नाशिक झेडपी करवसुलीत अव्वल

बालके यंदा हक्काच्या लाभापासून वंचित; 2 कोटी 11 लाखांचा निधी वर्ग होणार

नाशिक : प्रतिनिधी
ग्रामपंचायतींची करवसुली तसेच दिव्यांग आणि मागासवर्गीय घटकांच्या निधी खर्चात नाशिक जिल्हा परिषदेने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. मात्र, महिला व बालकल्याण विभागाचा तब्बल 2 कोटी 11 लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याने प्रशासनाची काहीशी पिछाडी झाल्याचे समोर
आले आहे.
मार्च 2026 अखेरच्या मूल्यमापन गुणतक्त्यातील (प्रपत्र-1) आढाव्यातून ग्रामपंचायत विभागाचे हे प्रगतीपुस्तक समोर आले आहे. ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसुलीत यंदा मोठी झेप घेण्यात आली आहे. घरपट्टी वसुलीचे 102 कोटी 99 लाख रुपयांचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्ष 92 कोटी 13 लाख रुपये (89.46 टक्के) वसूल झाले असून, या विभागाला 10 पैकी 8.95 गुण मिळाले आहेत. तसेच, पाणीपट्टीच्या 36 कोटी 59 लाख रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी 31 कोटी 38 लाख रुपये (85.77 टक्के) महसूल जमा झाला असून, त्यास 8.58 गुण प्राप्त झाले आहेत. दोन्ही करांची मिळून जिल्ह्यात 123 कोटी 52 लाख रुपयांची विक्रमी वसुली पूर्ण झाली आहे.
निधी खर्चाच्या बाबतीत दिव्यांग आणि मागासवर्गीय कल्याण योजनांनी बाजी मारली आहे. दिव्यांगांसाठीच्या 5 टक्के राखीव निधीतील 5 कोटी 50 लाख रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी 5 कोटी 21 लाख रुपये (94.74 टक्के) खर्च करत विभागाने 10 पैकी सर्वाधिक 9.47 गुण पटकावले आहेत. मागासवर्गीयांसाठीच्या 15 टक्के निधीतून 15 कोटी 6 लाख रुपयांचे उद्दिष्ट असताना 13 कोटी 63 लाख रुपये (90.50 टक्के) खर्च होऊन 9.05 गुण मिळाले आहेत.
एकीकडे करवसुली आणि इतर योजनांचा निधी 90 टक्क्यांहून अधिक खर्च होत असताना, महिला व बालकल्याणाच्या निधी खर्चात मात्र पंचायत समिती स्तरावर उदासीनता दिसून आली. महिला व बालकल्याणाच्या 10 टक्के राखीव निधीतून 11 कोटी 59 लाख रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते; परंतु प्रत्यक्षात केवळ 9 कोटी 48 लाख रुपयेच (81.80 टक्के) खर्च झाल्याने या विभागाला 8.18 गुणांवर समाधान
मानावे लागले.
अखर्चित राहिलेला हा दोन कोटी 11 लाख रुपयांचा निधी वाया जात नसून, नियमानुसार तो पुढील आर्थिक वर्षात वर्ग (कॅरी फॉरवर्ड) केला जातो, असे स्पष्टीकरण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांनी दिले आहे. निधी पुढील वर्षी मिळणार असला तरी तो वेळेत खर्च न झाल्याने अनेक महिला व बालके यंदा हक्काच्या लाभापासून वंचित राहिली आहेत. त्यामुळे निधी वर्ग न करता तो वेळेतच खर्च होण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर ठोस नियोजन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

महिला व बालकल्याणचा अखर्चित राहिलेला निधी वाया जात नाही, तर नियमानुसार तो पुढील आर्थिक वर्षात वर्ग (कॅरी फॉरवर्ड) केला जातो. त्यामुळे हा निधी संबंधित योजनांसाठीच उपलब्ध राहणार असून, तो वेळेत खर्च व्हावा यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीतही यंदा समाधानकारक प्रगती झाली आहे. ग्रामपंचायतींनी वसुली मोहिमेला दिलेले प्राधान्य, कर्मचारी आणि ग्रामस्थांचा सहभाग यामुळे ही कामगिरी साध्य झाली.
– वर्षा फडोळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग), जिल्हा परिषद, नाशिक

Nashik ZP leads in tax collection; child welfare fund put on hold—Rs 2.11 crore to be transferred

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *