– अशोक थोरात
हे फुकट ते फुकट देता देता शासन प्रचंड कर्जबाजारी झाले आहे. त्यात परत भर पडेल दुष्काळाची. दुष्काळ आता जाहीर झाल्यात जमा आहे. 180 तालुक्यांत ऑॅक्टोबरमध्ये राज्यातील 80 टक्के तालुके दुष्काळी झालेले असतील. कोकण व सांगली-सातारा परिसरातील काही भागांत दुष्काळ टळू शकतो. हा दुष्काळ सर्वांचीच दमछाक करेल. कारण आधीच महागाईने जनता त्रस्त आहे. दुष्काळात महागाई प्रचंड वाढणार. शेतीत पिकतो तो पोटापाण्याचा कच्चा माल असतो. कच्चा मालच उपलब्ध होणार नसेल तर आहे त्याचे दर वाढतील व सर्वच दर वाढत जातील. म्हणतात ना, शेतकरी सुखी तर जग सुखी, हे खरे आहे. त्याचा अनुभव येऊ लागला आहे.
पाऊस लांबल्याचा पहिला फटका बसला कांदा खाणार्‍यांना. लाल खरीप कांदा मार्केटमध्ये आहे. थोडाफार डिसेंबरनंतर येईल. दुष्काळ नसता तर आता लाल कांद्याची आवक सुरू होऊन उन्हाळी कांद्याचे दर खाली आले असते, पण ते आता सहा हजाराला गवसणी घालू पाहत आहेत. खरेतर आता जुना झाल्याने उन्हाळी कांद्याची चव खराब झाली आहे, पण जिभेची सवय म्हणून खावा लागतो. श्रावण संपला. आता कांद्याला सर्वत्र मागणी वाढेल. हे दर आठ हजारांचा टप्पा पार करतील, पण हे मोदी सरकार आह. दर कमी करायला लगेच कांदा आयात करतील, पण हेच मोदी सरकार दर कोसळल्यावर मात्र हाताची घडी तोंडावर पट्टी, डोक्यावर बर्फ ठेवते व शेतकर्‍यांची वाट लावते. देशात शेतकरी विषय ऐरणीवर असून, सर्व बिल मोदी व देवाभाऊंवर फाडत आहेत.
देश वाचवायचा असेल तर फुकटचे रेवडी वाटप बंद करू नका, फक्त नियम-निकष पाळून वाटा. सहज लक्षात आले, बेघर असेल त्याला नक्की घरकुल दिले पाहीजे, पण बेघर आहेत 20 टक्के, पण वाटप मात्र दहापट होते. हा मूर्खपणाच आहे. स्थानिक प्रशासन राजकीय दबावातच दिवस काढते, मग काय अहो भाऊसाहेब याला हे द्या, त्याला ते द्या! बिचारा भाऊसाहेब, त्या गावातच दिवस काढायचे मग चला हो म्हणून नियम घालतात पायाखाली. बरं हे सर्व उधारीत शासन हळूहळू देत राहते.
लाडक्या बहिणी म्हणून भावांनी साडी घातली व लाडक्या बहिणींचे पेसे लाटले. नोकरी करणार्‍या महिलांनापण दरमहा 1500 रुपये मिळतात. बसप्रवासात महिलांना अर्धे तिकीट, पण त्यात लाखाचा पगार घेणार्‍या महिला मुख्यालयात न राहता तालुक्याहू गावात अधूनमधून अर्धे भाडे भरून प्रवास करतात. 75 वर्षे वय झालेल्यांना मोफत प्रवास हा मोठा विनोदच आहे. कारण सत्तरीनंतर अर्धे ज्येष्ठ थकतात. नाहक जीवघेणा फुकटचा प्रवास करतात. बांधकाम कामगारांना फुकट भांडीपण मिळतात. किती लाभार्ती बोगस आहेत, हे कोणी शोधायचे? 15 ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करणे सर्वांना नुकसान करणारे ठरते. साखरेचे भाव वाढू न देण्यासाठी ही उपाययोजना चुकीची ठरणार आहे. कारण साखर उतारा म्हणजे रिकव्हरी कमी होईल. पर्यायाने कारखान्यांचे म्हणजे ऊस उत्पादकांचे मोठे नुकसान बघून शासनाला प्रतिटन किमान तीनशे रुपये शेतकर्‍यांना द्यावेच लागतील, तरच शेतकरी ऊस तोडू देतील. दुसरा विषय, परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला तर मग विचार करून बघा.
Government heavily in debt!