रामभरोसे!

– देवयानी सोनार
जिल्हा परिषदेला विविध लेखाशीर्ष योजनेंतर्गत निधी मिळतो. मात्र, तो वेळेत आणि योग्य ठिकाणी खर्च झाला पाहिजे. त्याची अर्थातच जबाबदारी ही प्रमुखाची असते. गेल्या वर्षीचा तब्बल 91 कोटींचा निधी केवळ नियोजनाच्या अभावी परत गेला. एकीकडे निधी मिळत नसल्याची ओरड करायची आणि दुसरीकडे आहे त्या निधीचे नीट व्यवस्थापन न झाल्याने तो परत पाठवण्याची नामुष्की ओढावली. यावर जिल्हाधिकार्‍यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली. याबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी बाजू मांडताना सर्व खापर शासनाच्याच व्हीपीडीए प्रणालीवर फोडले. प्रत्यक्षात टेंडर प्रक्रियेतील विलंब, कामांना उशिरा कार्यारंभ आदेश आणि विभागप्रमुखांकडून वेळेवर आढावा न घेतल्यानेच ही परिस्थिती निर्माण झाली हे मान्य न करता उलट आपल्याच कर्मचार्‍यांच्या अपयशावर पांघरुण घालण्याचे काम जि.प.च्या प्रमुखांनी केले. हे सत्य नाकारुन चालणार नाही.
यंत्रणेतील सावळा गोंधळ
जिल्हा परिषदांसह त्यांच्या प्रादेशिक कार्यालयांना दिलेला निधी वर्षानुवर्षे पडून राहतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व विभागांसाठी आभासी वैयक्तिक ठेव खाते- व्हीपीडीए पद्धत लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारी निधी आर्थिक वर्षानुसार नाही, तर निधी वर्ग झाल्यापासूनच एक वर्षापर्यत खर्च करावा लागतो. या प्रणालीमुळे सरकारला वेगवेगळ्या विभागांनी त्यांची प्रादेशिक कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना वितरित केलेल्या निधीतील कामांची स्थिती, खर्च झालेला निधी व अखर्चित निधी याबाबतची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने समजू शकते. यामुळे शासनाला त्यांच्या निधीच्या नियोजनाबाबत निर्णय घेणे शक्य होत असते. व्हीपीडीएमध्ये निधी आभासी स्वरूपात खात्यात असतो. लाभार्थी व विकासकामांच्या देयकाचे तपशील अपलोड झाल्यानंतर निधी थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होतो. जिल्हा परिषदांना वेतनेतर अनुदान म्हणजे विकास निधी व योजनांचा निधी व्हीपीडीएवर आभासी स्वरूपात जमा होतो. प्रत्यक्ष बँक खात्यात रक्कम जमा होत नाही. यामुळे जिल्हा परिषदांना निधी मिळाल्याचे दिसते, पण तो खर्च होईपर्यंत राज्याच्या खात्यातच राहतो. देयके मंजूर झाल्यानंतर व्हीपीडीए प्रणालीतून थेट ठेकेदारांच्या खात्यात पैसे जातात. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी खर्च न झाल्यास वर्षभराने व्हीपीडीएमुळे परत जातो. कामे पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्या वर्षभरात निधी का खर्च होऊ शकला नाही, याचे समाधानकारक कारण दिल्यानंतर तो निधी परत मिळतो.
टेंडर प्रक्रियेतील विलंब
जिल्हा परिषदेला 2024-25 या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून 572 कोटी प्राप्त झाले होते. त्यांपैैकी 481 कोटी रुपये विकासकामांवर जिल्हाभरात खर्च झाले. कामे वेळेत पूर्ण न होण्यामागे टेंडर प्रक्रियेतील विलंब हा प्रमुख मुद्दा मानला जात आहे. अनेक प्रकरणांत निविदा वेळेत प्रसिद्ध होत नाहीत. तांत्रिक लिफाफे महिनोन् महिने उघडले जात नाहीत. वित्तीय लिफाफा उघडल्यानंतरही कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी मोठा वेळ लागतो. परिणामी प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास उशीर होतो.आणि मुदतीत काम पूर्ण होऊ शकत नाही. याचा थेट परिणाम निधी खर्चावर होतो. प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर अनेक विभागांकडून कामांचा नियमित आढावा घेतला जात नसल्याची चर्चा आहे. मंजूर कामे कोणत्या टप्प्यावर आहेत, निधी खर्चाची स्थिती काय आहे, मुदत संपण्यापूर्वी कोणती कामे पूर्ण करणे आवश्यक आहे, याचा सातत्याने पाठपुरावा झाल्यास निधी परत जाण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. अशी कडक देखरेख ठेवल्यास कामे रखडणार नाहीत.
अडथळा नेमका कशाचा?
जिल्हा परिषदेचा निधी परत जाण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. मागील आर्थिक वर्षात 379 कामांचा सुमारे 55 कोटींंचा निधी खर्च न झाल्याने परत गेला होता. दरवर्षी निधी परत जाण्याचे प्रकार घडत असूनही जिल्हा परिषदेचा कारभार सुधारण्यास तयार नाही. त्यानंतर संबधित कामे पूर्ण झाल्यावर आवश्यक प्रस्ताव सादर करून निधी पुन्हा उपलब्ध करून देण्यात आला होता. यावरून व्हीपीडीए प्रणाली अडथळा नाही, तर कामे वेळेत पूर्ण न होणे, ही खरी समस्या आहे.

