महाराष्ट्र विधिमंडळाने मार्च 2026 मध्ये मंजूर केलेल्या धर्मस्वातंत्र्य-2026 विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली असून, हा कायदा 30 जुलै 2026 रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्याने तो राज्यात लागू झाला आहे. बेकायदेशीर धर्मांतरावर बंदी हे या कायद्याचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. बळजबरीने, फसवणूक करून, आमिष किंवा प्रलोभन दाखवून, चुकीची माहिती देऊन अथवा केवळ विवाहाच्या उद्देशाने केलेले धर्मांतर या कायद्यानुसार गुन्हा ठरवला जाईल. केवळ पीडित व्यक्तीच नाही, तर तिचे पालक, भाऊ-बहीण किंवा रक्ताचे जवळचे नातेवाईकदेखील बेकायदेशीर धर्मांतराबाबत पोलिसांत तक्रार नोंदवू शकतील. केवळ बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह सक्षम न्यायालयाकडून रद्द आणि अवैध ठरवले जाऊ शकतील. विवादास्पद विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलांचा धर्म हा विवाहापूर्वी आईचा जो धर्म होता तोच मानला जाईल; तसेच त्या अपत्याला पालकांच्या मालमत्तेत पूर्ण अधिकार असेल. धर्मांतर हे स्वेच्छेने आणि कोणत्याही दबावाशिवाय झाले आहे, हे सिद्ध करण्याची सर्व जबाबदारी धर्मांतर घडवून आणणार्या व्यक्तीवर किंवा संस्थेवर असेल. या कायद्याला धर्मस्वातंत्र्य असे नाव देण्यात आले असले, तरी एखाद्या व्यक्तीला स्वेच्छेने धर्मांतर करणे म्हणावे तितके सोपे नाही. ‘धर्मस्वातंत्र्य’ या पुरोगामी नावाने कायदा असला, तरी कोणालाही धर्मांतर करणे सोपे नाही. धर्मांतर करण्यास कोणतीही बंदी कायद्यात नाही; मात्र ज्या कोणाला किंवा समूहाला धर्मांतर करायचे असेल, त्याला अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागेल. कोणत्याही धर्मातील कोणाही व्यक्तीला किंवा समूहाला धर्मांतर करायचे असेल तर त्याच्या निर्णयाची छाननी होणार आहे. धर्मांतर करायचे असेल तर 60 दिवस आधी जिल्हाधिकार्यांना नोटीस द्यावी लागणार आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार धर्मांतर होत आहे की नाही, याची छाननी होणार आहे. कायद्यात धर्मांतर बसत असेल, तरच व्यक्ती किंवा समूहाला धर्मांतर करण्यास सरकारकडून परवानगी दिली जाणार आहे. याचा सरळ अर्थ धर्मांतर करण्यासाठी सरकारची रीतसर परवानगी घ्यावी लागणार आहे. धर्मांतर करू इच्छिणारी व्यक्ती किंवा समूह कोणत्याही धर्माचा असला, तरी त्याला धर्मस्वातंत्र्य कायद्याच्या चौकटीत धर्मांतर करावे लागणार आहे. जिल्हा दंडाधिकार्यांकडे 60 दिवस आधी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असल्याची तरतूद अन्यायकारक आणि घटनात्मक हमींच्या विरोधात असल्याचे काही विरोधकांनी विधेयकावरील चर्चेत म्हटले होते. या तरतुदीचे सरकारने समर्थन केले होते. धर्मांतर हे व्यक्तीच्या मुक्त इच्छेने होत आहे, याची पडताळणी करण्यासाठी ही तरतूद असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. पूर्वसूचना देण्याची प्रक्रिया वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यासाठी नसून, पारदर्शकता आणि संरक्षण प्रदान करण्यासाठी आहे, असेही सरकारचे म्हणणे होते. धर्मांतरानंतर 21 दिवसांच्या आत अधिकार्यांना माहिती देण्याच्या आवश्यकतेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचेही निरसन सरकारने केले. या नियमाचे पालन न झाल्यास धर्मांतर अवैध मानले जाण्याची शक्यता असते. ही अट केवळ प्रशासकीय नोंदी ठेवण्यासाठी आणि भविष्यात उद्भवू शकणारे संभाव्य कायदेशीर व सामाजिक वाद टाळण्यासाठी ठेवण्यात आली असल्याचे सरकारने विधेयकावरील चर्चेत म्हटले होते. बळजबरीने केलेल्या धर्मांतराबाबत नातेवाईक किंवा इतर व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकतात. अनेक प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्ती स्वतः पोलिसांकडे जाण्याच्या स्थितीत नसतात, असे सरकारचे म्हणणे होते. कायदा प्रौढ व्यक्तींंना आपला धर्म बदलण्याच्या अधिकारापासून वंचित करत नाही. तसेच संविधानाने धर्म स्वीकारण्याचे, त्याचे आचरण करण्याचे आणि त्याचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य प्रदान केले आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. फसवणूक, बळजबरी