वांगचुक यांना रुग्णालयात हलवण्याचा निर्णय कायदेशीरच

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
दिल्ली उच्च न्यायालयाने हवामान आणि पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना त्यांच्या उपोषणस्थळावरून सक्तीने रुग्णालयात हलवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे योग्य ठरवले आहे. वांगचुक यांच्या प्रदीर्घ उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती सातत्याने खालावत होती. या कारवाईला आव्हान देणार्‍या आणि याला ‘बेकायदेशीर अटक’ म्हणणार्‍या दाव्यांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही नागरिकाच्या जिवाचे रक्षण करणे हे प्रशासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. त्यामुळे वैद्यकीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत वांगचुक यांना उपचारांसाठी सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्याचा सरकारचा निर्णय त्यांच्या कायदेशीर अधिकारक्षेत्रात होता.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात हे अधोरेखित केले की, शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन आणि उपोषण करण्याचा अधिकार लोकशाहीत मान्य असला, तरी उपोषणकर्त्याच्या जिवाला थेट धोका निर्माण झाल्यास प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. वांगचुक यांच्या सततच्या उपोषणामुळे त्यांच्या शरीरातील पाण्याची पातळी आणि आवश्यक घटकांचे संतुलन बिघडले होते.

आजच्या संसद मोर्चासाठी हाक

20 जुलै रोजी होणारा ’चलो संसद’ मार्च यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी रुग्णालयातून केले असून, या आंदोलनाला त्यांनी भारताची दुसरी ‘स्वातंत्र्य चळवळ’ असे म्हटले आहे.

The decision to shift Wangchuk to the hospital is indeed legal.