बोगस जन्म-मृत्यू दाखले रद्द होणार

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई :
राज्यात बेकायदेशीर पद्धतीने व खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे रॅकेट मोडून काढण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कंबर कसली आहे. केवळ आधारकार्डच्या पुराव्यावर दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले आणि नोंदी तत्काळ रद्द करून पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

याबाबतचे परिपत्रक गुरुवारी (दि. 27) महसूल विभागाने जारी केले आहे. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना सोळा मुद्यांच्या आधारे जन्म-मृत्यू दाखल्याची तपासणी करावी असे सुचविण्यात आले आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह व अतिरिक्त मुख्य सचिव महसूल यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीतील सूचनानंतर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी आदेश दिले.
दि. 11 ऑगस्ट 2023 च्या सुधारणेनंतर नायब तहसीलदारांनी वितरीत केलेले जन्म-मृत्यू नोंदीचे आदेश परत घेण्याचे आणि रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये केवळ आधार कार्डला पुरावा मानून जन्म-मृत्यू दाखले दिले गेले आहेत, ते आदेश त्रुटीपूर्ण मानले जातील. आधारकार्ड हा जन्माचा किंवा जन्म ठिकाणाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असे महसूल विभागाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा हवाला देऊन स्पष्ट केले आहे.

मालेगावात सर्वाधिक प्रकरणे

बोगस जन्म-मृत्यू दाखल्यांची सर्वाधिक प्रकरणे ही मालेगावला उघडकीस आली होती. भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी याप्रकरणी मालेगावात वेळोवेळी येऊन बोगस प्रकरणे उघडकीस आणली होती. जिल्ह्यात सर्वाधिक बोगस प्रकरणे उघडकीस आल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता.