाशिक येथे वास्तव्यास असल्याने अनेक कर्मचारी व अधिकारी रेल्वेने ये-जा करत असल्याने रेल्वे उशिरा आल्यास त्यांनाही कार्यालयात येण्यासाठी उशीर होतो. मग अर्धवट काम करत पुन्हा दुपारीच परतीचा मार्ग धरत असल्याने ग्रामीण भागातून आलेल्या नागरिकांची कामे होत नाहीत.