आयटी पार्क, डिफेन्स क्लस्टरला मिळणार गती

मंत्री सामंत : बैठकीत उद्योजकांचे प्रश्न मार्गी

नाशिक : प्रतिनिधी
उद्योजकांचे गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे प्रलंबित प्रश्नांवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक तोडगा काढत प्रश्न कायस्वरूपी निकाली काढला. त्यामुळेे उद्योजकांनी समाधान व्यक्त आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (दि. 13) उद्योजक व एमआयडीसी अधिकार्‍यांची बैठक उद्योगमंत्री सामंत यांनी घेतली.
या बैठकीस आमदार सीमा हिरे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील, निमाचेे अध्यक्ष आशिष नहार, आयमाचे अध्यक्ष ललित बूब, महाराष्ट्र चेंबर्सचे सचिन शहा, मिलिंद राजपूत, धनंजय बेळे, मनीष रावल, हर्षद बेळे, राजेंद्र वडनेरे, राजेंद्र आहिरे यांच्यासह उद्योजक उपस्थित होते.
राजूर बहुला येथे भूमी अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू असून, तेथे अधिग्रहीत केल्या जाणार्‍या 136 हेक्टरपैकी 29 हेक्टर (सुमारे 60 एकर) जागा अधिग्रहीत झाली आहे. त्यांपैकी 25 एकर जागा आयटी पार्कसाठी आरक्षित करण्याचा निर्णय उद्योगमंत्री सामंत यांनी जाहीर केला. त्यासंबंधीच्या सूचना त्यांनी ऑनलाइन उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ अधिका़र्‍यांनाही दिल्या. याबाबतची अधिसूचना तातडीने काढण्याचे निर्देशही अधिकार्‍यांना दिले. वर्षभरात याठिकाणी आयटी उद्योग आले नाही, तर ते भूखंड खुल्या गटासाठी मुक्त केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. नाशिकला ट्रायबल क्लस्टर जाहीर झाला असून, त्यासंदर्भात कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याची तक्रार उद्योजकांनी केल्यानंतर तातडीने ट्रायबल क्लस्टरसाठी नोडल अधिकार्‍याची नेमणूक करावी व प्रक्रिया गतिमान करावी, अशा स्पष्ट सूचना अधिकार्‍यांना दिल्या ते पुढे म्हणाले, की डिफेन्स क्लस्टर उभारणीचे काम राज्यात पाच ठिकाणी सुरू करण्यात आले आहे. त्यात नागपूर, शिर्डी, पुणे, रत्नागिरी व नाशिक यांचा समावेश आहे. त्यातील शिर्डी व रत्नागिरी येथील कामाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नाशिकच्या प्रक्रियेला लवकरच गती देण्याचा प्रयत्न आहे.
एमएसएमई उद्योग क्षेत्रासाठी नवीन भूमी अधिग्रहणात काही भूखंड आरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे, या मागणीवर उद्योगमंत्र्यांनी अक्राळे येथे जागा आरक्षित करण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक वसाहतीत दहा एकर जागा दोन वर्षांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून त्यानंतर प्लॉटची अ‍ॅलॉटमेंट द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यादरम्यान या प्लॉटसना दोन वर्षे प्रतिसाद न मिळाल्यास त्या जागा खुल्या वर्गाला दिल्या जातील, अशी तरतूद त्यात नमूद करण्याचे निर्देश दिले. टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण औद्योगिक वसाहतीत त्याची बांधणी करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. उद्योग क्षेत्रातील प्रदूषित पाणी शुद्धीकरणासाठी उभारल्या जाणार्‍या सीईटीपी प्रकल्पाला बारा कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
या कामाची निविदाप्रक्रिया सुरू झाली असून, लवकरच हा प्रकल्प कार्यान्वित होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. चार नवीन वीज उपकेंद्रांची उभारणी केली जाणार आहे.
अंबड औद्योगिक वसाहतीत उभारण्यात आलेले अग्निशमन केंद्र मनपाकडे देण्यासाठी अडचणी होत्या. बारा कोटी रुपये खर्चाची मागणी केली जात होती. प्रत्यक्षात उद्योजकांकडून तीन कोटी रुपये एमआयडीसीकडे जमा झाले आहेत. त्यामुळे उर्वरित आठ कोटींसंदर्भात दोघांनी सुवर्णमध्य काढून हे प्रकरण संपवा. याबाबत मनपा आयुक्त व एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी सूचना केली.

फ्लॅटेडचा प्रश्न मार्गी

सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील 28 फ्लॅटेड बिल्डिंगचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला होता. यासाठी अडीच कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. उद्योगमंत्र्यांनी तातडीने अडीच कोटींचा निधी मंजूर करून 167 गाळेधारकांचा पायाभूत सुविधांचा प्रश्न मार्गी लावण्याची सूचना अधिकार्‍यांना केली. येत्या आठ दिवसांत या कामाला प्रारंभ करण्याचे निर्देश देऊन हे काम तातडीने पूर्ण करावे, असे त्यांनी सांगितले.

परदेशातील उद्योगांना कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने आकर्षित करण्यासाठी नाशिकला टेंट सिटी ही नवी संकल्पना पहिल्यांदा उभारली जाणार आहे. या माध्यमातून परदेशी उद्योजकांना नाशिकमध्ये आमंत्रित केले जाईल. त्या माध्यमातून नाशिकच्या औद्योगिक विकासाचे चित्र त्यांच्यासमोर ठेवून नवीन गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न यातून केला जाईल, असेही उद्योगमंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले. यासाठी एमआयडीसी त्यांच्या सीएसआर फंडातून व उद्योगांच्या सीएसआर फंडातून या टेंट सिटीची उभारणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.