मंत्री कोकाटे यांची दोन वर्षांची शिक्षा कायम

न्यायालयाने अपील फेटाळले; बनावट कागदपत्रांद्वारे सदनिका प्रकरण

सिडको/ नाशिक : प्रतिनिधी
विधान परिषदेत मोबाइलवर रमी खेळल्याच्या आरोपामुळे वादग्रस्त ठरलेले आणि त्याच कारणामुळे कृषिमंत्रीपद गमावलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाचे आमदार व राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर सुनावण्यात आलेल्या सक्त कारावासाच्या शिक्षेची टांगती तलवार अद्याप कायम राहणार आहे. दहाव्या अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकार्‍यांनी सुनावलेल्या शिक्षेविरुद्ध कोकाटे यांनी दाखल केलेले अपील सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावत शिक्षा कायम ठेवली आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटाची चिंता वाढली आहे.
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदूर यांनी मंगळवारी हा निर्णय दिला. सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. डॉ. सुधीर कोतवाल यांनी बाजू मांडली. सन 1995 मध्ये कॉलेज रोडवरील येवलेकर मळा परिसरात दूध संघाजवळ असलेल्या इमारतीतील माणिकराव कोकाटे यांनी राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री स्वेच्छानिधीच्या दहा टक्के योजनेंंतर्गत सदनिका (फ्लॅट) मिळवले होते. त्यांनी स्वतःच्या तसेच भाऊ विजय कोकाटे यांच्या नावावर दोन सदनिका घेतल्या होत्या. सदनिका मिळवण्यासाठी कोकाटे बंधूंनी बनावट कागदपत्रे व खोटे उत्पन्न दाखले सादर केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी दिवंगत माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी मूळ तक्रार दाखल केली होती.त्यानंतर तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांनी केलेल्या चौकशीनंतर कोकाटे बंधूंसह अन्य दोघांविरोधात सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड विधानाच्या कलम 420 सह अन्य कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले होते.
या प्रकरणाची दीर्घ सुनावणी झाल्यानंतर प्रथम वर्ग न्यायालयाने दोघांना प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास व पन्नास हजार रुपयांचा दंड, दंड न भरल्यास एक महिन्याची अतिरिक्त कैद अशी शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौ. रुपाली नरवाडिया यांनी दिली होती. मात्र, निकालानंतर काही तासांतच जामीन व शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने त्या वेळी कोकाटे यांचे मंत्रीपद वाचले होते. या निर्णयाविरुद्ध माणिकराव कोकाटे व त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांनी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अपील अंशतः मंजूर झाले असले तरी कोकाटे यांना विशेष दिलासा मिळाला नाही. सत्र न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420, 465, 468 व 471 अंतर्गत दिलेली शिक्षा कायम ठेवली
आहे.

Minister Kokate's two-year sentence upheld