ई पिकपेरा अट रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचा इशारा.

लासलगाव:समीर पठाण

मागील दोन महिन्यापूर्वी कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले होते.कवडीमोल बाजारभाव मिळत असल्याने उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.त्यावर राज्य शासनाने राज्यातील कांदा उत्पादकांना 350 रुपये क्विंटल अनुदान देताना अटी,शर्तीच्या आडून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे नाशिक युवा जिल्हाध्यक्ष केदारनाथ नवले पाटील यांनी लासलगाव येथे केला आहे

राज्य सरकारने कांदा अनुदान जाहीर केल आहे त्यामध्ये ई.पीक पाहणी ही जाचक अट टाकलेली आहे
कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी पाठपुरावा करून देखील सरकार ही अट रद्द करायला तयार नाही याचा निषेध नोंदवित महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी लासलगाव बाजार समितीच्या आवारात आंदोलन केले.या वेळी राज्य शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून निषेध व्यक्त करत कांदा अनुदान ईपीक पाहणी अट रद्द न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने रेल रोको रस्ता रोको करण्यात येईल अश्या तीव्र स्वरूपाचा आंदोलनाचा ईशारा देण्यात आला

शासनाकडून कांदा उत्पादकांना मिळणारे 350 रुपयाचे अनुदानासाठी शासनाने सातबारा उतार्‍यावर कांदा पिकाची ई पीक पाहणी करण्याची जी अट घालण्यात आली आहे.त्यामध्ये विविध अडथळे असल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या सातबारा उतार्‍यावर रब्बी हंगामातील लाल कांद्याची पीक पेरा नोंदवणे शक्य झाली नसल्याने ती अट रद्द करण्याची मागणी राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे

शासनाचा स्पष्ट जीआर आलेला आहे लाल कांद्याची खरीप नोंदणी झाली पाहिजे.त्यामुळे ही जाचक अट रद्दच झाली पाहिजे तरच शेतकऱ्यांना अनुदानाचा फायदा होईल नाहीतर ९५ टक्के शेतकरी यापासून वंचित राहतील अशी माहिती राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे नाशिक युवा जिल्हाध्यक्ष केदारनाथ नवले पाटील यांनी या वेळी बोलताना दिली.या वेळी राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते तसेच शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.