महावितरणकडून पुन्हा स्मार्ट मीटरची सक्ती?

48 तासांत मीटर बसविण्याचे संदेश, कम्युनिस्ट पक्षाकडून निषेध

नाशिक : प्रतिनिधी
घरगुती व लहान व्यावसायिक ग्राहकांना स्मार्ट मीटर सक्तीचे नसल्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले असतानाही महावितरण कंपनीकडून जुन्या परिपत्रकांचा आधार घेत ग्राहकांवर स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे.
ग्राहकांना 48 तासांच्या आत स्मार्ट मीटर बसवून घेण्याच्या सूचना देणारे संदेश पाठविले जात असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत तातडीने भूमिका स्पष्ट न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा पक्षाने दिला आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 300 युनिटपर्यंत वीज वापरणार्‍या घरगुती, लहान व्यावसायिक आणि छोट्या औद्योगिक ग्राहकांना स्मार्ट मीटर सक्तीचे नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले होते. तसेच त्यांची पूर्वीप्रमाणे पोस्टपेड व्यवस्था सुरू राहील, असेही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात महावितरणचे कंत्राटदार घरोघरी जाऊन जुने मीटर काढून स्मार्ट मीटर बसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अनेक ग्राहकांनी ‘स्मार्ट मीटर नको’ अशी लेखी निवेदने स्थानिक कार्यालयात दिली असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून ग्राहकांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे.
स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना आगाऊ पैसे भरावे लागत असून, सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर अतिरिक्त भार पडत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. स्मार्ट मीटर वेगाने फिरत असल्यामुळे वीज बिल वाढत असल्याच्या तक्रारी ग्राहकांकडून येत आहेत. ग्राहकांच्या वीज वापराशी संबंधित माहिती सातत्याने संकलित होत असल्याने गोपनीयतेचाही प्रश्न निर्माण होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने राज्य सरकारवरही टीका केली आहे. पक्षाच्या मते, 15 जून 2025 रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मार्ट मीटर केवळ औद्योगिक व मोठ्या ग्राहकांसाठी असून, घरगुती आणि लहान ग्राहकांना पोस्टपेडचा पर्याय कायम उपलब्ध राहील, असे जाहीर केले होते. मात्र, निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या या आश्वासनाची आता पायमल्ली होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान, स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात न्यायालयीन लढाईही सुरू आहे. या संदर्भातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय येथे प्रलंबित असून, ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या प्रक्रियेबाबत विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महावितरणकडून पुन्हा ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी संदेश पाठविले जात असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे.
महावितरणने तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट करून घरगुती व लहान ग्राहकांवरील स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबवावी, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे. अन्यथा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा पक्षाचे राज्य सचिव कॉम्रेड राजू देसले, जिल्हा सचिव कॉम्रेड मनोहर पगारे, नाशिक सचिव तल्हा शेख, सहसचिव कॉम्रेड प्राजक्ता कापडणे आणि कॉम्रेड मीना आढाव यांनी दिला आहे.

Is Mahavitaran making smart meters mandatory again?