लाडक्या बहिणींसाठी

लाडक्या बहिणींसाठी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी दलित आणि आदिवासी समाजासाठी असलेला निधी वापरला जात असेल, तर याच समाजांतील आमदार आणि मंत्री गप्प बसणार असतील, तर ते आपल्याच समाजावर अन्याय करत असल्याचे दिसून येईल. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ही बाब उपस्थित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाकीच्यांनी अशीच भूमिका घेतली नाही, तर दलित आणि आदिवासी योजनांसाठी खर्च करायला सरकारकडे पैसा कसा राहील? याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास ही खाती सरकारने बंद करावी, अशी आक्रमक भूमिका घेऊन संजय शिरसाट यांनी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांना लक्ष्य केले आहे. सर्व दलित आणि आदिवासी आमदारांनी संजय शिरसाट यांच्या भूमिकेशी सुसंगत असा पवित्रा घेतला, तर काहीतरी परिणाम होईल. नाहीतर लाडक्या बहिणींसाठी दलित आणि आदिवासी विकास योजनांचा बळी देण्याची वेळ येऊ शकते, याचे भान संबंधितांना वेळीच आले पाहिजे. लाडकी बहीण योजनेचे अनुदान देण्यासाठी महायुती सरकारला आर्थिक चणचण भासत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. एप्रिल महिन्याचे अनुदान अक्षय्य तृतियेला देण्यात येईल, असे जाहीर करुनही प्रत्यक्षात ते देता आले नाही. नंतर हे अनुदान दोन मेपासून देण्यास सुरुवात झाली. सन २०२४-२५ वर्षात सरकारने दरमहा अनुदानासाठी चार हजार १५४ कोटी रुपये खर्ची घातले. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. याचा अर्थ एका वर्षाला तीन हजार कोटी रुपये तरतूद आहे. प्रत्यक्षात दरमहा चार हजार १५४ कोटी रुपये खर्च होत असेल, तर दरमहा एक हजार १५४ कोटी रुपयांची तूट स्पष्टपणे दिसत आहे. एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर अनुदानाचा पहिलाच हफ्ता देण्यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागली. एप्रिल महिन्याचे अनुदान देण्यासाठी अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळविण्यात आला. सामाजिक न्याय विभागाचे ४१० कोटी ३० लाख आदिवासी विभागाचे ३३५ कोटी ७० लाख रुपये लाडक्या बहिणींसाठी वापरण्यात आले. लाडकी बहीण योजना बंद पडू दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यासह सर्वच मंत्री सांगत असले, तरी या योजनेसाठी सरकारने पुरेशी तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली नाही. त्यासाठी अनुसूचित जाती (दलित) आणि अनुसूचित जमाती (आदिवासी) या दुर्बल घटकांसाठी असलेला निधी सरकारवर वापरत आहे. याचा अर्थ दलित आणि आदिवासींवर सरकार सरळसरळ अन्याय करत आहे. दलित आणि आदिवासी यांच्यावर हजारो वर्षांपासून सामाजिक अन्याय होत आला असल्याने राज्यघटनेत त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कलमे आहेत. यामध्ये आरक्षणाचा समावेश आहे. याशिवाय या प्रवर्गांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतुदी राज्यघटनेनुसार केल्या जातात. या प्रवर्गांचा निधी अन्यत्र वळविता येत नाही. तरीही महाराष्ट्र शासनाने दलित आणि आदिवासींचा निधी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविला असल्याची बाब समोर आली आहे. सरकार एकप्रकारे या प्रवर्गांवर अन्यायच करत असल्याचे दिसत आहे. दरमहा दलित आणि आदिवासींचा निधी वापरला जाणार असेल, तर सरकार या प्रवर्गांसाठीच्या योजना बासनात गुंडाळून ठेवणार काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मार्चमध्ये अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा दलितांसाठी असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाचा तीन हजार कोटी आणि आदिवासी विभागाचा चार हजार कोटींचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळता करण्यात आल्याची बाब समोर आली होती. त्यावेळी संजय शिरसाट (शिवसेना शिंदे) यांनी अजित पवार यांना जाब विचारणार असल्याचे संकेत दिले होते. पण, त्यानंतर त्यांनी खरोखर जाब विचारला की नाही, हे काही कळायला मार्ग नाही. पण, आता त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. लाडक्या बहिणींना एप्रिल महिन्याचे पैसे देण्यासाठी सामान्य प्रशासन आणि आदिवासी विभागाचे मिळून ८०० कोटी रुपये वळवल्याने संजय शिरसाट संतप्त झाले आहेत. सामाजिक खात्याची आवश्यकता नसेल तर खाते बंद केले तरी चालेल, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करत त्यांनी अर्थखात्यावर टीकास्त्र डागले. पैसे वळवण्यात आले असतील, तर सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय, आदिवासी विभाग बंद करावेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचे त्यांनी म्हटले आहे. संजय शिरसाट आक्रमक झाले आहेत. महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळविण्यात आलेला निधी परत संबंधित विभागाकडे कसा येईल, यासाठी त्यांनी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. आदिवासी मंत्री मंत्री अशोक उईके यांनी कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. पण, सरकार अशा प्रकारे निधी परस्पर वळता करत असेल, तर दलित आणि आदिवासींच्या योजनांवर खर्च करण्यासाठी पैसाच राहणार नाही. दोन्ही खात्याच्या मंत्र्यांना कामही राहणार नाही. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघातून निवडून आलेल्या सर्वपक्षीय ५४ आमदार या प्रश्नावर गप्प बसत असतील, तर तो त्यांच्या समाजावर त्यांच्याकडूनच अन्याय होईल. जितका निधी अर्थसंकल्पात तरतूद केला आहे, तितका निधी वर्षभरात खर्च कसा होईल, याकडेही आमदार आणि संबंधित मंत्र्यानी लक्ष दिले पाहिजे. अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी २,५६८ कोटी (४२ टक्के वाढ) नियतव्यय प्रस्तावित आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी २१,४९५ कोटी रुपये (४० टक्के वाढ) नियतव्यय प्रस्तावित आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाच्या विविध योजनांसाठी या ४,३६८ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. पण, हा निधी खर्च झाला, तर त्याला अर्थ राहणार आहे. आदिवासींसाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय स्तरावरील कृषी, ग्रामविकास, उर्जा, उद्योग, वाहतूक, सामाजिक, आर्थिक सेवा इत्यादी कार्यक्रम राबविले जातात. दलितांच्या सर्वागीण विकासासाठी शिष्यवृत्ती योजना, नागरी वस्ती सुधार, आर्थिक विकास महामंडळे इत्यादी योजना येतात. यावर खर्च होईल, याकडे डोळ्यांत तेल घालून लक्ष देण्याची जबाबदारी दलित व आदिवासी आमदारांची आहे.