नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
यूपीआय आणि रुपे कार्डद्वारे होणार्‍या व्यवहारांवर लवकरच ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) म्हणजेच शुल्क लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेत ‘टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2026’ मंजूर केले आहे. यामुळे सध्याच्या ‘झीरो-एमडीआर’ (मोफत व्यवहार) धोरणात बदल करण्याचे कायदेशीर अधिकार सरकारला मिळाले आहेत. या नव्या कायद्यानुसार भविष्यात दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या किंवा मोठ्या व्यापार्‍यांच्या व्यवहारांवर एमडीआर आकारला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
भारतातील या संभाव्य धोरणात्मक बदलामागे अमेरिकेचा वाढता दबाव असल्याचे मानले जात आहे.
‘यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह’च्या 2026 च्या अहवालात भारताच्या ‘झीरो-एमडीआर’ धोरणावर आणि रुपे कार्डला मिळणार्‍या सरकारी पाठिंब्यावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला होता. भारताच्या या मोफत डिजिटल व्यवस्थेमुळे ‘व्हिसा’ आणि ‘मास्टरकार्ड’सारख्या मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांचे व्यावसायिक नुकसान होत असून, त्यांना भारतीय बाजारात स्पर्धेसाठी समान विनाशुल्क होते, मात्र या ऐतिहासिक मंजुरीमुळे आता ’आरटीजीएस’ आणि ’एनईएफटी’ प्रमाणेच यूपीआयवरही शुल्क आकारणीचा मार्ग कायदेशीररीत्या मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत ’टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2026’ विचारार्थ मांडले, ज्याला सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. डिजिटल पेमेंट व्यवस्था चालवणार्‍या बँका, फिनटेक कंपन्या आणि पायाभूत सुविधा पुरवणार्‍या संस्थांसाठी एक भक्कम आणि शाश्वत महसूल मॉडेल निर्माण करणे, हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात ग्राहक आणि छोट्या व्यावसायिकांच्या डिजिटल पेमेंटवर नाममात्र शुल्क लागू होऊ शकते. सदर व्यापक विधेयकात यूपीआय शुल्काव्यतिरिक्त आयकर कायदा, 2025 आणि वित्त कायदा, 2026 मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याच्या तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे.
परदेशी कंपन्यांच्या हिताचा निर्णय
या संपूर्ण प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी मात्र सरकारला धारेवर धरले आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी आरोप केला आहे की, केंद्र सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन व्हिसा आणि मास्टरकार्डसारख्या परदेशी कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यासाठी भारताची मोफत डिजिटल पेमेंट व्यवस्था मोडीत काढत आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे यूपीआय व्यवस्था विनाशुल्क चालवण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असताना, दबावापोटी देशाची अत्यंत यशस्वी अशी मोफत यूपीआय प्रणाली धोक्यात आणली जात असल्याची जोरदार टीका विरोधकांनी केली आहे.
‘MDR’ charges on UPI and RuPay transactions due to US pressure.