अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे गेलेले चौथे लोकसभाध्यक्ष

गेल्या काही वर्षांपासून लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात टोकाची कटुता निर्माण झाली आहे. तशीच ती लोकसभा अध्यक्ष आणि विरोधक यांच्यातदेखील झाली आणि याची परिणती म्हणून या अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सचिवालयाकडे सादर केला आणि त्या प्रस्तावावर 118 खासदारांनी सह्या केल्या होत्या. पुन्हा एकदा संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले आणि या अविश्वास प्रस्तावावर दहा तास चर्चा होऊन आवाजी मतदानाने हा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेने फेटाळला.
अविश्वास प्रस्ताव सादर झाल्यापासून ओम बिर्ला हे लोकसभेत येत नव्हते की, अध्यक्ष म्हणून काम पाहत नव्हते. मात्र, आता ते पुन्हा कामाला लागले आहेत. संसदेतील सत्ताधारी 293 आणि विरोधक 238 ही संख्या पाहता हा अविश्वास ठराव
फेटाळला जाणार होता हे स्पष्टच होते. मात्र, सगळ्या विरोधकांनी लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास दाखवावा ही घटनादेखील दुर्लक्षून चालणार नाही. विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव का आणला तर लोकसभा अध्यक्ष हे पंचांच्या भूमिकेतून आपली जबाबदारी पार पाडत नाही, तर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात दुजाभाव करतात. विरोधकांवर कारवाईचा बडगा उगारतात तर सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांना पाठीशी घालतात, हा मुख्य आरोप होता. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे दुसर्‍यांदा अध्यक्षपद भूषवित आहेत. बलराम जाखड सर्वांत जास्त नऊ वर्षे लोकसभा अध्यक्ष होते आणि आता ओम बिर्ला हे या लोकसभेच्या कार्यकाळ संपेपर्यंत अध्यक्ष राहिले तर सर्वांत अधिक काळ लोकसभा अध्यक्षपद भूषविणारे ते ठरतील.
देशात आजवर गणेश वासुदेव मावळणकर (1952-1956), एम. ए. अय्यंगार (1956-1962), सरदार हुकूम सिंग (1962-1967), नीलम संजीव रेड्डी (1967-1969, 1977), गुरुदयाल सिंग धिल्लन (1969-1975), बळीराम भगत (1976-1977), के. एस. हेगडे (1977-1980), बलराम जाखड (1980-1989), रबी रे (1989-1991), शिवराज पाटील चाकूरकर (1991-1996), पी. ए. संगमा (1996-1998), जी. एम. सी. बालयोगी (1998-2002), मनोहर जोशी (2002-2004), सोमनाथ चॅटर्जी (2004-2009), मीरा कुमार (-2014) – पहिल्या महिला अध्यक्ष, सुमित्रा महाजन (2014-2019) हे लोकसभा अध्यक्ष होऊन गेले. आणि आता 2019 पासून ओम बिर्ला. यापैकी आजवर केवळ ग. वा. माळवणकर, हुकूम सिंग, बलराम जाखड या तिघांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणले गेले आणि फेटाळले गेले. लोकसभा नियम 200 आणि 203 नुसार लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणता येतो. यासाठी किमान पन्नास सदस्यांची स्वाक्षरी अनिवार्य आहे. पंधरा दिवसांच्या नोटिसीनंतर लोकसभा सचिवालय हा ठराव संसदेत मांडतो. यावर चर्चा होते आणि ठराव मंजूर की नामंजूर करायचा हे ठरते.
