अडचणीच्या काळात ’नाफेड’ची बाजारातील एन्ट्री शेतकर्‍यांसाठी काहीअंशी महत्त्वपूर्ण ठरते. खुल्या बाजारात जेव्हा कांद्याचे दर वेगाने कोसळत असतात, तेव्हा नाफेड बफर स्टॉकसाठी खरेदी सुरू करते. यामुळे व्यापार्‍यांची मक्तेदारी मोडीत निघून खुल्या बाजारातील दरांना एक प्रकारे आधार मिळतो. नाफेडच्या खरेदीत मध्यस्थांना किंवा दलालांना थारा नसतो. शेतकर्‍यांच्या मालाचे पैसे थेट त्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केले जातात. त्यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होते.
केंद्र सरकारने कांद्याच्या खरेदी निकषांमध्ये बदल करत 35 ते 70 मिमी आकाराचा कांदा स्वीकारण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच किरकोळ डागाळलेला कांदाही स्वीकारला जात असल्याने शेतकर्‍यांचा जास्तीत जास्त माल खरेदी केला जातो, तसेच महाराष्ट्र सरकारने नाफेडच्या खरेदीवरील 0.75% एपीएमसी बाजार शुल्क माफ केल्यामुळे खरेदी प्रक्रियेतील प्रशासकीय अडथळे कमी झाले आहेत.
शेतकरी का नाराज?
नाफेडमधील त्रुटी अन् अडचणी
ही योजना फायदेशीर वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात शेतकरी संघटना आणि उत्पादक यात तीव्र नाराजी आहे. त्यामागील प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत…
1) खुल्या बाजारापेक्षा कमी दर : नाफेडने निश्चित केलेला खरेदी
दर (सुमारे 2,125 रुपये प्रतिक्विंटल) हा लासलगाव, पिंपळगाव यांसारख्या मुख्य बाजार समित्यांमध्ये मिळणार्‍या चांगल्या कांद्याच्या दरापेक्षा (2,200 ते 2,700 रुपये) बर्‍याचदा कमी असतो. त्यामुळे चांगला माल नाफेडला देणे शेतकर्‍यांना तोट्याचे ठरते.
2) उत्पादन खर्चाची न निघणारी गोळाबेरीज : शेतकरी संघटनांच्या मते, सध्या खते, औषधे, मजुरी आणि डिझेलचे दर वाढल्यामुळे कांद्याचा उत्पादन खर्चच प्रतिक्विंटल 2,000 रुपयांच्या आसपास येतो. अशा स्थितीत केवळ 125 रुपयांचा नफा शेतकर्‍यांचे कर्ज फेडण्यास अपुरा आहे. शेतकर्‍यांची मागणी किमान 3,000 रुपये प्रतिक्विंटल दराची आहे.
3) मर्यादित खरेदी केंद्रे आणि वाहतूक खर्च : सर्वच तालुक्यांमध्ये किंवा गावांमध्ये नाफेडची खरेदी केंद्रे नसतात. दुर्गम भागातील शेतकर्‍याला आपला कांदा नाफेडच्या केंद्रावर नेण्यासाठी मोठा वाहतूक खर्च करावा लागतो, तो शेवटी त्याच्या पदरचाच जातो.
4) प्रशासकीय दिरंगाई आणि वजनात गडबड : अनेकदा नाफेडची खरेदी उशिरा सुरू होते, तोपर्यंत शेतकर्‍यांनी आपला माल व्यापार्‍यांना विकलेला असतो. काही केंद्रांवर वजनात तफावत आणि नोंदणीमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी शेतकरी सातत्याने करत असतात. थोडक्यात सांगायचे तर, नाफेडची कांदा खरेदी शेतकर्‍यांना ’नफा’ मिळवून देण्यापेक्षा बाजारातील मोठी ’घसरण रोखण्यासाठी’ अधिक प्रभावी ठरते. सध्याच्या परिस्थितीत शेतकर्‍यांसाठी एकच फायदेशीर गणित उरते : उत्कृष्ट दर्जाचा कांदा खुल्या बाजारात विकून चांगला नफा मिळवणे आणि मध्यम दर्जाचा किंवा हलका कांदा नाफेडच्या केंद्रांवर देऊन किमान आधार मिळवणे. सरकारने जर खरेदीदरात वाढ केली आणि सर्वच तालुक्यांमध्ये वेळेत केंद्रे सुरू केली, तरच नाफेड खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांसाठी पूर्णपणे फायदेशीर ठरेल.
NAFED’s Onion Procurement: ‘Relief’ or ‘Bitter Disappointment’?