नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक, अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांना आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा पुरविल्या जातील आणि महापालिकेशी निगडित असलेले अन्यायकारक घरपट्टीसह सर्व ज्वलंत प्रश्‍न सोडविले जातील, असे आश्‍वासन नाशिक महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी दिले. आयमाच्या पदाधिकार्‍यांनी आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाळ यांच्या नेतृत्वाखाली आयुक्त रमेश पवार यांची त्यांच्या दालनात भेट घेतली. त्यावेळी चर्चेस उत्तर देताना पवार बोलत होते.
एमआयडीसीने सातपूर औद्योगिक वसाहतीत फायर स्टेशन कार्यान्वित करून ते नाशिक महानगरपालिकेस चालविण्यासाठी दिले आहे. ते आजतागायत चालू आहे. त्याचप्रमाणे एमआयडीसीने अंबड औद्योगिक वसाहतीतही फायर स्टेशन उभारून ते कार्यान्वित केले आहे. मात्र, एमआयडीसीने अंबड औद्योगिक वसाहतीला स्वतंत्र फायर सेस आकारला आहे. याचाच अर्थ अंबड औद्योगिक वसाहतीला दोन वेगवेगळ्या मंडळांना म्हणजे महापालिका आणि एमआयडीसीला कर भरावा लागतो. सदर बाब गंभीर असून, त्यात आपण जातीने लक्ष घालावे आणि एमआयडीसीच्या सहमतीने अंबड औद्योगिक वसाहतीतील फायर स्टेशन महापालिकेने ताब्यात घेऊन ते चालवावे, जेणेकरून उद्योजकांवर अतिरिक्त कराचा बोजा पडणार नाही, असे पांचाळ यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्यातील इतर महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांच्या दराशी तुलना केल्यास नाशिकच्या उद्योजकांना घरपट्टीचा फार मोठा बोजा सहन करावा लागतो, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही, अशी विनंतीसुद्धा पांचाळ यांनी निवेदनात केली आहे. अंबड औद्योगिक वसाहतीत नुकतीच एका उद्योजकाची जी हत्या झाली त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न अधिक बिकट झाला आहे. औद्योगिक वसाहत परिसरात पाण्याचा मुबलक पुरवठा करावा, असेही निवेदनात नमूद केले आहे. या सर्व प्रश्‍नांबाबत लवकरच सर्व यंत्रणांची बैठक बोलवावी, अशी विनंती शिष्टमंडळातर्फे करण्यात आली.
येत्या आठ दिवसांच्या आत या सर्व प्रश्‍नांसंदर्भात तातडीने बैठक बोलावून हे सर्व प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन आयुक्त रमेश पवार यांनी शिष्टमंडळास दिले, असेही पांचाळ यांनी निवेदनात नमूद केले. चर्चेत आयमाचे उपाध्यक्ष सुदर्शन डोंगरे, खजिनदार राजेंद्र कोठावदे, सचिव योगिता आहेर आदींनीही भाग घेतला.