नाशिक : प्रतिनिधी
दोन वर्ष असलेल्या कोरोनाचा मोठा फटका सार्वजनिक बांधकाम विभागाला बसला. निधी अभावी नवीन प्रोजेक्ट सुरु होउ शकलेले नाही. दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कंत्राटदारांची तब्बल 513 कोटींची देयके रखडली आहे. दरम्यान राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर काही महिन्यातच राज्यासह नाशिक जिल्हयात कोरोनाचा शिरकाव झाला. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मिळ्णार्‍या निधीवर परिणाम झाला आहे. या विभगाचा निधी आरोग्य विभागाला देण्यात आला आहे. नाशिक सार्वजनिक बांधकाम मंडळाने जिल्ह्यात राज्यमार्गाची 186 तर जिल्हा व इतर मार्गांची 517 अशी 703 हाती घेतली आहे. या कामांसाठी 207.55 कोटींचा नियतव्य मंजूर असून, केवळ 43.57 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. एकूण नियतव्ययाच्या 21 टक्के निधी अदा झाला आहे. तर 368.20 कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये राज्यमार्गाच्या 92.93 कोटी तर जिल्हा व इतर मार्गाच्या 275.27 कोटींच्या देयकांचा समावेश आहे. दुसरीकडे, पीडब्ल्यूडीकडून जिल्ह्यात विशेष दुरूस्तीचे 69 तर पुरहानी दुरूस्तीचे 136 असे एकूण 205 कामे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी 4206.04 कोटी एवढा नियतव्य मंजूर असून, 144.83 कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये विशेष दुरूस्तीच्या 79.48 कोटींच्या तर पुरहानी दुरूस्तीच्या 65.35 कोटींच्या प्रलंबित देयकांचा समावेश आहे. प्रलंबित देयकांचा आकडा मोठा असल्याने कामावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. राज्य शासनाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निधी टप्प्याटप्प्यांने मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील रस्ते, इमारत बांधकाम व अन्य कामांना ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दरम्यान, प्रलंबित देयकांबाबत राज्यस्तरावर पाठपुरावा सुरू असून, निधी उपलब्ध झाल्यानंतर तात्काळ वितरीत केला जाणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर राज्य शासनाने नवीन आर्थिक वर्षापासून सर्व विभागांना निधी देण्यास सुरूवात केली आहे.