– शिवाजी चौगुले
भारतीय राजकारणात अनेकदा आरोपांची अशी वादळे उठलेली आहेत, ज्यामध्ये सत्य, संयम व प्रामाणिकपणाची कसोटी लागलेली आहे. हे वादळ शमल्यानंतर उशिराने का होईना, परंतु सत्य ठामपणे आपल्या जागी उभे असल्याचे दिसून आले आहे. याचा प्रत्यय तालाबीरा कोळसा खाण वाटप प्रकरणात (कोलगेट) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने पुन्हा एकदा आणून दिला आहे. माजी पंतप्रधान
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरील सर्व आरोप रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणी पूर्णपणे निष्कलंक अर्थात निर्दोष ठरवले आहे. कोळसा घोटाळा हा देशातील सर्वांत मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक मानला जातो. मुळात हे संपूर्ण प्रकरण 2005 मधील ओडिशातील ‘तालाबीरा’ कोळसा खाण वाटपाशी संबंधित आहे. ही खाण सुरुवातीला ‘एनएलसी’ या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला मिळणार होती. परंतु, उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला यांच्या ‘हिंदाल्को’ कंपनीच्या अर्जानंतर सर्व नियम बाजूला ठेवून ही खाण त्यांना देण्यात आली. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडेच कोळसा मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. त्यामुळे छाननी समितीच्या शिफारशी बदलून या निर्णयाला मंजुरी देण्यामध्ये त्यांच्या भूमिकेवर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. विशेष म्हणजे, डॉ. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असूनही विशेष सीबीआय न्यायालयाने या प्रकरणात त्यांच्यासह उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारेख आणि अन्य तीन जणांना आरोपी म्हणून समन्स बजावले होते. किमान इतके स्वातंत्र्य त्यांच्या कार्यकाळात देशातील स्वायत्त संस्थांत टिकून होते. समन्स मिळाल्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी प्राथमिक सुनावणीदरम्यान समन्सला स्थगिती दिली, त्यानंतर हे प्रकरण बराच काळ न्यायालयात प्रलंबित राहिले. या काळात, सीबीआयने या प्रकरणाचा सखोल तपास करत न्यायालयात एक क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, ज्यात म्हटले होते की, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी उपलब्ध पुराव्यांमध्ये पुरेशी कारणे नाहीत. मात्र, त्यावेळी सीबीआय न्यायालयाने हा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळून लावला होता. त्यानंतर मनमोहन सिंग यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची, न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मात्र सीबीआयने दाखल केलेला हा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार खरे तर क्लोजर रिपोर्ट फेटाळण्याचे कोणतेही विशेष कारण सीबीआय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडे नव्हते. अपीलकर्त्याच्या दुर्दैवी निधनामुळे हे अपील निष्फळ ठरवता आले असते. तरी, सीबीआयने दाखल केलेल्या दोन्ही क्लोजर रिपोर्टचा सर्वोच्च न्यायालयाने अभ्यास करत हा निकाल दिला आहे.
यूपीए-2 सरकारच्या काळात भाजप आणि विरोधी पक्षांनी कोळसा खाण वाटप व 2जी स्पेक्ट्रमच्या मुद्द्यावरून सरकारला पार घेरले होते. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ‘दोन लाख कोटी रुपयांचा कोळसा घोटाळा’ असा उल्लेख करत नरेंद्र मोदींनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या वैयक्तिक प्रतिमेवर आणि प्रामाणिकपणावर चिखलफेक केली. इतकेच नव्हे, तर 2017 मध्ये संसदेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, सर्व घोटाळे होऊनही त्यांच्यावर एकही काळी खूण नाही, बाथरूममध्ये रेनकोट घालून आंघोळ कशी करायची हे फक्त डॉ. साहेबांनाच माहीत आहे, अशी उपरोधिक व अत्यंत वैयक्तिक स्वरूपाची टीका त्यांच्यावर केली होती. देशाच्या आर्थिक औद्योगिकीकरणाचे शिल्पकार आणि अत्यंत शांत, अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व असलेल्या पंतप्रधानांना ‘कमकुवत पंतप्रधान’ म्हणून हिणवण्यात आले.
2014 मध्ये पंतप्रधानपदावरून पायउतार होण्यापूर्वी घेतलेल्या आपल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी शांत पण ठाम शब्दांत एक वाक्य उच्चारले होते. माझ्या समकालीन माध्यमांपेक्षा आणि विरोधी पक्षांपेक्षा इतिहास माझ्याशी अधिक दयाळू असेल. इतिहासच माझ्या कामगिरीचे आणि सचोटीचे योग्य मूल्यमापन करेल. आज न्यायालयाच्या या निकालाने त्यांचे ते शब्द तंतोतंत खरे ठरले आहेत. ज्या आर्थिक व औद्योगिक धोरणांमुळे देशाचा पाया मजबूत झाला, त्यावर राजकीय स्वार्थासाठी भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने सर्व राजकीय टीकाकारांचे दावे आणि आरोप फोल ठरवले आहेत. राजकारणात तत्कालीन फायद्यासाठी कुणाच्याही चारित्र्यावर व प्रामाणिकपणावर शिंतोडे उडवणे सोपे असते; परंतु काळाच्या कसोटीवर केवळ सत्य टिकून राहते. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सामर्थ्य दीड-दीड तास वायफळ भाषण करण्यापेक्षा धोरणात्मक निर्णयक्षमता आणि संयम हे होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांची कणखरता ही त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेत, आर्थिक दूरदृष्टीत आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही राजकीय दबाव न मानता योग्य निर्णय घेण्याच्या धैर्यात होती. त्यामुळे ताकद केवळ वक्तृत्वात नसते, तर राष्ट्रहिताच्या निर्णयात असते, हे त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सिद्ध केले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञ व निष्कलंक नेत्यावर भाजपच्या ज्या ज्या नेत्यांनी बिनबुडाचे आरोप केले, त्या सर्वांनी नाक घासून दिवंगत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची माफी मागायला हवी. शेवटी नियती आणि न्यायदेवता उशिरा का होईना, पण सत्य समोर आणतेच, हेच या प्रकरणाने सिद्ध केले आहे. शेवटी सत्याचाच विजय होतो. म्हणूनच भारताच्या महत्त्वाच्या आस्थापनांच्या शीर्षस्थानी सत्यमेव जयते, हे वाक्य लिहिलेले असते. मनमोहन सिंग आज हयात नाहीत, पण त्याची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा उजळून निघाली आहे.
Immaculate ‘Manmohan’