किंवा प्रलोभनांद्वारे केल्या जाणार्या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार राज्याला असल्याचेही सरकारने नमूद केले होते. कायद्याचा उद्देश कोणत्याही विशिष्ट धर्माला किंवा समुदायाला लक्ष्य करणे हा नसून, तो सर्वांना समान रीतीने लागू होईल, असे सरकारचे म्हणणे होते. महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अल्पवयीन व्यक्तींंना सक्तीच्या किंवा फसवणुकीने केल्या जाणार्या धर्मांतरांपासून सुरक्षित ठेवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. कायदा लागू झाल्याने धर्मांतर करणे सोपे राहणार नाही. हिंदू धर्मातील दलित, आदिवासी, आर्थिक दुर्बल, महिला यांनी कोणत्याही प्रलोभनाला बळी पडून धर्मांतर करू नये, म्हणून हा कायदा करण्यात आला आहे. याशिवाय, लव्ह जिहादच्या नावाखाली होणार्या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा असल्याचे दिसत आहे; पण सरकार तसे काही म्हणत नाही. कायदा करण्यात आला तरी त्यातून काही समस्या उद्भवल्या तर न्यायालय कायद्याचा अर्थ काढेल. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांनी आधीच अशा प्रकारचे कायदे केलेले आहेत. धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली महाराष्ट्रात धर्मांतर खडतर झाले आहे. धर्मांतर हा स्वखुशीचा प्रश्न आहे. त्या स्वखुशीची पडताळणी होणार असल्याने, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच स्वखुशीने धर्मांतर करता येणार आहे. अयोध्येत राममंदिर बांधणे, जम्मू-काश्मीरचे राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करणे आणि देशात समान नागरी कायदा करणे हे तीन मुद्दे भाजपाच्या अजेंड्यावर होते. राममंदिराची उभारणी झाली, कलम 370 रद्द करण्यात आले. आता समान नागरी कायदा करण्याच्या दिशेने भाजपाची पावले पडत आहेत. भाजपाने काही राज्यांत समान नागरी कायदा केला आहे. भाजपाने उत्तराखंड, गुजरात आणि आसाम या राज्यांत स्वतंत्र समान नागरी कायदा केला आहे. महाराष्ट्रातही तसाच कायदा करण्यात आला आहे. भाजपाच्या अजेंड्याचा हा एक भाग आहे. कायदा करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली होती. समितीने विविध राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचा संदर्भ घेऊन विधेयकाचा मसुदा तयार केला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर करण्यात आले; त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. जबरदस्ती, फसवणूक, आमिष, धमकी, विवाह इत्यादींद्वारे होणार्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी कायदा आवश्यक आहे, असे सरकारचे मत आहे. हा कायदा धर्मस्वातंत्र्यावर संशय घेणारा ठरू शकतो. त्यामुळे प्रश्न केवळ धर्मांतराचा नाही, तर राज्यघटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा, व्यक्तीच्या विवेकाचा आणि राज्याच्या हस्तक्षेपाच्या मर्यादेचाही आहे, असे विरोधकांचे मत आहे. धर्म हा मुळात अंतःकरणाचा विषय आहे. श्रद्धा ही आदेशाने बदलत नाही आणि कायद्याने निर्माणही होत नाही. परंतु श्रद्धेच्या नावाखाली जर फसवणूक, आर्थिक आमिष, मानसिक दबाव, धमक्या किंवा विवाहाचा वापर करून एखाद्याचे धर्मांतर घडवले जात असेल, तर त्याविरुद्ध राज्याने हस्तक्षेप करणे हीदेखील घटनात्मक जबाबदारीच आहे. म्हणूनच सरकारने या कायद्याचे समर्थन करताना हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून, बेकायदेशीर धर्मांतराच्या विरोधात असल्याचा दावा केला आहे. सरकारचे म्हणणे ग्राह्य धरले, तरी कायद्याचे पालन महत्त्वाचे आहे आणि अंमलबजावणीही महत्त्वाची आहे. धर्म हा श्रद्धेचा प्रश्न आहे; त्याचे मोजमाप सरकारी चौकशीत केले जाणार आहे. शेवटी कायद्याचा काथ्याकूट न्यायालयात काढला जाईल. प्रत्येक आंतरधर्मीय विवाह संशयाच्या नजरेने पाहिला गेला, प्रत्येक धर्मप्रसार करणार्या संस्थेकडे गुन्हेगार म्हणून पाहिले गेले किंवा प्रत्येक धर्मांतरामागे कट शोधला गेला तर सामाजिक सलोख्याचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकेल. धर्मांतर स्वखुशीने की जबरदस्तीने होत आहे, याची चिकित्सा सरकार म्हणजे पोलिस यंत्रणा आणि जिल्हा दंडाधिकारी करणार!
Law on Freedom of Religion