पंचायत राज व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक म्हणजे जिल्हा परिषद. ग्रामीण भागाच्या विकासात मोलाचा वाटा हा जिल्हा परिषदेचा असतो. त्यामुळेच शहरी भागात महानगरपालिकेच्या नगरसेवकाला जे महत्त्व असते तेवढे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यालाही असते. ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा असलेल्या जिल्हा परिषदेचा कारभार सध्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर सुरू आहे. आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात अडकून पडल्यामुळे तब्बल चार वर्षे उलटूनही अजून नवे कारभारी जिल्हा परिषदेला मिळालेले नाहीत. परिणामी जिल्हा परिषदेचा गाडा हाकण्याचे काम सध्या प्रशासनातील अधिकारी करीत आहेत. लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण नसल्यामुळे अधिकारीच सर्व कारभार पाहत असल्याने सगळाच आनंदीआनंद आहे. मागील आठवड्यात जिल्हाधिकार्‍यांनी निधीच्या मुद्यावरून जिल्हा परिषद प्रशासनाचे कान टोचले. शासन एकीकडे निधी देत असताना तो जर वेळेत खर्च केलाच जात नसेल, तर विकास होणार कसा, असा प्रश्न निर्माण होतो.

सोक्षमोक्ष लावाच!

निधी परत जाण्याचा मुद्दा जिल्हाधिकार्‍यांनी गांभीर्याने घेतला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल मागविला आहे. या अहवालातून निधी परत जाण्यामागील कारणे स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. केवळ व्हीपीडीए प्रणाली, पाऊस किंवा इतर कारणांचा उल्लेख करून मूळ प्रशासकीय त्रुटींवर पडदा टाकला जाणार असेल तर भविष्यातही अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लागणे गरजेचे आहे.
निधी परत जाण्याच्या प्रत्येक घटनेमागे व्हीपीडीएला दोष देण्यापेक्षा टेंडर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे, कार्यारंभ आदेशात होणारा विलंब टाळणे, विभागनिहाय नियमित आढावा घेणे आणि विकासकामे मुदतीत पूर्ण करणे यावर भर दिल्यास अशा घटना टाळता येतील. नाहीतर प्रत्येक वर्षी निधी परत जाणार आणि त्याचे खापर प्रणालीवर फोेडले जाणार, अशी स्थिती कायम राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जिल्हा परिषदेचा कारभार रामभरोसे सुरू आहे. अशी प्रतिमाही त्यातून निर्माण होऊ नये, याची काळजी प्रमुखांनी घेणे गरजेचे वाटते.

Left to God’s mercy!