कराच्या कक्षेत नसणार्‍यांचा मनपा घेणार शोध

कोम्बिंग ऑपरेशन राबविण्याचे महापौरांचे आदेश

नाशिक : प्रतिनिधी
शहरातील अनेक बिल्डर पार्ट कम्प्लिशन घेऊन सदनिका हस्तांतरित करतात आणि पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतरही तीन-तीन वर्षे कर लागू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करत नसल्याची धक्कादायक बाब नगरसेवकांनी समोर आणली. नगरसेविका प्रतिभा पवार यांनी तर त्यांच्या प्रभागातील तीन इमारती पुनर्विकासासाठी आल्यानंतर त्या इमारतींना घरपट्टी लागू झाल्याची गंभीर बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी कराच्या कक्षेत नसणार्‍यांचा शोध घेण्यात यावा, याकरिता त्यांनी शहरात कोम्बिंग ऑपरेशन राबविण्याचे आदेश दिले.

दरम्यान, यासंदर्भात महापौर हिमगौरी आडके यांनी पार्ट कम्प्लिशन घेतलेल्या सदनिकांचे विभागनिहाय सर्वेक्षण करण्याचे तसेच महापालिका प्रशासनाने कोम्बिंग ऑपरेशन राबवून पूर्णत्वाचे दाखले घेऊनही कर न भरणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. महासभेत शैलेश ढगे यांनी कर विभागाने नियुक्त केेलेल्या ठेकेदाराच्या माध्यमातून नगरसेवकांना पाणी मीटर बसविण्याची सक्ती केली जात असल्याचे तसेच अव्वाच्या सव्वा बिले दिले जात असल्याचा प्रकार सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावर अशा प्रकारचा ठेका देण्यात आलेला असल्याचे आयक्ुतांंसह महापौर आणि सभागृहाला माहिती नसल्याने सर्वच जण अवाक् झाले. महापौर हिमगौरी आडके यांनी संबंधित कोण संस्था आहे आणि त्यांचे काम काय, अशी विचारणा केली. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी कॅनबेरी नावाच्या संस्थेला मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर यासंदर्भातील माहिती संकलित करण्याचे तसेच मीटर नसल्यास ते बसविण्याबाबत नोटीस दिली जात असल्याचे सांगितले. मालमत्ता कर व पाणीपट्टीसाठी ठेकेदार नेमल्यानंतर मनपाला किती फायदा झाला, अशी विचारणा योगेश गाडेकर यांनी केली. त्यावर चौधरी यांनी मागील वर्षी सुमारे 70 आणि यावर्षी सुमारे 90 हजार नवीन मालमत्तांना कर निर्धारण लागू करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. शहरात 2 लाख 40 हजार नळकनेक्शनधारक असून, त्यापैकी पाच टक्केच मीटर आहे. कंत्राटदाराने कोणत्याही प्रकारची अर्हता वा कौशल्य नसलेल्या लोकांना नियुक्त केल्याचे सांगितले.

कर चुकवणार्‍यांची चौकशी करावी

ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर बडगुजर यांनी प्रशासनाच्या डोळ्यात शहरातील अनेक बिल्डर धूळफेक करून वर्षानुवर्षे मालमत्ता कर भरत नसल्याचे तसेच त्यासंदर्भातील प्रस्तावच सादर करत नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. सुमारे दीड लाख प्रॉपर्टी मिळून येतील तसेच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळून आणि पार्ट कम्प्लिशन घेऊन इमारतीचा वापर सुरू करून महापालिकेची आर्थिक फसवणूक करणार्‍या जवळपास साडेतीन लाख मालमत्ता आढळून येऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त करत यासंदर्भातील सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली.

Municipal Corporation to identify those outside the tax net.