कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
लासलगाव : वार्ताहर
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या आर्थिक संकटात आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान
होत आहे.
अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांच्या कांद्याला सरासरी केवळ 300 ते 800 रुपये प्रतिक्विंटल इतका कमी दर मिळत असून, हा दर उत्पादन खर्चाच्या निम्म्याहूनही कमी आहे. यामुळे सरकारने तातडीने बाजार हस्तक्षेप योजना राबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र देण्यात आले आहे.
कांद्याचा उत्पादन खर्च 1500 ते 1800 प्रतिक्विंटल इतका असताना सध्याच्या दरात शेतकर्‍यांना काढणी व वाहतूक खर्चदेखील भरून काढणे अशक्य झाले आहे.
परिणामी, शेतकर्‍यांवर मातीमोल दरात कांदा विक्री करण्याची वेळ आली असून, अनेक ठिकाणी शेतकरी कांदा रस्त्यावर
फेकण्याच्या परिस्थितीत पोहोचले आहेत. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना ई-मेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठवून केंद्र सरकारची म्हणजेच “बाजार हस्तक्षेप योजना” तातडीने राज्यात लागू करण्याची ठाम मागणी
केली आहे.
बाजार हस्तक्षेप योजना अति तातडीने लागू केली नाही तर राज्यभर तीव्र आंदोलने छेडली जातील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. राज्य शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने निर्णय घेऊन कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या काय?
राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे योजनेसाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवावा.
योजना केवळ जिल्हास्तरावर न ठेवता तालुकास्तरावर राबवावी.
प्रत्येक कांदा उत्पादक तालुक्यात शासकीय खरेदी केंद्रं सुरू करावीत.
उत्पादन खर्चावर आधारित किमान खरेदी दर निश्चित करावा.
पीडीपी प्रभावीपणे लागू करून शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट मदत द्यावी.
Fall in onion prices, market intervention scheme should be implemented