‘7-ई’ व ’12-ई’ डिजिटल उतार्‍यांचे वितरण
नाशिक : प्रतिनिधी
वनहक्क कायदा, 2006 अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ’गाव नमुना 7-ई’ (अधिकार उतारा) आणि ’गाव नमुना 12-ई’ (पीक नोंदवही) या डिजिटल उतार्‍यांच्या वितरणाचा शुभारंभ कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते झाला.
यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, उपजिल्हाधिकारी कुंदन हिरे, तहसीलदार मुकेश कांबळे यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी प्रतिनिधिक स्वरूपात दिंडोरी तालुक्यातील नाळेगाव येथील रमेश चौधरी यांना ’7-ई’ व ’12-ई’ डिजिटल उतारे प्रदान करण्यात आले. राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सुकाणू समितीने मध्य प्रदेश व ओडिशा राज्यातील भू-अभिलेख प्रणालीचा अभ्यास करून वनहक्कधारकांसाठी स्वतंत्र, कायदेशीर मान्यताप्राप्त महसूल अभिलेख विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वनहक्क प्राप्त धारकांना मुख्य प्रवाहातील कृषी प्रशासनाशी जोडण्याचा मार्ग खुला झाला असून महाराष्ट्राने देशासमोर एक अभिनव प्रशासकीय आदर्श निर्माण केला आहे. वनहक्क कायदा लागू होऊन जवळपास दोन दशके उलटूनही वनपट्टाधारकांची नावे 7/12 उतार्‍यावर मुख्य भोगवटादार म्हणून नोंदली जात नव्हती. त्यामुळे दोन लाखांहून अधिक आदिवासी कुटुंबांना शेतकरी ओळखपत्र, पीक कर्ज, पीक विमा, शासकीय अनुदान व विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर ’गाव नमुना 7-ई’ आणि ’12-ई’ हे डिजिटल उतारे थेट महाभुलेख प्रणालीशी जोडण्यात आले असून वनपट्टाधारकांना वारसाहक्काने मिळणार्‍या, मात्र बिगर हस्तांतरणीय अधिकारांची अधिकृत नोंद उपलब्ध झाली आहे. महसूल विभागाला 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत 7/12 उतार्‍यावर नोंद असलेल्या सर्व पात्र वनहक्कधारकांचे 7-ई व 12-ई उतारे तयार करण्याचे निर्देश दिले.
प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश
नाशिक जिल्ह्यात प्राप्त 60 हजार 74 वनहक्क दाव्यांपैकी 33 हजार 390 दावे पात्र, 25 हजार 537 दावे अपात्र तर 1 हजार 147 दावे प्रलंबित आहेत. सर्व पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने या डिजिटल प्रणालीत समाविष्ट करून ड्रोन सर्वेक्षण व डिजिटल मॅपिंगच्या साहाय्याने सीमांकनाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकार्‍यांनी महसूल यंत्रणेला दिले.
Forest land rights holders gain a new identity as farmers.