जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने बनावट नोंदी आणि अपुर्या कागदपत्रांच्या कारणांस्तव काही नगरसेवकांची कुणबी ओबीसी जात प्रमाणपत्रे अवैध ठरवून ती रद्द केल्याने मनोज जरांगे पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. बीड जिल्ह्यातील माजलगाव नगरपालिकेतील नगरसेविका रेखा अंकुश अंबुरे- सरवदे यांचे कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द केले. वंशावळीत आणि कागदपत्रांमध्ये विसंगती तसेच बनावट पुरावे आढळल्याने बीड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द केले. अशी काही प्रकरणे समोर आल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील संतप्त झाले आहेत. कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी-ओबीसी जात प्रमाणपत्र देण्याची त्यांची सततची मागणी, सततच्या उपोषणांनंतर राज्य सरकारने मान्य केली होती. त्यानुसार प्रमाणपत्रे काही लोकांना देण्यात आली. जात पडताळणी समितीच्या तपासणी दरम्यान वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील ठोस महसुली किंवा शालेय पुरावे सादर न करता येणे, वंशावळीच्या नोंदींमध्ये गंभीर विसंगती असणे किंवा नावसाधर्म्याचा गैरफायदा घेऊन प्रमाणपत्र मिळवणे या कारणांमुळे कुणबी-ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली सरकारने नोंदी शोधल्या, त्यानुसार सरकारने कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्रे दिली, आणि तीच सरकारने रद्द केली, असा आरोप मराठा आरक्षण आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. सरकारने आपल्याशी डबल गेम खेळला, असे म्हणत त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना लक्ष्य केले. बावनकुळेंकडे असलेल्या महसूल खात्यात शेतजमिनी नोंदींचा भाग येतो. याशिवाय बावनकुळे हे ओबीसी असल्याने जरांगे पाटील यांनी त्यांना लक्ष्य केले. त्यांनी नेहमीप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही लक्ष्य केले. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची जरांगे पाटील नेहमीच स्तुती करत होते, मात्र आता त्यांनी शिंदेनाही लक्ष्य केले. कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द होण्यामागे सरकारचा कट असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्टीकरण देत हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले. फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देऊन जरांगे यांचे आरोप खोडून काढले. जात प्रमाणपत्रे जेव्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे जातात, तेव्हा या समित्या पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि कायद्यानुसार स्वतंत्रपणे काम करतात, यात सरकारची कोणतीही ढवळाढवळ नसते, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. केवळ कुणबी प्रमाणपत्रेच नव्हे, तर इतर सर्वच प्रवर्गांतील बिगरकुणबी ओबीसी प्रमाणपत्रांची पडताळणी करतानाही 10 ते 12 टक्के आणि काही क्षेत्रांत 25 टक्क्यांपर्यंत प्रमाणपत्रे अमान्य किंवा रद्द होतात. राजकीय द्वेषातून किंवा जाणीवपूर्वक कोणाचेही दाखले रद्द केले जात नाहीत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. महसुली किंवा वंशावळीच्या कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यामुळेच समित्यांकडून ही प्रमाणपत्रे नाकारली किंवा रद्द केली जातात. ज्यांच्याकडे त्रुटी आहेत, ते आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून त्याची पूर्तता करू शकतात; आणि जर कोणाला जात पडताळणी समितीच्या निर्णयावर आक्षेप असेल, तर कायद्यानुसार वरिष्ठ अधिकारी किंवा न्यायालयाकडे अपील करण्याची तरतूद उपलब्ध आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या महायुती सत्तेत असली तरीही भाजपा आणि शिवसेनेच्या अनेक नगरसेवकांचे आणि जिल्हा परिषद सदस्यांचे जात दाखलेही या समितीने अवैध ठरवले आहेत, त्यामुळे या प्रक्रियेत कोणताही राजकीय पक्षपातीपणा नाही, असा खुलासा फडणवीस यांनी केला. जात पडताळणी समितीला अर्धन्यायिक दर्जा आहे. कोणत्याही राज्यातील कोणताही मंत्री किंवा राजकीय नेता या समितीला फोन करून आदेश देऊ शकत नाही किंवा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. जात पडताळणी समिती त्यांच्यासमोर आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आणि सर्व कागदपत्रांची कसून तपासणी