नाशिक : प्रतिनिधी
तुकडा बंदीचे नियम औरंगाबाद खंडपीठाकडून रद्द करण्यात आल्याने आता एक किंवा दोन गुंठे जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेकांना छोटे प्लॉट घेणे शक्य होणार असून, खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तुकडा बंदी निर्णयामुळे होणारा त्रास संपणार आहे. हा कायदा रद्द झाल्याने शेतकरी, मध्यमवर्गीय आदी घटकांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तुकडा बंदी कायदा रद्द करण्याची मागणी विविध संघटनांकडून केली जात होती.
राज्यातील तुकडा बंदीचे नियम आणि परिपत्रक औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले. त्यामुळे खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य मुद्रांक विभागाने 12 जुलै 2021 पासून जमीन तुकडाबंदी नियम लागू केले होते. त्यात एनए 44 जमीन वगळता इतर सर्व घरे, प्लॉट रजिस्ट्री बंद होती. जमिनीचे तुकडे करूनही विकता येत नव्हते. त्याची रजिस्ट्री बंद होती. यासाठी महाराष्ट्र नोंदणी नियम क्रमांक 44 (1) (ई) हा नियम ठेवला होता. त्यामुळे अशा घर आणि जमिनीची खरेदी-विक्री व्यवहार नाइलाजाने बॉण्ड पेपरवर करारनामा पद्धतीने केले जात होते. या विरोधात काही लोकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केली होती. त्यावर औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता तुकडा बंदीमुळे होणारा त्रास संपणार आहे. जमिनीचा पट्टा 1 एकर असेल तर त्याचे तुकडे करून त्यातील 1 ते 2 गुंठे जमीन विकता येत नव्हती, त्याची खरेदीही होत नव्हती. जमिनीचे लेआऊट केले तरच रजिस्ट्रेशनची मुभा होती अथवा जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीने रजिस्ट्रेशन होऊ शकत असे. मात्र, आता या कटकटीतून सुटका झाली आहे.
शेतकरीवर्गाची अडचण दूर झाली
या कायद्यामुळे शेतकरीवर्गाची मोठी अडचण झाली होती. अनेक शेतकर्‍यांना एक, दोन गुंठा जमीन विक्री करता येत नव्हती. तुकडा बंदी कायद्यामुळे ते शक्य होत नव्हते. याप्रकरणी आम्ही शासनाला वेळोवेळी निवेदने दिलीत. अखेर औरंगाबाद खंडपीठाकडून तुकडा बंदी रद्द करण्यात आल्याने शेतकरीवर्गात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
– रमेश औटे, जनरल सेक्रेटरी, बहुजन शेतकरी संघटना, ना. रोड