2017 व 2019 च्या कर्जमाफीतील वंचितांनाही मिळणार लाभ
मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. 9) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील शेतकर्यांसाठी अतिशय मोठा आणि धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील कर्जमाफी योजनांमध्ये तांत्रिक किंवा इतर कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकर्यांना आता कर्जमाफीचा थेट फायदा मिळणार आहे. या निर्णयासाठी राज्य सरकारने 14 हजार कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.
राज्यात 2017 आणि 2019 मध्ये जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजनांदरम्यान अनेक शेतकरी अटी व शर्तींमध्ये किंवा तांत्रिक त्रुटींमुळे अडकले होते. या वंचित शेतकर्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, अशी शेतकरी संघटनांकडून आणि विरोधकांकडून सातत्याने मागणी होत होती. मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रलंबित प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात आला आहे.
नव्या निर्णयानुसार या जुन्या प्रलंबित प्रकरणांना निकाली काढले जाईल, ज्यामुळे राज्यातील हजारो शेतकर्यांचा सातबारा कोरा होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
याआधी नुकत्याच (2 जून) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतची पीक कर्जमाफी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे 56 लाख पात्र शेतकर्यांना होणार आहे. जे शेतकरी नियमित कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या संपूर्ण योजनेसाठी राज्यभरातील 65 लाख बँक खात्यांचा विचार करता 36,585 कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
विधान परिषदेच्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे या निर्णयाच्या अधिकृत घोषणेला व अंमलबजावणीला काही काळ स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, आचारसंहिता संपताच या निर्णयांची थेट अंमलबजावणी सुरू होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मोठा आर्थिक आधार ठरणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्त्वाखालील महायुती सरकारने घेतलेले हे निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी मोठा आर्थिक आधार ठरणार आहेत. आगामी खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकर्यांना नवे पीककर्ज विनाअडथळा घेता यावे आणि ते थकबाकीदारांच्या यादीत जाऊ नयेत, यासाठी सरकारने हे जलद पाऊल उचलले आहे.
Farmers’ 7/12 extracts on the path to becoming debt-free.