राज्यातील पोलीस ठाण्यांच्या रचनेत मोठे बदल

सध्याचे मनुष्यबळ 1960 च्या निकषांवर आधारित; गुन्ह्यांच्या संख्येनुसार पोलीस ठाण्याचा गट

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे शहरीकरण आणि बदलत्या गुन्हेगारीचे स्वरूप लक्षात घेत राज्य सरकारच्या गृह विभागाने पोलीस ठाण्यांच्या रचनेत मोठे बदल केले आहेत. सध्याचे पोलिसांचे मनुष्यबळ हे 1960 च्या जुन्या निकषांवर आधारित असल्याने ते अपुरे पडत होते. यावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर, सरकारने संपूर्ण राज्यासाठी नव्याने स्थापन होणार्‍या पोलीस ठाण्यांची गुन्हे आणि लोकसंख्येच्या आधारे ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशी तीन गटांत नव्याने विभागणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या नव्या धोरणानुसार, ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील पोलीस ठाण्यांसाठी विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले आहेत. ज्या भागात वर्षाला 400 पेक्षा जास्त गंभीर गुन्हे घडतात, जे ठिकाण जिल्हा मुख्यालय आहे किंवा जेथे 35 टक्क्यांहून अधिक संवेदनशील वस्ती, मोठी तीर्थक्षेत्रे व शासकीय कार्यालये आहेत, ती पोलीस ठाणी ‘अ’ वर्गात येतील. तर, 200 ते 400 गुन्हे असणारे तालुके, मोठी रेल्वे स्थानके, औद्योगिक वसाहती, न्यायालये असलेली ठिकाणे आणि वारंवार बंदोबस्त लागणारे संवेदनशील भाग ‘ब’ वर्गात समाविष्ट केले जातील.

सलग तीन वर्षांचा गुन्हेगारीचा आलेख पाहून नवे पोलीस स्टेशन
वर्षाकाठी 150 ते 200 गुन्ह्यांची नोंद असणार्‍या पोलीस ठाण्यांना ‘क’ वर्गाचा दर्जा दिला जाईल. नवीन पोलीस ठाणे मंजूर करताना केवळ गुन्ह्यांची आकडेवारी न पाहता सलग तीन वर्षांचा गुन्हेगारीचा आलेख आणि इतर किमान सात ते आठ महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता होणे अनिवार्य असणार आहे. या सर्वसाधारण पोलीस ठाण्यांव्यतिरिक्त, राज्यात वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सायबर पोलीस ठाण्यांसाठी स्वतंत्र तांत्रिक मनुष्यबळ आणि विशेष निकष लागू केले जाणार असून, त्याबाबतचा वेगळा शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येईल. राज्यातील या नव्या ‘अ, ब, क’ वर्गवारीतून नक्षलग्रस्त गडचिरोली आणि गोंदिया या जिल्ह्यांना मात्र वगळण्यात आले आहे. या भागातील भौगोलिक आणि कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती इतर शहरी किंवा ग्रामीण भागांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आणि आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे येथील नक्षलविरोधी कारवाया, गस्त, रस्ते सुरक्षा (रोड ओपनिंग) आणि नाकाबंदी यांसारख्या अत्यंत जोखमीच्या आघाड्यांवर लागणार्‍या विशेष मनुष्यबळाची गरज ओळखून या जिल्ह्यांसाठी प्रशासनाने पूर्णपणे स्वतंत्र नियमावली निश्चित केली आहे.

मुंबई महानगरासाठी स्वतंत्र धोरण
मुंबई महानगराची व्याप्ती आणि गुन्हेगारीचे स्वरूप पाहता येथील व्यवस्थेसाठी पूर्णपणे स्वतंत्र धोरण आखण्यात आले आहे. मुंबईतील प्रचंड दाट लोकवस्ती, स्थलांतरितांचे मोठे प्रमाण आणि गुंतागुंतीचे गुन्हे लक्षात घेता येथील सर्व विद्यमान पोलीस ठाण्यांना थेट ‘अ’ वर्गाचाच दर्जा देण्यात आला आहे. तसेच, भविष्यात मुंबईत नव्याने उभारल्या जाणार्‍या कोणत्याही पोलीस ठाण्यासाठी गरजेनुसार जास्तीत जास्त 362 पोलीस कर्मचार्‍यांचे मनुष्यबळ देण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीतील मनुष्यबळाचा प्रश्न सुटून मुंबई पोलिसांवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

Major changes in the structure of police stations in the state