राजधानीत हाय अलर्ट; सीजेपी आंदोलनावर ठाम

परवानगी नाकारली,शहराला छावणीचे स्वरुप, 57 मेट्रो स्टेशन बंद, अनेक ट्रेन रद्द

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
दिल्लीत आज, शनिवारी (दि. 10) कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)ने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतर-मंतरवर पुकारलेल्या महाआंदोलनापूर्वी राजधानीत तणाव वाढला आहे. एकीकडे दिल्ली पोलिसांनी दहा दिवस आधी अर्ज न केल्याचे कारण देत परवानगी नाकारून 57 मेट्रो स्टेशन बंद करणे, अनेक दूरच्या रेल्वेगाड्या रद्द करणे आणि कलम 163 लागू करून शहराला छावणीत रूपांतरित केले आहे. दुसरीकडे, सीजेपी प्रमुख अभिजित दीपके यांनी आंदोलन होणारच, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.

पोलिसांच्या क्राइम ब्रँचने 20 जुलैच्या संसद मार्चमधील हिंसाचाराप्रकरणी दोन हजार 873 जणांविरुद्ध नवा एफआयआर दाखल करून तपास सुरू केला आहे. अभिजित दीपके यांनी दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मला अटक करा, ताब्यात घ्या, पण आमचे आंदोलन होणारच. जंतर-मंतर हे आंदोलनासाठी निश्चित केलेली जागा आहे. कलम 19 आम्हाला आंदोलनाचा मूलभूत अधिकार देते, मग परवानगीची काय गरज? असा सवाल त्यांनी केला आहे. 13 कोटी मते डिलीट करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने परवानगी घेतली होती का, असा पलटवारही त्यांनी केला.
सरकार युवकांना घाबरते आहे, त्यामुळे पुण्याहून दिल्लीला येणार्‍या विद्यार्थ्यांना वाटेतच ताब्यात घेतले जात आहे, असा आरोपही सीजेपीने केला आहे. दीपके यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले आहे की, हजारो तरुणांना देशभरात ताब्यात घेतले गेले आहे, पण युवा घाबरणार नाहीत.
दुसरीकडे, 20 जुलै रोजी सीजेपीच्या संसद मार्चदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी दिल्ली पोलिसांच्या क्राइम ब्रँचने नवा एफआयआर दाखल केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार यापूर्वी दाखल झालेले 17 एफआयआर रद्द केले होते, मात्र गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या 2,873 व्यक्तींविरुद्ध नवा एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी कोर्टाने दिली होती. पोलिसांनी एफआरएस कॅमेर्‍यांनी सुसज्ज दोन वाहनांच्या मदतीने ही ओळख पटवली असून त्यात 2402 जणांची क्राइम कुंडली उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले.

अनेक रेल्वेगाड्या रद्द, कलम 163 लागू
दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षा कारणास्तव पत्र लिहून 57 मेट्रो स्टेशनचे एंट्री-एक्झिट गेट 9 ऑक्टोबर रात्री 9 वाजल्यापासून बंद करण्याची विनंती केली. ती डीएमआरसीने मान्य केली आहे. बंद राहणार्‍या प्रमुख स्थानकांमध्ये जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, मंडी हाउस, आयटीओ, सुप्रीम कोर्ट, कश्मिरी गेट यांचा समावेश आहे. याशिवाय, नवी दिल्ली जिल्ह्यात कलम 163 लागू करण्यात आले आहे. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा जमाव बेकायदेशीर मानला जाईल. 12 हजारांहून अधिक जवान तैनात असून, नवी दिल्ली परिसराला छावणीचे स्वरूप आले आहे. चिल्ला बॉर्डरवर बीएसएफ तैनात आहे.

सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली चिंता
नवी दिल्ली : दिल्ली मेट्रोच्या 57 स्थानकांना बंद करण्याच्या निर्णयावर भारताचे सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी (दि. 9) शांततापूर्ण आंदोलनाच्या परवानगीसाठी दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्व रेल्वेगाड्या रद्द केल्या जात आहेत आणि मेट्रो स्टेशन बंद केली जात आहेत, असा मुद्दा मांडला.
जनपथ परिसरात इंटरनेट स्थगित
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मध्य दिल्लीतील जनपथ आणि कर्तव्यपथ परिसरात 24 तास मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 9 ऑक्टोबर रोजी रात्री 10 वाजल्यापासून 10 ऑक्टोबर रोजी रात्री 10 वाजेपर्यंत ही बंदी लागू राहणार आहे.

High alert in the capital; CJP firm on protest.

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.