यूडीआयडी प्रमाणपत्र पडताळणीला न्यायालयीन अडथळा

जिल्हा परिषदेची शोधमोहीम तूर्त ठप्प

नाशिक : प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेत कार्यरत बोगस दिव्यांग कर्मचारी शोधण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या यूडीआयडी प्रमाणपत्र पडताळणी मोहिमेला न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे अचानक ब्रेक लागला आहे. पडताळणी प्रक्रियेविरोधात काही शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने उर्वरित दिव्यांग कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या प्रमाणपत्र तपासणीवरही अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
जिल्हा परिषदेत विविध विभागांत एकूण 604 दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत आहेत. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या सूचनेनुसार दिव्यांग अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या प्रमाणपत्रांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी सर्व विभागप्रमुखांना प्रमाणपत्र पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. वेळापत्रकानुसार 31 जानेवारी रोजी पुढील टप्प्यातील प्रमाणपत्र पडताळणीचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, दुसर्‍या टप्प्यातील पडताळणी होण्यापूर्वीच पडताळणी यादीतील 15 शिक्षकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत सिन्नर, येवला, बागलाण व कळवण तालुक्यांतील शिक्षकांचा समावेश आहे. त्यामुळे संपूर्ण पडताळणी प्रक्रियेलाच तात्पुरती स्थगिती मिळाल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेत कार्यरत 604 दिव्यांग कर्मचार्‍यांपैकी 106 कर्मचारी कर्णबधिर, वाचा व भाषादोष या प्रवर्गातील आहेत. त्यांच्या तपासणीसाठी दर शनिवारी मुंबईतील बांद्रा येथील आलियावरजंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अ‍ॅन्ड हिअरिंग डिसअ‍ॅबिलिटी येथे ऑडिओलॉजी विभागप्रमुख डॉ. शिवराज भिमटे यांच्याकडे तपासणी सुरू करण्यात आली होती. ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पुढे सुरू असतानाच न्यायालयीन घडामोडींमुळे अचानक थांबली आहे. शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे उर्वरित दिव्यांग कर्मचार्‍यांच्या प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेवरही सध्या प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन पुढील निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे.

पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान काही कर्मचार्‍यांनी अद्याप यूडीआयडी कार्ड सादर न केल्याने त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. प्राथमिक चौकशीत काही कर्मचार्‍यांचे दिव्यांगत्व प्रमाण 40 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचेही समोर आले. यानंतर पहिल्या टप्प्यात तीन ग्रामसेवक, 14 प्राथमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक, तर दुसर्‍या टप्प्यात पाच कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. याशिवाय विविध विभागांतील पाच अशा एकूण 28 कर्मचार्‍यांवर निलंबन करण्यात आले आहे.

Judicial hurdle in UDID certificate verification