नाशिक : प्रतिनिधी
गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉटच्या खरेदी विक्रीवर असलेली बंदी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने उठविल्यामुळे गुंठेवारी पद्धतीची खरेदी नोंद होण्यामधील अडथळे दूर झाले मात्र, न्यायालयाने निकाल देऊन दोन महिने उलटत आला मात्र, अजूनही शासकीय अध्यादेश आलेला नाही. त्यामुळे गुंठेवारीची नोंदणी प्रक्रिया रखडली आहे.
दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदी विक्रीचे व्यवहार नोंदणीस गेलेल्या नागरिकांना रिकाम्या हाती परतावे लागत आहेत. नोंदणी मुंद्रांक आयुक्तांनी याबाबत तातडीने आदेश काढण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.
गुंठेवारी पद्धतीने चालणार्‍या प्लॉटची खरेदी विक्री होत नसल्यामुळे नागरिकांना प्लॉट खरेदी अथवा विक्री करता येत नव्हती. त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉट, जमिनीची खरेदी विक्री करता येईल, असा निर्णय दिला होता.
या निर्णयामुळे अनेक नागरिक एक गुंठा जमिन खरेदी करू शकणार आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही यासंदर्भातील आदेश मुंद्राक आयुक्तंानी काढणे गरजेचे होते. ते न काढल्यामुळे सद्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार घेऊन नोंदणीसाठी गेलेल्या नागरिकांना सब रजिस्टार अशा प्रकारचा कोणताही आदेश आलेला नसल्याचे सांगत गुंठेवारी पद्धतीने खरेदी विक्रीची नोंदणी करण्यास नकार देत आहेत. अनेक नागरिक छोेटे प्लॉट घेण्यास इच्छुक असतात. गुंठेवारी पध्दतीचे व्यवहार होत नसल्याने सद्या करार करुन दिले जात आहेत. मात्र, अशा प्रकारच्या करारांमुळे भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अमलबजावणी करुन गुंठेवारी पद्धतीचे खरेदी विक्रीची नोंदणी तातडीने सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.