भूसंपादनास संमती न दिल्यास जमीनमालकाचे होणार नुकसान

बाह्य रिंगरोडच्या भूसंपादनास देवळालीसह काही गावांचा विरोध

नाशिक : प्रतिनिधी
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने उभारण्यात येणार्‍या बाह्य रिंगरोडसाठी जमीनमालकांनी 5 फेब्रुवारीपर्यंत संमती दिल्यास थेट खरेदीने जमिनींची खरेदी केली जाईल. त्यापोटी बाजारभावाच्या 25 टक्के वाढीव दराने मोबदलाही दिला जाईल. मात्र, या मुदतीत संमती न दिल्यास सक्तीच्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनींचे संपादन होईल. त्यामुळे देय असलेला मोबदला 25 टक्क्यांनी कमी होणार असून, जमीनमालकांचेही यातून नुकसान होणार आहे.
सिंहस्थाची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी नाशिक शहराच्या लगत बाह्य रिंगरोडची उभारणी केली जाणार आहे. रस्त्यांच्या बदललेल्या अलाइनमेंटवरून शासन-प्रशासनाला टीका होतानाच आरोपही केले जात आहेत. अशातच आता भूसंपादनासाठी प्रशासकीय स्तरावरून गती देण्यात येत आहे. या रिंगरोडसाठी जमीन समृद्धी महामार्गासाठी राबविण्यात आलेली थेट खरेदीच्या पद्धतीनुसार जमिनी खरेदी केल्या जाणार आहेत. परंतु, त्यासाठी डेडलाइन देण्यात आली आहे. 5 फेब्रुवारीपर्यंच संमती देणार्‍या शेतकर्‍यांना थेट खरेदीच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाईल. त्यांना बाजारभावाच्या पाचपटीने मोबदला मिळेल. वेळ कमी असल्याने त्यानंतर मात्र जमिनी शासनाच्या भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित केल्या जातील. त्यात चारपटीनेच मोबदला मिळणार आहे. दरम्यान, शहर, निमशहरी भाग, ग्रामीण भाग, महामार्गाच्या जवळ असलेल्या ठिकणांच्या जमिनींचे मूल्य तेथील दरांनुसार केले आहे. त्यामुळे जमीनमालकांचे यातून कुठलेही नुकसान होणार नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट कऱण्यात आले आहे.

10 फेब्रुवारीपर्यंत मोजणीपूर्तीचे ध्येय

शक्य तेवढी जमीन थेट खरेदीने करण्यात येईल. प्रत्येक गावासाठी भूमिअभिलेखने एक अधिकारी नियुक्त केला आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक या अधिकार्‍यांच्या मदतीला असल्याचे सांगण्यात आले. 10 फेब्रुवारीपर्यंत मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.

66 किमीचा रिंगरोड
सर्व्हे नंबर            19962
जमीनमालक       1200
गावे                     25
जमीन                 365 हेक्टर

रिंगरोडला आवश्यक असलेल्या जमिनीसाठी 5 फेब्रुवारीपर्यंत संमती देणार्‍या शेतकर्‍यांच्या जमिनी थेट खरेदीने खरेदी करणार आहेत. नंतर मात्र शासनाच्या भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित केल्या जातील. अलाइमेंट बदलाचा विषय हा महसूलचा नाही. एमएसआयडीसी ही रिंगरोड उभारणारी कार्यकारी यंत्रणा आहे. त्यांनी दिलेल्या अलाइनमेंटनुसार उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी हे भूसंपादन करणार आहेत. त्याचे पैसेही एमएसआयडीसीकडूनच दिले जाणार आहेत.
– आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी

Landowners will suffer losses if consent is not given for land acquisition.