आ. परब यांच्या लक्षवेधीवर मंत्री बावनकुळेंची माहिती
नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिकमध्ये गाजत असलेल्या म्हाडा घोटाळ्यावर ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी लक्षवेधी मांडली असता, त्यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना केली असून, या समितीचा अहवाल 18 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सादर होणार आहे. तसेच याबाबतचा कृती अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर होईल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली. दरम्यान, या घोटाळ्याचा मास्टरमांइड भूमी अभिलेखचा सेवानिवृत्त अधिकारी असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे ऑगस्टपर्यंत धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात भूमी अभिलेख विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने केवळ हा घोटाळा करण्यासाठीच नोकरीतून स्वेच्छानिवृत्ती (रिटायरमेंट) घेतली. त्यानंतर तो या घोटाळ्याचा मुख्य कन्सल्टंट बनला आणि त्याने नोकरीतून मिळणार्‍या उत्पन्नापेक्षा 50 पट अधिक पैसा यात कमावला. हा अधिकारी परदेशात पळून गेला होता, मात्र महसूल विभागाने त्याला विदेशातून पकडून आणले आणि दीड महिना जेलमध्ये ठेवून त्याची कसून चौकशी केली. महापालिका क्षेत्रात सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरणांतर्गत गरिबांच्या घरांवर डल्ला मारणारा गेल्या 13 वर्षांतील मोठा घोटाळ्यात आतापर्यंत 197 आरोपी निष्पन्न झाले असून, 104 जणांवर गुन्हा दाखल केल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. आतापर्यंतच्या चौकशीत भूमी अभिलेखमधील निवृत्त अधिकारी घोटाळ्याचा मास्टरमांइड असल्याचे समोर आले आहे. हा घोटाळा म्हाडा, भूमी अभिलेख आणि नगररचना या तिन्ही विभागांतील अधिकार्‍यांनी मिळून अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने केला आहे. नगरविकास मंत्रालय आणि महसूल विभागामार्फत आगामी डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात या संपूर्ण घोटाळ्याचा कृती अहवाल सभागृहासमोर ठेवला जाईल. कोणत्याही दोषीला यात सोडले जाणार नाही, असा शब्दही त्यांनी यावेळी दिला. त्यामुळे म्हाडा प्रकरणात सहभागी अधिकार्‍यांसह विकासकांच्या अडचणी वाढणार असल्याचे चित्र आहे.
प्रकरणाची व्याप्ती मोठी
या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सरकारने नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय ’एसआयटी’ स्थापन केली आहे. यामध्ये नाशिकचे पोलीस आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि आयजीआर दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, एसआयटीने या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. 18 ऑगस्ट 2026 पर्यंत एसआयटीचा अंतिम अहवाल येईल. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत सरकार त्या अहवालाची छाननी करणार आहे.
MHADA scam report to come next month