नाशिक : प्रतिनिधी
शहरात एक एकर अथवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्राच्या भूखंडाचा विकास करताना 20 टक्के क्षेत्र अथवा सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र, महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय आदी संबंधित शासकीय कार्यालयांतील अधिकार्यांच्या संगनमताने विकासक, बिल्डरांनी या तरतुदीचे उल्लंघन केल्याचे समोर आल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या घोटाळ्याची चौकशी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू आहे. या विशेष चौकशी समितीने शासनाकडे अतिरिक्त दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली असता, ती शासनाने दिली आहे.
गेल्या विधिमंडळात हे प्रकरण चर्चेला आल्यानंतर भूमी अभिलेख कार्यालयाने याबाबत सरकारवाडा पोलिसांत 197 बिल्डर आणि जमीनमालकांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यानंतर विधिमंडळाने एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एप्रिल 2026 मध्ये सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली गेली. सद्यःस्थितीत या समितीमार्फत या घोटाळ्याची सखोल चौकशी सुरू आहे. या चौकशीसाठी मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, या मुदतीत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे चौकशी समितीचा अहवाल येण्यास आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जानेवारी 2022 मध्ये नाशिकमध्ये घाम फोडला होता. त्यानंतर विधान परिषदेचे तत्कालीन सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अपर जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समिती नियुक्ती केली होती. या समितीने 108 पैकी 49 प्रकरणांत बनावट दाखले वापरून जमिनीचे तुकडे केल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानंतर या घोटाळ्याची चौकशी सुरू असून, विशेष तपास समितीने आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली असता, शासनाने ती मान्य केली आहे.
MHADA Scam: Extension for Inquiry