केंद्राचा निर्णय; 51 लाख कर्मचारी पीएफ, पेन्शनच्या कक्षेत
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
नोकरदार वर्गासाठी एक मोठे आणि अत्यंत दिलासादायक वृत्त समोर आले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी (दि. 16) झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ’कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी’ (ईपीएफ) आणि ’कर्मचारी पेन्शन योजना’ (ईपीएस) अंतर्गत अनिवार्य कपातीसाठी असलेली वेतनाची मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून थेट 25 हजार रुपये प्रति महिना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली असून, हा नवा नियम 17 सप्टेंबरपासून देशभरात लागू होणार
आहे.
या वाढीव वेतनमर्यादेमुळे देशातील खाजगी क्षेत्रातील तब्बल 51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी आता ईपीएफओच्या अनिवार्य छत्राखाली म्हणजेच पीएफ आणि पेन्शनच्या कक्षेत येणार आहेत. यापुढे ज्या कर्मचार्‍यांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (बेसिक + डीए) मिळून 25 हजार रुपये असेल, त्यांच्या वेतनातून अनिवार्यपणे पीएफ आणि पेन्शनची कपात केली जाईल. कर्मचार्‍यांची सामाजिक सुरक्षा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे सरकारवर वार्षिक अंदाजे 11,339 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यापूर्वी 1 सप्टेंबर 2014 रोजी ही मर्यादा 6,500 रुपयांवरून 15 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. वाढती महागाई, वेतनाच्या रचनेत देशभरात झालेला बदल आणि कामगार संघटनांकडून होणारी सातत्यपूर्ण मागणी लक्षात घेऊन सरकारने ही नवीन वेतनमर्यादा निश्चित केली आहे.
निवृत्तीकालीन सुरक्षेला मोठे बळ
सरकारच्या या निर्णयामुळे कामगार वर्गाच्या निवृत्तीकालीन आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षेला मोठे बळ मिळणार आहे. पगार 25 हजारांपर्यंत असणार्‍या तरुण कर्मचार्‍यांची आता सुरुवातीपासूनच पीएफ खात्यात मोठी रक्कम जमा होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक गरजा पूर्ण होतील. बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार ईपीएफओच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून, संघटित क्षेत्रातील जास्तीत जास्त कामगारांना पेन्शन आणि भविष्यनिर्वाह निधीच्या कायदेशीर संरक्षणाखाली आणण्यासाठी कॅबिनेटचा हा निर्णय एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड मानला जात आहे.
EPF wage ceiling raised directly from ₹15,000 to ₹25,000.