संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून

महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन विधेयक पुन्हा मांडले जाण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
18 व्या लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार(दि. 20 जुलै)पासून सुरू होत असून, ते 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात सरकार प्रलंबित असलेली दोन आणि नव्याने आणली जाणारी पाच, अशा एकूण सात महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात आहे. अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी सरकारने रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. मात्र, प्रलंबित विधेयके आणि देशातील चालू घडामोडींवरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने हे अधिवेशन अत्यंत वादळी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर प्रामुख्याने दोन जुनी विधेयके आहेत. यामध्ये या वर्षाच्या सुरुवातीला मांडण्यात आलेले ‘विदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा (एफसीआरए) विधेयक, 2026’ आणि 15 डिसेंबर 2025 रोजी लोकसभेत सादर होऊन संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलेले ‘विकास भारत शिक्षा प्रतिष्ठान (व्हीबीएसए) विधेयक, 2025’ यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, आयकर,
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या, एमएसएमई, जन्म-मृत्यू नोंदणी आणि राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम करणार्‍या विषयांवरील 5 नवीन विधेयकेदेखील या अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत. दुसरीकडे, विरोधकांनी सरकारला विविध मुद्द्यांवर घेरण्याची मोठी रणनीती आखली आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले आहे की, विरोधी पक्ष ‘विकास भारत शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयक’ आणि ‘एफसीआरए’ दुरुस्त्यांना कडाडून विरोध करतील. तसेच, ‘सीमांकन विधेयक’ (डिलिमिटेशन) आणि ‘महिला आरक्षण विधेयक’ पुन्हा मांडण्याच्या बातम्यांवरूनही सरकारला जाब विचारला जाण्याची शक्यता आहे. या रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

पेपरफुटीचे प्रकरण गाजणार

गेल्या काही आठवड्यांतील राजकीय घडामोडी आणि विरोधी पक्षांमधील अंतर्गत मतभेद पाहता, संसदेत खडाजंगी अटळ मानली जात आहे. विशेषतः, नीट-यूजी परीक्षेतील कथित पेपरफुटीचे प्रकरण आणि ’ऑपरेशन सिंदूर’मधील नुकसानीबाबत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केलेल्या वक्तव्यांवरून विरोधक संसदेचे कामकाज रोखण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात महत्त्वपूर्ण कायदेविषयक कामकाजासोबतच मोठ्या राजकीय गदारोळालाही सामोरे जावे लागेल, असे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.

अधिवेशनात मांडली जाणारी विधेयके

विदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा (एफसीआरए) विधेयक, 2026.
विकास भारत शिक्षा प्रतिष्ठान (व्हीबीएसए) विधेयक, 2025.
आयकर (सुधारणा) विधेयक, 2026. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, 2026. राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, 2026. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (एमएसएमई) सुधारणा विधेयक, 2026.

Monsoon session of Parliament begins today

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.