– नासा येवतीकर
सामाजिक न्यायाचा खरा अर्थ केवळ सवलती देणे नव्हे, तर त्या सवलतींचा लाभ सर्वाधिक गरज असलेल्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. भारतीय संविधानाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय, भेदभाव आणि वंचिततेतून बाहेर काढण्यासाठी विशेष संरक्षण व संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शिक्षण, नोकरी आणि सामाजिक प्रगतीच्या क्षेत्रांत समान संधी निर्माण व्हाव्यात, हा या तरतुदींचा मूलभूत उद्देश आहे. मात्र, आज या व्यवस्थेच्या लाभांचे वितरण कितपत न्याय्य आहे, हा एक महत्त्वाचा सामाजिक प्रश्न बनला आहे.
विशेषतः, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ज्या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत सक्षम आहे, ज्यांना उत्तम शिक्षण, खासगी शिकवणी, आधुनिक सुविधा आणि स्पर्धात्मक वातावरण सहज उपलब्ध आहे, त्यांच्या मुलांना आणि दुसरीकडे याच प्रवर्गातील अत्यंत गरीब, वंचित व ग्रामीण भागातील मुलांना मिळणार्‍या संधींची तुलना केली, तर एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो, सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाने निर्माण झालेल्या संधींचा लाभ खर्‍या अर्थाने गरजूंपर्यंत पोहोचतो आहे का ? हा प्रश्न कोणत्याही प्रवर्गाच्या हक्कांना नाकारण्यासाठी नाही. तर त्याच प्रवर्गातील सर्वाधिक वंचित घटकांना न्याय मिळावा, या प्रामाणिक अपेक्षेतून उपस्थित केला जात आहे.
आरक्षणाचा लाभ घेऊन एखादे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले, सुशिक्षित झाले, उच्च पदावर पोहोचले, तर ती निश्चितच आनंदाची आणि अभिमानाची बाब आहे. परंतु, त्याच प्रवर्गातील एखादे कुटुंब आजही दोन वेळच्या जेवणासाठी संघर्ष करत असेल, त्याच्या मुलांना शिक्षणासाठी आवश्यक पुस्तके, डिजिटल साधने, खासगी शिकवणी किंवा योग्य मार्गदर्शन मिळत नसेल, तर त्या मुलांच्या संधींचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
आरक्षणाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या संधींचा लाभ वारंवार तुलनेने सक्षम कुटुंबांनाच मिळत राहावा का? की त्याच प्रवर्गातील अजूनही वंचित असलेल्या कुटुंबांनाही पुढे येण्याची अधिक प्रभावी संधी मिळावी ? हा केवळ आर्थिक विषमतेचा प्रश्न नाही. हा त्याच समाजातील अंतर्गत विषमता आणि संधींच्या न्याय्य वाटपाचा प्रश्न आहे.
आर्थिक संपन्नता आणि सामाजिक वंचितता या दोन्हींचा विचार करणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचा पाया केवळ आर्थिक मागासलेपणावर आधारित नाही. या समाजांनी पिढ्यान्पिढ्या सहन केलेला जातीय भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार आणि संधींपासून वंचितता हा त्यामागील महत्त्वाचा ऐतिहासिक संदर्भ आहे. त्यामुळे एखादे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले म्हणून त्याच्यावरील प्रत्येक प्रकारचा सामाजिक भेदभाव संपला, असे गृहीत धरणेही योग्य
ठरणार नाही.
मात्र, सामाजिक न्यायाच्या या व्यापक उद्देशासोबतच एक महत्त्वाची बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही. एकाच प्रवर्गातील सर्व कुटुंबांची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती सारखी नसते. काही कुटुंबांनी अनेक पिढ्यांपासून शिक्षण, नोकरी आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवले आहे; तर काही कुटुंबे आजही मूलभूत सुविधांसाठी झगडत आहेत. म्हणूनच, आरक्षणाच्या धोरणाचा विचार करताना सामाजिक वंचिततेबरोबरच कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती, शैक्षणिक पार्श्वभूमी, पालकांचे व्यवसाय व पद, ग्रामीण-शहरी परिस्थिती आणि उपलब्ध संधी या घटकांचाही अभ्यास व्हायला हवा.
2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये उपवर्गीकरणासंदर्भातील निर्णयात अधिक वंचित घटकांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी अनुसूचित जाती-जमातींमधील तुलनेने प्रगत घटकांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्यासाठी धोरण आखण्याची गरज मांडली. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की सर्व आर्थिकदृष्ट्या संपन्न अनुसूचित जाती-जमाती कुटुंबांना आरक्षणातून वगळणारा एकसमान नियम सध्या लागू झाला आहे.
आरक्षणाचा लाभ पिढ्यान्पिढ्या एकाच कुटुंबापुरता मर्यादित राहू नये! आरक्षणाच्या लाभांचे न्याय्य वितरण व्हावे, ही काळाची गरज आहे. एखाद्या कुटुंबातील पहिल्या पिढीला आरक्षणामुळे शिक्षण, नोकरी आणि आर्थिक स्थैर्य मिळाले तर ती त्या व्यवस्थेची फलश्रुती आहे. परंतु, पुढील पिढ्यांमध्येही तुलनेने संपन्न कुटुंबांनाच सातत्याने प्राधान्य मिळत असेल आणि त्याच प्रवर्गातील अत्यंत गरीब कुटुंबे संधींपासून दूर राहत असतील, तर या व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेचा पुनर्विचार करणे आवश्यक ठरते. यासाठी केवळ उत्पन्नाची एक मर्यादा ठरवून प्रश्न सुटणार नाही. कारण संपन्नता मोजताना केवळ वार्षिक उत्पन्न नव्हे, तर पालकांचे पद, कुटुंबाची संपत्ती, शैक्षणिक संधी, सामाजिक परिस्थिती आणि प्रत्यक्षातील वंचितता यांचा समतोल विचार करावा लागेल. तसेच, कोणत्याही निर्णयामुळे ऐतिहासिक अन्याय सहन केलेल्या समाजघटकांच्या हक्कांवर अन्याय होणार नाही, याची घटनात्मक हमीही आवश्यक आहे. सरकारने याबाबत पारदर्शक आकडेवारी गोळा करावी. कोणत्या घटकांना आरक्षणाचा किती लाभ मिळाला, कोणते घटक अजूनही मागे आहेत आणि लाभांचे वितरण अधिक न्याय्य कसे करता येईल, याचा स्वतंत्र व सखोल अभ्यास व्हावा. त्यानुसार घटनात्मक चौकटीत योग्य धोरण आखले जावे.
आरक्षणाच्या चर्चेत दोन टोकांच्या भूमिका घेण्याऐवजी समाजातील सर्वाधिक वंचित मुलांच्या भवितव्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींच्या प्रगतीचा द्वेष करणे हा या चर्चेचा हेतू नाही. उलट, त्या प्रगतीचा मार्ग त्याच समाजातील इतर वंचित कुटुंबांसाठीही खुला व्हावा, हीच अपेक्षा आहे. आरक्षणाचा उद्देश केवळ काही कुटुंबांना पुढे नेणे नसून, संपूर्ण वंचित समाजाला प्रगतीच्या प्रवाहात आणणे हा असायला हवा. समाजातील शेवटच्या गरजू विद्यार्थ्यापर्यंत न्याय पोहोचणे, हीच आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेची खरी कसोटी आहे.
Everyone wants the benefits of reservation!