यापुढे हलगर्जी नको, महापौरांचा इशारा; निविदाला महिन्याभराची डेडलाइन
नाशिक : प्रतिनिधी
पाच ते सहा महिने होऊनही बांधकाम विभागामधील निविदा पूर्ण केली जात नसल्याने यामुळेे कंत्राटदार व लोकप्रतिनिधींना वेठीस धरले जात आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. मात्र, यापुढे महिन्याभरातच निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे, असे
निर्देश नाशिक महानगरपालिकेच्या महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी प्रशासनाला दिले. तसेच स्टार रेटवरून महासभेत सदस्यांनी केलेल्या आरोपांमुळे जो संशयकल्लोळ निर्माण झाला, त्यावर महापौरांनी प्रशासनाला फटकारत यापुढे असला हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, अन्यथा आपल्याकडील अधिकारानुसार प्रशासनावर कारवाई केली जाईल, असा इशाराच दिला.
नाशिक महापालिकेची महासभा महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (दि.17) झाली. यावेळी आयुक्त मनीषा खत्री, उपमहापौर विलास शिंदे, नगरसचिव संजय नेरकर आदींसह अतिरिक्त आयुक्त, सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. महासभा सुरू होताच ज्येष्ठ नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी स्टार रेटवरून प्रशासनाला घेरले. प्रथमच प्रशासनाला त्यांनी ठेवलेला प्रस्ताव मागे घ्यावा लागतोय. या स्टार रेटचा निर्णय घेण्यात कोण होते? असा सवाल त्यांनी केला.
ठेकेदारांनी स्टार रेटची लेखी मागणी 7 मे रोजी केल्याचे बांधकाम विभागाने म्हटल्याचे बग्गा यांनी म्हटले; मात्र ठेकेदारांनी तर बांधकामकडे त्यांचे पत्र 12 ते 19 मेदरम्यान दिले आहे. मग 7 मे रोजीच ठेकेदारांनी स्टार रेटची लेखी मागणी केल्याचे बांधकामने कसे काय म्हटले? असा जाब बग्गा यांनी विचारत कोंडीत पकडले.
निविदा प्रक्रिया पाच ते सहा महिने प्रलंबित राहतेच कशी, असाही प्रश्न विचारला. स्टार रेटमुळे दीडशे कोटींचे नुकसान होत असल्याचे वृत्त येत आहे, त्याची सत्यता काय आहे व यानुसार काम दिले तर पालिकेला किती नुकसान होईल, याबाबतची माहिती जॉय कांबळे यांनी विचारली असता, चार कोटींची अधिक रक्कम भरावी लागण्याची शक्यता शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांनी सभागृहात दिली.
त्यावर कांबळे म्हणाले, सिंहस्थ कामे स्टार रेटद्वारेच दिली जात आहेत. त्यामुळे मनपानेदेखील सध्याची स्थिती पाहता स्टार रेटने कामे दिली तर हरकत काय? असे म्हणत हे आपले वैयक्तिक मत असल्याचे म्हटले.
तसेच स्टार रेटवर सभागृहातील सदस्यांचे मत जाणून घेऊनच हा निर्णय मागे घेणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. यावेळी ज्येष्ठ नरगेसवक शाहू खैरे, दिनकर पाटील, किरण गामणे, हर्षदा गायकर यांनी स्टार रेटवरून प्रशासनावर आगपाखड केली.
इतर पालिकांमध्ये स्टार रेटच : आयुक्त खत्री
स्टार रेटमुळे महापालिकेचे नुकसान होईल, असे म्हणता येणार नाही. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे स्टार रेटचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच प्रस्ताव करण्यात जे काही झाले, यापुढे त्याबाबत काळजी घेतली जाईल. स्टार रेटद्वारेच आपण सिंहस्थाची कामे दिली आहेत. कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी चिंचवड या महापालिकांतही स्टार रेटनुसारच कामे सुरू आहेत. तसेच स्टार रेटकडे नकारात्मकतेने पाहू नये, यामुळे पालिकेची बचतही होऊ शकते व टेंडरला कमी किंमतही लागू शकते, असे म्हणत आयुक्तांंनी स्टार रेटवर भाष्य केले.
महापौरांच्या निर्णयाचे सदस्यांकडून स्वागत
निविदा प्रक्रिया तब्बल पाच ते सहा महिने राबवूनही ती पूर्ण होत नसल्याने याचा फटका बसतो आहे. निविदा पूर्ण न करण्यामागील कारण काय? असाही सवाल सदस्यांनी करत याप्रकरणी महापौरांनी लक्ष घालण्याची मागणी केली. याची गंभीर दखल महापौर हिमगौरी आडके यांनी घेत महिन्याभरात निविदा पूर्ण झाली पाहिजे. यात कोणतेही कारण ऐकून घेतले जाणार नसल्याचे निर्देशच त्यांनी प्रशासनास दिले. महापौरांच्या या निर्देशाचे सदस्यांनी स्वागत केले.
कुणाची म्हैस कुणाला उठबस : अजय बोरस्ते
शहरात रोज अपघात होत आहेत, रस्ते खराब झाले असून, सर्वत्र खड्डे पडले आहेत. मात्र, अधिकारी काम करण्याऐवजी आम्हा सदस्यांत लावालावी करत असल्याचा आरोप शिंदेसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते यांनी केला. तसेच स्टार रेटमुळे कुणाची म्हैस कुणाला उठबस असे काहीसे झाले आहे. स्टार रेटवर आमच्या सदस्या किरण गामणे यांनी प्रथम आवाज उठवला. आता संशयामुळे हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागतोय. आम्ही सत्तेत असलो तरी नागरिकांच्या समस्येसाठी रस्त्यावर उतरू, असा इशारादेखील बोरस्ते यांनी यावेळी दिला.
कोणाच्या सूचनेवरून प्रस्ताव, चौकशी करा : बडगुजर
स्टार रेटसाठी बांधकामला कोणी सांगितले, यामध्ये आयुक्तांची भूमिका महत्त्वाची असून, त्यांनी यावर खुलासा करावा. इंडेक्स वाढला नाही तर प्रस्ताव कसा ठेवण्यात आला? शिवाय, या प्रस्तावासाठी प्रथम प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागते, त्यानंतर स्थायीवर तो प्रस्ताव जातो. स्टार रेटचा प्रस्ताव कोणीतरी सूचना केल्याशिवाय असा ठेवला जाऊ शकत नाही, असा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधाकर बडगुजर यांनी करत याप्रकरणी चौकशीची मागणी केली.
Members accuse administration over ‘star rating’ at General Body meeting.