करूनच आपला निर्णय देत असते. जर कोणाला या निर्णयावर आक्षेप असेल, तर त्यांनी न्यायालयात जाऊन या निर्णयाला आव्हान द्यावे, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. कुठल्याही व्यक्तीचा जात दावा तपासण्यासाठी आणि बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली आहेत. महाराष्ट्रात जात पडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया जात वैधता कायदा 2000 नुसार चालते. सर्वोच्च न्यायालयाने 1994 मधील एका खटल्याचा निकाल दिल्यानंतर हा कायदा करण्यात आला. या निर्देशांनुसार, प्रत्येक राज्यामध्ये जात प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त पडताळणी समिती असावी; या समित्या पूर्णपणे अर्धन्यायिक संस्था म्हणून काम करतील, ज्यामध्ये कोणताही राजकीय किंवा शासकीय हस्तक्षेप असणार नाही. जात पडताळणी समितीअंतर्गत एक स्वतंत्र दक्षता पथक असेल, ज्यामध्ये पोलिस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी आणि गृहचौकशी करणारे कर्मचारी असतील. अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये शंका असल्यास, हे पथक थेट अर्जदाराच्या मूळ गावी जाऊन वंशावळ, स्थानिक चौकशी आणि जुन्या महसुली नोंदींची प्रत्यक्ष पडताळणी करेल. जात सिद्ध करण्याची मुख्य जबाबदारी स्वतः अर्जदारावर असते. जात निश्चित करताना तोंडी दाव्यांपेक्षा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील महसुली नोंदी, शाळा सोडल्याचे दाखले, जन्म-मृत्यूच्या नोंदी किंवा जुनी खरेदीखते यांना सर्वोच्च न्यायालयाने प्राधान्य दिले होते. वंशावळीच्या कायदेशीर नोंदींमध्ये खाडाखोड किंवा विसंगती आढळल्यास, तो दावा फेटाळण्याचा अधिकार समितीला असेल. निवडणुकीसाठी आरक्षित जागेवरून लढणार्या उमेदवारांना निवडणूक जिंकल्यापासून 12 महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे; जर एखादा लोकप्रतिनिधी मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकला नाही, तर त्याचे पद किंवा सदस्यत्व कायदेशीररित्या तात्काळ रद्द केले जाईल, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निरीक्षणानुसार, जात पडताळणी समितीने एकदा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून जात वैधता प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर, समितीला स्वतःच स्वतःचा निर्णय बदलण्याचा किंवा त्या प्रमाणपत्राचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार नाही. जर जात पडताळणी समितीने एखाद्याचा जात दावा चुकीच्या पद्धतीने नाकारला किंवा रद्द केला, तर संबंधित व्यक्तीला त्याविरोधात थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. जात पडताळणी केवळ ओबीसी प्रवर्गाची केली जात नाही, तर ती सवलती घेणार्या सर्वच प्रवर्गांना लागू आहे. जात पडताळणी कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ही भूमिका मनोज जरांगे पाटील समजून घेतील की नाही, यावर काहीही सांगता येत नाही यांचा सरकारवर मोठा संशय आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील काही लोकप्रतिनिधींची जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली, तर काहींची अमान्य करण्यात आल्याने जरांगे पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. संबंधित लोकप्रतिनिधींना अपील करण्याचा अधिकार आहे, मात्र आपली फसवणूक झाली असल्याचे आता जरांगेंच्या लक्षात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मराठ्यांचा नाद करू नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे आणि उदय सामंत यांनी चूक सुधारली पाहिजे, नाहीतर त्यांच्या पाठीमागील मराठा वर्ग फुटेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. प्रसाद लाड, उदय सामंत आणि शंभूराजे देसाई पुटपुटतात, पण आडातच नाही तर पोहर्यात कुठून येईल, असेही ते म्हणाले. सत्तेपुढे नव्हे तर जनतेपुढे शहाणपण चालते; जनतेपुढचे शहाणपण जेव्हा लक्षात येईल, तेव्हा विमानात बसून दुसर्या राज्यात किंवा देशात जावं लागतं शेख हसीना अक्का आपल्या देशात कशी आली होती, तशी अवस्था सरकारची होईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. जरांगेंनी आंदोलन सुरू केले किंवा ते पुन्हा उपोषणाला बसले, तर त्यांची समजूत काढणे राज्य सरकारला अवघड जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि जात वैधता कायदा बदलणे सरकारच्या हाताबाहेर आहे.
Kunbi-OBC