महागाईचा परिणाम

ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई ऑगस्ट 2026 मध्ये 4.82 टक्के होती. जुलैच्या 4.45 टक्क्यांंच्या तुलनेत त्यात 0.37 टक्क्यांंनी वाढ झाली. मे 2026 मध्ये हा दर 3.93 टक्के होता. ऑगस्ट 2026 मधील 4.82 टक्के दर विचारात घेतला, तर मेपासून 0.89 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसते. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती हे महागाईचे एक कारण आहे. ऑगस्टमध्ये अन्न महागाई 5.95 टक्के होती. ग्रामीण भागात महागाई 5.23 टक्के, तर शहरांत 4.31 टक्के होती. वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक विविध उपाययोजना करते. महागाई कमी करायची असेल, तर रिझर्व्ह बँक लोकांच्या हातात जास्त पैसा खेळता राहू देत नाही. त्यासाठी कर्जावरील व्याजदर वाढविला जातो. त्यामुळे लोक आणि व्यावसायिक संस्था कमी कर्ज घेतात. कर्जाचे प्रमाण कमी झाले की, लोकांकडे खरेदीसाठी उपलब्ध पैसा कमी होतो. मागणी कमी झाली की, दुकानदार आणि उत्पादकांना वस्तूंचे भाव वाढविता येत नाहीत. त्यामुळे हळूहळू महागाई कमी होण्यास मदत होते. हे अर्थशास्त्रीय विश्लेषण असले, तरी महागाई असो वा नसो, लोकांना हातात पैसा हवाच असतो. महागाई कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक पैसा महाग करते. त्यामुळे खर्च कमी होतो आणि पर्यायाने वस्तूंचे भाव कमी होतात, असा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोन आहे. रिझर्व्ह बँकेने याच दृष्टिकोनातून रेपो दरात पाव टक्क्याने वाढ केली आहे. महागाई वाढली की, बाजारातील चलनपुरवठा कमी करण्यावर रिझर्व्ह बँक भर देते. कर्जावरील व्याजदर वाढविणे हा त्यासाठीचा एक उपाय आहे आणि तोच उपाय निवडण्यात आला आहे. महागाई वाढते, तेव्हा ती नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आपल्या चलनविषयक किंवा पतधोरणात बदल करते. कर्जावरील व्याजदर वाढविणे हा त्यातील एक पर्याय आहे. व्याजदर वाढले की, लोक कर्ज घेणे कमी करतात. परिणामी बाजारातील पैशांचा ओघ घटतो. भारताचा विकासदर वाढल्याची बाब समाधानकारक असली, तरी खाद्यपदार्थ, इंधन व कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खर्चावर होऊ लागला आहे. बाजारात इंधनाचे दर वाढत असताना साखर, कांदा यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भावही वाढत होते. यंदा अल निनोच्या प्रभावामुळे मोसमी पाऊस सरासरीपेक्षा कमी झाला. त्याचा परिणाम खरीप पिकांवर झाला. परिणामी खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापूस, भुईमूग, कडधान्ये, तूर, मूग आणि तांदूळ (भात) यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनात घट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर झाला असून, त्याचे मूल्य 96 रुपयांच्या आसपास आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्याचा परिणाम बाजारातील वस्तूंच्या किमतींवर होत आहे. या पाश्वर्र्भूमीवर रिझर्व्ह बँकेने कर्ज महाग करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. रिझर्व्ह बँकेच्या तीन दिवसांच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा केली. त्यामुळे कर्जदारांना मोठा धक्का बसला. रेपो दर 25 बेसिस पॉइंट्सने म्हणजेच पाव टक्क्याने वाढवून 5.50 टक्के करण्यात आला. यापूर्वी हा दर 5.25 टक्क्यांंवर स्थिर होता. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या तीव्र वाढीचा उल्लेख करून मल्होत्रा यांनी रेपो दर वाढविण्याची घोषणा केली. त्यांनी वाढत्या जागतिक महागाईबद्दल चिंताही व्यक्त केली. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि महागाईचा हवाला देत रेपो दरात वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांना होती. ती शक्यता खरी ठरली. रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकांना अल्प कालावधीसाठी जे कर्ज देते, त्या कर्जावर आकारला जाणारा व्याजदर म्हणजे रेपो दर. व्यापारी बँका रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेऊन ते आपल्या ग्राहकांना देतात. जेव्हा व्यापारी बँकांना जास्त व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते, तेव्हा त्या आपल्या ग्राहकांनाही जास्त व्याजदराने कर्ज देतात. रेपो दर वाढल्याने लोक कर्ज कमी घेतील आणि परिणामी बाजारातील पैशांचा ओघ कमी होईल, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. महागाई कमी करण्यासाठी रेपो दर वाढविणे हा एक उपाय असला, तरी कर्ज महाग होणे उद्योग, व्यापारी आणि व्यावसायिक संस्थांना आवडत नाही. व्याजदर वाढल्याने ग्राहक महाग कर्ज घेऊन बाजारातून वस्तू खरेदी करण्याचे टाळतात. त्यामुळे बाजारातील मागणी कमी होते आणि वस्तूंना उठाव मिळत नाही. रेपो दर वाढल्याने गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि इतर गृहोपयोगी वस्तू खरेदी करण्यासाठी मिळणारे कर्ज महाग होते. यात मोबाइल फोन, करमणुकीची साधने, दूरचित्रवाणी संच, फ्रीज आणि वॉशिंग मशिन यांसारख्या वस्तूंचा समावेश होतो. याशिवाय ऑनलाइन खरेदीवरही त्याचा परिणाम होतो. महागाई कमी करण्यासाठी रेपो दर वाढविला, तरी त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. विशेषतः गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणार्‍यांना त्याचा फटका बसू शकतो. सणासुदीच्या काळात काही वस्तू ईएमआयवर घेण्याकडे लोकांचा कल असतो. आगामी सणासुदीच्या काळात लोकांच्या क्रयशक्तीवर आणि ईएमआयच्या प्रवाहावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, वाढती महागाई आणि रुपयाची कमजोरी या ठळक बाबी पाहता रेपो दर वाढविला जाण्याचा अंदाज वर्तविला जात होता. तो अंदाज खरा ठरला. रिझर्व्ह बँकेने अपरिहार्यपणे व्याजदर वाढविल्याने महागाई कमी होईल, याची कोणतीही हमी नाही. मात्र, सर्वसामान्य ग्राहकांना सणासुदीच्या काळात फटका बसणार आहे. व्यावसायिक आणि व्यापार्‍यांच्या व्यवसायावरही परिणाम होईल.

Impact of inflation