अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे महत्त्व

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सर्वांत महत्त्वाचे असते. या अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होत असते. अभिभाषणात सरकारची कामगिरी, सरकारची धोरणे यांचा उल्लेख अभिभाषणात राष्ट्रपती करतात. मागील आर्थिक वर्षाचा आढावा घेणारे आर्थिक सर्वेक्षण या अधिवेशनात अर्थमंत्री सादर करतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पुढील आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक (बजेट) अर्थमंत्री सादर करतात. त्यालाच अर्थसंकल्प म्हणतात. अर्थसंकल्पात नवीन योजनांची घोषणा, नवीन करप्रणाली, तर सवलती, विविक्ष क्षेत्रांसाठी तरतुदी यांकडे विविध घटकांचे लक्ष असते. अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थसंकल्प सारांश रूपात मांडतात म्हणून त्यांच्या भाषणाकडे विशेष लक्ष असते. अभिभाषण आणि अर्थसंकल्प यांवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होत असते. त्यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार टीकाटिप्पणी होत असते. यंदा संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज, 28 जानेवारीपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार चकमक होईल. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि विरोधी इंडिया आघाडी यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळेल. अभिभाषणात राष्ट्रपती स्वत:चे मत मांडत नाहीत, तर अभिभाषण सरकारकडून लिहून दिलेले असते. याचा विचार करता अभिभाषणात ‘विकसित भारत’ हा मुद्दा सरकारकडून अधोरेखित केला जाईल. याशिवाय सिंदूर ऑपरेशन, बांगलादेशात हिंदूंवर
अत्याचार होत असल्याने सरकारची चिंता, घुसखोरी, रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांची भारत भेट, अमेरिकेचे शुल्क धोरण जाचक असतानाही भारत जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होत आहे. गेल्या वर्षी दिवाळीत जीएसटी कपात इत्यादी मुद्दे अभिभाषणात अपेक्षित आहेत. अभिभाषणात सरकारची कामगिरी आणि विकसित भारताचे स्वप्न यावर भर असेल. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींनी सरकारची कामगिरी अधोरेखित केली आहेच. अभिभाषणात ती आणखी अधोरेखित
केली जाईल. अभिभाषणावरील चर्चेत विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात नोकझोक होण्याचे संकेत आहेत. आपण सिंदूर ऑपरेशन थांबवल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार केलेला आहे. यावर विरोधक सरकारकडून स्पष्टीकरण मागतील. बांगलादेशात हिंदूंवर अत्याचार होत असल्याने सरकार काय करत आहे, असा जाबही विरोधक विचारतील. गेल्या अधिवेशनात कायदा करून सरकारने ग्रामीण रोजगार योजनेतून महात्मा गांधी यांचे नाव वगळल्याचा मुद्दाही विरोधक उपस्थित करतील. याशिवाय महागाई, बेरोजगारी हे विषय नेहमीप्रमाणे विरोधक उपस्थित करतील. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात येईल. त्यावरून अर्थसंकल्पाचा अंदाज लागेल. यावर्षी पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी या पाच राज्यांत निवडणुका आहेत. या राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष घोषणा किंवा तरतुदी केल्या जातील काय, याकडेही लक्ष असेल. अभिभाषण आणि अर्थसंकल्प यांवरच गरमागरम चर्चा होईल. अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शन ठरावावरील
चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देऊन विरोधकांची हवा काढून घेतील. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बंगाली अस्मितेचा मुद्दा विरोधी बाकावरील तृणमूल काँग्रेसकडून उपस्थित केला जाण्याची चिन्हे आहेत. तसाच मुद्दा तामिळच्या बाबतीत द्रविड मुनेत्र कळघमकडून उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. घुसखोर नागरिक असल्याचा मुद्दा भाजपाकडून उपस्थित केला जाऊ शकतो. सन 2017 पासून संसदीय परंपरेनुसार दरवर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जातो. यावर्षी 1
