लोकायुक्त सुधारणा विधेयकावर शिक्कामोर्तब

दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजुरी

नागपूर :
महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक-2025 गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हे अधिनियम दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केला होता. त्यानंतर तो राष्ट्रपतींच्या परवानगीकरिता केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. आपण एक क्रांतिकारी अधिनयम तयार केला होता, ज्यामध्ये लोकायुक्त कायद्याच्या अंतर्गत एक लोकायुक्त, एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य अशी व्यवस्था आपण केली होती. पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्तांच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय आपण घेतला होता. या कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे; परंतु त्यांनी यात दोन-तीन सुधारणा सुचवल्या आहेत.
या कायद्याची नियुक्त तारीख निश्चित करण्याआधी लोकायुक्तांची नियुक्ती तारीख घोषित करा. त्यानुसार लोकायुक्त निवडा आणि मग कायदा अस्तित्वात आणा, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे आधी निवड प्रक्रिया होईल आणि त्यानंतर ती संस्था अस्तित्वात येईल. आपण कायदा केला तेव्हा केंद्रीय कायदे झाले नव्हते. त्यामुळे आपल्या कायद्यात जुन्या केंद्रीय कायद्यांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे आता तीन कायद्याच्या नवीन स्वरूपात नावात बदल करतो आहोत. केंद्राने केलेल्या कायद्यातील एखाद्या प्राधिकरणावर राज्य सरकारने अधिकारी नेमला असल्यास तो लोकायुक्तांच्या अखत्यारित येईल आणि लोकायुक्त त्यांची चौकशी करू शकतील. असे तीन बदल करून हा कायदा अस्तित्वात आणण्यास राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

30 जानेवारीपासून अण्णांचे पुन्हा उपोषण

विधानसभेनंतर गुरुवारी (दि.11) विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेमध्येदेखील लोकायुक्त सुधारणा विधेयकाला मंजूर देण्यात आली आहे. मात्र, दुसरीकडे याच कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा इशारा दिला आहे. याबाबत हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहीत हा इशारा दिला. यात त्यांनी आंदोलनाची तारीखदेखील जाहीर केली आहे.
या पत्रामध्ये अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे की, लोकायुक्त विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी आपण हे उपोषण करत आहोत. 30 जानेवारी 2026 पासून राळेगणसिद्धी या ठिकाणी हे उपोषण केले जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने सन 2022-23 मध्येच लोकायुक्त विधेयक मंजूर केले. मात्र, दोन वर्षे होऊनदेखील या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने हजारे यांनी हा उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
हजारे यांनी 2011 मध्ये या कायद्यासाठी मोठे जनआंदोलन उभारले होते. त्यावेळी त्यांनी भ्रष्टाचारमुक्त भारताचा नारा देत या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळवला होता. त्यानंतर देशासह महाराष्ट्रात सत्तापालट झाल्याचे पाहायला मिळाले होते.