लोकसभा अध्यक्षाचे पद हे घटनात्मकदृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे पद आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून सर्वच पदे किंवा संस्था यांचे राजकीयकरण झाले आहे हे कटू वास्तव आहे. ओम बिर्ला हे आपण लोकसभा अध्यक्ष आहेत हे लक्षातच घेत नाही तर आपण सत्ताधारी भाजपचे निष्ठावान कार्यकर्ते आहोत याच मानसिकतेतून ते काम करत आहेत आणि दिवसेंदिवस त्याचा अतिरेक झाला म्हणूनच त्यांच्या विरोधात महाभियोग आणण्याशिवाय विरोधकांपुढे पर्यायच राहिला नव्हता. देशाच्या आजवरच्या इतिहासात कधी नव्हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ओम बिर्ला यांनी विरोधकांचे निलंबन केले. 2004 ते आजपर्यंत जवळपास 245 खासदारांचे निलंबन झाले. त्यापैकी 125 केवळ ओम बिर्लांनी केले. त्यातही शंभर खासदार एकाच वेळी निलंबित केले. ते सगळे विरोधी पक्षांचे. त्यांनी एकाही सत्ताधारी पक्षाच्या खासदाराला निलंबित केले नाही. प्रत्येक बाबतीत ते सरकारच्या बाजूने किल्ला लढवत आहेत हेच चित्र दिसले. पंतप्रधानपदाबरोबरच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद हेदेखील तितकेच घटनात्मकदृष्टीने महत्त्वाचे पद; पण केवळ राहुल गांधी हे त्या पदावर आहेत म्हणून अनेकदा त्यांनी दुजाभाव केला. इतका की न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मिळते नि मिळते तोच त्यांनी त्यांची खासदारकी रद्द केली, सरकारी बंगला खाली करायला लावला. याची नोंद संसदीय इतिहासात होणार. मोदी सरकारच्या काळातच राज्यसभा सभापती, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य निवडणूक आयुक्त या तिघांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव यावा हे सरकारचे अपयश समजायचे का? लोकसभा अध्यक्षांनी विरोधी पक्षांना झुकते माप देणे अपेक्षित असताना, ओम बिर्ला मात्र सत्ताधारी पक्षांसाठीच झटताना दिसतात. पक्षपातीपणाचा तर त्यांनी कळसच गाठला आहे. ते सभागृहाचे सर्वेसर्वा असताना पंतप्रधानांना लोकसभेत विरोधी पक्षांतील महिलांपासून धोका आहे म्हणूनच मी त्यांना सभागृहात येऊ नका अशी विनंती केली, असे सांगून त्यांनी आपण सभासदांचे रक्षण करण्यास असमर्थ आहे याची अप्रत्यक्षपणे कबुलीच दिली का? लोकसभा अध्यक्ष हा कसा असावा, याचा परिपाठ सोमनाथ चटर्जी यांनी घालून दिला आहे. योगी आदित्यनाथ जेव्हा संसदेत आपली व्यथा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी हे लोकसभा अध्यक्ष असताना मांडत संरक्षण मागत होते तेव्हा सोमनाथ चटर्जी यांनी त्यांना विश्वास दिला, हिम्मत दिली तेव्हा त्यांनी विरोधी पक्षाचा म्हणून आदित्यनाथ यांच्याशी दुजाभाव केला नाही. लोकशाही ज्या चार स्तंभांवर उभी आहे, त्यात संसद महत्त्वाची मानली जाते आणि लोकसभा अध्यक्ष हे संसदेचे सर्वोच्च पद. संसदेचे कस्टोडियन अशावेळी अविश्वास प्रस्ताव येणे हेच दुर्दैवी. अशा घटना टाळायला हव्यात. लोकशाहीत संख्येला जितके महत्त्व आहे, तितकेच विरोधी विचारांनादेखील. केवळ संख्येच्या बळावर लोकशाही सदृढ होणार नाही. जे झाले ते झाले, किमान यापुढील काळात तरी लोकसभा अध्यक्षांनी आपले पद, जबाबदारीचे भान राखत आपली बांधिलकी देशाशी आहे, घटनेशी आहे हे ओळखून आपले कर्तव्य
पार पाडावे.

Fourth Lok Sabha Speaker to face no-confidence motion