फेब्रुवारी रोजी रविवार असूनही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. गेल्या अर्थसंकल्पात आयकरात मोठी सूट देऊन सरकारने मध्यमवर्गाला आणि नोकरदारांना खूश केले. तीन महिन्यांपूर्वी सरकारने बर्‍याच वस्तूंवरील जीएसटी (वस्तू आणि सेवाकर)चे दर कमी करून इव्हेंट साजरा केला. उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्कात कपातीची अपेक्षा असली, तरी अमेरिकेचे शुल्क धोरण पाहता शुल्काबाबत अर्थमंत्री जपून पावले उचलतील. ‘विकसित भारत’ करण्याकरिता सरकारकडून मोठी गुंतवणूक होत आहे. रस्त्यांचे जाळे, मोठमोठे प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. नवनवीन रेल्वेमार्ग, नवनव्या रेल्वेगाड्या सुरू होत आहेत, वीजप्रकल्प उभे राहत आहेत आणि बरेच काही होत आहे. नवीन योजना आणण्याकरिता तसेच वाढीव पैसा खर्च करण्याकरिता अर्थमंत्र्यांना फार कमी वाव आहे. भारत हा जगातील सर्वांत वेगवान अर्थव्यवस्था आहे, असा दावा सरकार वारंवार करत असले, तरी विकासाला चालना देणार्‍या आणि देशातील उद्योजकांना आकृष्ट करणार्‍या योजना सादर करण्यात अर्थमंत्री किती यशस्वी होतील, हा प्रश्न आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरत आहे. विदेशी गंगाजळी कमी होत आहे, ट्रम्प यांच्या शुल्कवाढीने निर्यात मंदावली आहे. त्यातच भारत-अमेरिका व्यापार करार रखडला आहे. आपली अर्थव्यवस्था जगात तिसर्‍या क्रमांकावर असल्याचा दावा सरकार करत असले, तरी आर्थिक स्थिती चांगली आहे, असेही म्हणता येत नाही. आयकरदात्यांना सवलतीची आणखी अपेक्षा आहे. कंपन्यांनाही सवलतीची अपेक्षा आहे. देशातील 80 कोटी लोकांना अन्नधान्य वर्षभर मोफत दिले जाते, असे सरकार नेहमीच सांगत आले आहे. याचा अर्थ 140 कोटी लोकसंख्येच्या देशात मोठा वर्ग उपेक्षित आहे. त्यात हातमजूर, शेतमजूर यांचा समावेश आहे. शेतकर्‍यांकडे सरकार कसे लक्ष देणार, हा प्रश्न आहे. ग्रामीण विकासाबरोबर शहरी विकासासाठी कोणत्या योजना सरकार आणणार, तसेच आहे त्या योजनांच्या तरतुदींत किती वाढ करणार, हेही तितकेच महत्त्वाचे. आरोग्य, कृषी, शिक्षण या क्षेत्रांत भरीव तरतुदींची अपेक्षा आहे. ’विकसित भारत’च्या दिशेने वाटचाल करताना सरकारचा खर्च वाढेल. किंबहुना सरकारला खर्च वाढवावा लागेल. पण दुसरीकडे तिजोरीत भर टाकण्यासाठी मार्ग शोधावे लागतील. उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, कंपनी कर, कर्जउभारणी आणि निर्गुंतवणूक हेच प्रमुख मार्ग सरकारकडे आहेत. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आणि अर्थसंकल्पावर चर्चा झाल्यानंतर 13 फेब्रुवारी रोजी अधिवेशनाचा पहिला टप्पा पूर्ण होईल. त्यानंतर सुमारे एक महिन्याच्या सुट्टीनंतर 9 मार्च रोजी पुन्हा कामकाज सुरू होईल आणि 2 एप्रिल (गुरुवार) रोजी अधिवेशन संस्थगित होणार आहे. 3 एप्रिल रोजी गुड फ्रायडे असल्याने अधिवेशन एक दिवस आधीच आटोपणार आहे. सन 2016 पर्यंत अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारीला सादर केला जायचा. मात्र, 2017 मध्ये मोदी सरकारने ही परंपरा बदलून 1 फेब्रुवारी केली. नवीन आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होण्यापूर्वी सर्व तांत्रिक आणि विधायी प्रक्रिया पूर्ण होऊन निधीची तरतूद वेळेत व्हावी, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. निर्मला सीतारामन सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम आपल्या नावे करतील. भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक दहा वेळा बजेट मांडण्याचा विक्रम मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. सीतारामन आता या विक्रमाच्या अगदी जवळ पोहोचल्या आहेत. एकाच पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प मांडणार्‍या त्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरतील. त्यांचा संकल्प ’विकसित भारत’ असेल, असेच एकंदरीत दिसत आहे. सर्वसामान्य लोक, गृहिणी, आयकरदाते, उद्योजक, व्यावसायिक, गुंतवणूकदार, शेतकरी अशा विविध घटकांचे अर्थसंकल्पाकडे लक्ष असते. आपल्यासाठी काय? हेच अर्थसंकल्पात विविध घटक शोधत असतात. अर्थसंकल्प आणि अभिभाषण यांवर चर्चा होईल तेव्हा विविध प्रश्न उपस्थित होतील. त्यावेळी सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील सामना रंगतदार होईल.

Importance of the Budget Session