भारत – युरोपियन युनियनमध्ये मुक्त व्यापार करार

‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ला मंजुरी; अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार

नवी दिल्ली :
भारत आणि युरोपियन युनियन व्यापक वाटाघाटींनंतर ’मदर ऑफ ऑल डील्स’ जाहीर करण्यात आले. भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार झाला आहे. 18 वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर दोन्ही बाजूंनी नवी दिल्लीत या कराराला हिरवा कंदील दाखवला. युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळाने संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या कराराची घोषणा केली.

व्यापार आणि गुंतवणूक हे या संबंधाचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. मंगळवारी होणार्‍या युरोपियन युनियन-भारत शिखर परिषदेत दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी संयुक्त व्यापक धोरणात्मक अजेंडा स्वीकारण्याची आणि चालू असलेल्या मुक्त व्यापार करार वाटाघाटींच्या संदर्भात व्यापारावर चर्चा करण्यात आली. पहिल्यांदा हे प्रथम 2007 मध्ये सुरू करण्यात आले होते आणि 2022 मध्ये पुन्हा ते सुरू करण्यात आले होते. आगामी कराराबद्दल बोलताना युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन म्हणाल्या की, भारत आणि युरोपने एक स्पष्ट निवड केली. त्यांनी धोरणात्मक भागीदारी, संवाद आणि मोकळेपणा निवडला. त्यांनी आमच्या पूरक शक्तींचा फायदा घेतलाय आणि परस्पर शक्ती निर्माण केली आहे. आम्ही एका विखुरलेल्या जगाला दाखवत आहोत की दुसरा मार्ग शक्य आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी एंतोनियो लुईस सांतोस दा कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन याचे स्वागत केले. काल पहिल्यांदा युरोपियन युनियनचे नेते पहिल्यांदा भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले. मंगळवारी आणखी एक ऐतिहासिक प्रसंग आहे. जगातील दोन मोठ्या लोकशाही शक्ती त्यांच्या संबंधात निर्णायक अध्यायाची सुरुवात करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि युरोपियन युनियनच्या संबंधांत वाढ झाली आहे,असे नरेंद्र मोदी म्हणाले. युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा म्हणाले, भारत हा युरोपियन युनियनसाठी एक आवश्यक भागीदार आहे. एकत्रितपणे आम्ही नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे रक्षण करण्याची क्षमता आणि जबाबदारी सामायिक करतो. युरोपियन युनियन हा भारताचा वस्तूंमध्ये दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, चीननंतर आणि अमेरिकेच्या पुढे आणि भारताच्या एकूण व्यापाराच्या 11.5 टक्के वाटा आहे. युरोपियन युनियनमधून भारतात निर्यात होणार्‍या मुख्य वस्तूंमध्ये यंत्रसामग्री आणि उपकरणे, वाहतूक उपकरणे आणि रसायने यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे युरोपियन युनियन प्रामुख्याने भारतातून यंत्रसामग्री आणि उपकरणे, रसायने आणि इंधन आयात करते. सेवांच्या व्यापारातही लक्षणीय वाढ झालीय. 2024 मध्ये युरोपियन युनियन-भारत सेवा व्यापाराचे मूल्य 66 अब्ज युरोपेक्षा जास्त होते, ज्यामध्ये युरोपियन युनियनची आयात 37 अब्ज युरोपेक्षा जास्त होती आणि युरोपियन युनियनची निर्यात अंदाजे 29 अब्ज युरोपेक्षा जास्त होती.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हाय-टेक मशिनरी
देशात सध्या अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हाय-टेक मशिनरी महाग असल्याने ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात याचा फटका बसतोय मात्र आता या करारानंतर विमानाचे, मोबाईलचे पार्ट्स आणि हाय- टेक मशिनरीवर शुल्क रद्द केल्याने भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उत्पादनावर खर्च कमी होणार असल्याने याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार. याचा अर्थ असा की भारतात आता मोबाईल फोन्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त होणार आहे. या करारात लोखंड, स्टील आणि रासायनिक उत्पादनांवर शून्य शुल्क प्रस्तावित असल्याने यामुळे बांधकाम आणि औद्योगिक क्षेत्रातील कच्च्या मालाच्या किमती कमी होतील, ज्यामुळे घर बांधणे किंवा औद्योगिक वस्तू खरेदी करणे स्वस्त होईल.

India – European Union Free Trade Agreement